२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीलाई सहुलियतमा ऋण सुविधा

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रहरी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाका लागि प्रहरी कल्याण कोषमा रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रहरीको कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त ऋण सुविधा आजदेखि नै लागू भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतका लागि हलुका सवारी र सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल स्कुटर, ल्यापटप, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रोओभन किस्ताबन्दीमा समेत खरीद गर्नका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध हुने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

प्रहरीले यसरी किस्ताबन्दीमा ऋण लिँदा कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ को अनुसूची १० अनुसारको निवेदन दिनुपर्नेछ । हलुका सवारी साधनका लागि छ प्रतिशत व्याजदरमा रु १५ लाखसम्म १० वर्षका लागि ऋण लिन सकिनेछ ।

मोटरसाइकलका लागि भने सोही व्याजदरमा चार वर्षका लागि रु दुई लाख, ल्यापटप र टिभीलगायतमा रु ५० हजार र फ्रिज माइक्रोओभनमा रु २५ हजार ऋण लिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।

कार÷जीप लिने प्रहरी अधिकृतको हकमा सात वर्ष नोकरी गरेको र कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतका हकमा सात वर्ष, प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिका लागि तीन वर्ष नोकरी अवधि बाँकी भएको हुनुपर्नेछ । अन्यको हकमा भने पाँच वर्ष नोकरी अवधि भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

चाडबाड शुरु भएकाले त्यस्ता सामग्री खरीद गर्न चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि यो सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशीले जानकारी दिए ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस