२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दुई दिनभित्र बुझाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि नौ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् ।

आयोगमा दर्ता नभएका, एकीकरण भई वा गाभिइ नयाँ नाम प्राप्त गरेका तथा विस २०७४ को निर्वाचनपछि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई यही भदौ मसान्तसम्म दल दर्ता गरी उपनिर्वाचनको कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले पुनः आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन मुलुकका ३७ जिल्लाका १५४ वडा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका समेत गरी विभिन्न ५१ पदका लागि हुँदैछ ।

उक्त निर्वाचनका लागि आगामी असोज १ देखि ५ गतेसम्म सम्बन्धित वडाका मतदातालाई आआफ्नो वडा कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याएर नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भई जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले मतदातालाई आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच आयोगले २०७४ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भई वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेका राजनीति दललाई आव २०७४/०७५ सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यही भदौ मसान्तसम्ममा अनिवार्यरूपमा बुझाउन ध्यानाकर्षण गराएकोे छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस