२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा तीन दलको फरक मत

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार यथावत हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

अ+ अ-

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा तीन दलको फरक मत

काठमाडौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा तीन दलले फरक फरक मत राखेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शनिबारको बैठकमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले लिखितरुपमा फरक मत राखेका हुन् ।

कांग्रेसले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै व्इवस्था वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा कायम हुनुपर्ने भन्दे फरक मत दर्ता गराएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०७५’ मा मूल ऐनको दफा ५ अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो।

उक्त दफामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यही व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार यथावत हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो।

त्यस्तै राजपा र समाजवादीले पनि फरक मत दर्ता गराएर उक्त प्रावधानको विरोध गरेका छन्।

यस्तो छ फरक मत

प्रतिक्रिया दिनुहोस