२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘रहर लागेकै भर’मा संविधान संशोधन हुँदैनः मन्त्री बाँस्कोटा

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने पुनः दोहोर्‍याएको छ । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुने बताए । उनले भने, ‘कार्यान्वयनभन्दा पहिले संशोधनको हतारो किन भएको हो ?’

नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलका रुपमा स्थापित संविधान अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै उनले जसले संविधान लेखेको हो, उसैले आवश्यकता ठाने परिवर्तन हुनसक्ने बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘संविधान कुरान, बाइबल, पुराण र रामायण नभएकाले परिवर्तन नै हुन्न भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन । यो गतिशील दस्तावेज हो । समयक्रमअनुसार नै आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन हुन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तनीय दस्तावेज हो ।’

उनले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘जनताको प्रगति, देशको अग्रगति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुनै कुराले बाधा परेको भए ती विषयलाई हेरेर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

कोही कसैलाई ‘रहर लागेको भरमा’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली जनताले आवश्यकता ठाने र औचित्य पुष्टि गरेको अवस्थामा भने संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गरे । संविधानका कारण कसको सम्मान, अधिकार वा कुनै विषयमा अपुग भएको हो भन्ने पुष्टि भए, आमरुपमा त्यो विषय स्वीकार्य भएको अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्ना लागि लेखेको संविधान आफैँ संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली जनताले लिपिबद्ध गरेको संविधानको कार्यान्वयन द्रुतगतिमा भइरहेको र त्यसले आफ्नो लयसमेत पक्डेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको र केही विषय भने विस्तारै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।

राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘कुनै पनि विषय घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आर्थिकरुपले पछाडि परेका विपन्न समुदायलाई अरुसरह बनाउन त संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको छ ।’ खाद्य सम्प्रभूता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकसँग जोडिएका केही विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही क्रमशः प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

बाँकेको घटनाका सम्बन्धमा दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारवाही हुने उनको भनाइ थियो । ‘कानूनविपरीत काम गर्ने नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भनेर छुट्याइँदैन । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ तर छानबिनअगावै हामीले जे भन्यौँ, त्यही सही हो भन्ने शैलीलाई सरकारले मान्दैन’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । दोषी देखिए जो कोहीमाथि पनि कारवाही हुन्छ । छानबिन अगाडि नै फैसला गर्ने र हामीले जे भन्यो त्यही नै सही हो भन्ने शैली सरकारलाई मान्य छैन ।’

एउटा पक्षले जे भन्यो, त्यहीँ नै सही हो भनेर छानबिन नै नगरिकन कोही कसैलाई दोषी करार गर्ने विषय कानूनी शासनमा सुहाउने कुरा नभएको उनको भनाइ थियो । गत साता बाँकेको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको एक कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी केहीलाई घाइते बनाएको भन्दै कांग्रेसले आरोप लगाएको थियो । उसले सदनसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।