२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीको भत्ता बढ्यो

प्रति महीना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहीना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहीना एक हजार ११४ अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गणको नेतृत्व गर्ने गणपति प्रमुख सेनानीले प्राप्त गरिरहेको एक हजार ३७८ अमेरिकी डलर भत्तामा २१ डलर थप गरी एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर प्रतिमहीना कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार, वृद्धि गरिएको भत्तादर आगामी असोज १४ (अक्टुबर १) देखि लागू हुनेछ ।

अन्य मुलुकको प्रचलित अभ्यास एवं सैनिक ऐन, सैनिक कल्याणकारी नियमावलीको परिधिभित्र रही भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरी सकल दर्जाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा सेनाले भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

उक्त भत्ता वृद्धिबाट सैनिक कल्याणकारी कोषलाई वार्षिक करीब ४६ करोड ३० लाख व्ययभार पर्ने छ । भत्तादर वृद्धिबाट तल्लो तहका सकल दर्जाको मनोबल बढने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली शान्ति सेनाले हालसम्म विश्वका ४३ वटा मिशनमा रही हालसम्म एक लाख २७ हजार ३९० जनाले शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याइसकेका छन् । उक्त क्रममा ६५ जना नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

हाल विश्वका ११ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका १२ मिशनमा १९५ महिलासहित पाँच हजार ९५ नेपाली शान्ति सैनिक खटिरहेका छन् । शान्ति सैनिकमा योगदान गरेबापत संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाली सेनाले प्राप्त गर्ने रकमबाट २०३२ सालमा एक करोड २४ लाख रकमबाट प्रारम्भ गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति अहिले रु ४४ अर्ब बराबर पुगिसकेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले पाँचौँ नम्बरमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस