सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा प्रदेश सरकार « प्रशासन

सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा प्रदेश सरकार


प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७६, मंगलवार ०९:४५

नेपाललाई तीव्र गतिमा विकास गर्न नेपालको संविधान, २०७२ ले अङ्गीकार गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणालीका लागि विभिन्न चरणमा निर्वाचन भई सात वटै प्रदेशका सबै निकायमा सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएका छन् । संघीयताका तीन महत्त्वपूर्ण आयामहरूमध्ये राजनीतिले आफ्नो कोर्स पुरा गरिसकेको छ भने प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि करिब करिब टुङ्गिएको छ र वित्तीय व्यवस्थापनबारे यति बेला बहस सुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही कसरी अघि बढिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश एक सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीसँग प्रशासन डटकमका लागि एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

प्रदेश १ सरकारको प्रशासनिक संरचना के कस्तो छ ?
सबैलाई थाहा भएकै विषय हो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा, ७ वटा निर्देशनालय, एक सय ३७ डिभिजन कार्यालय र तीन हजार आठ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । हालसम्म दुई हजार चार सय कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भई काम गरिरहेका छन् ।

भनेपछि प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन हैन त ?
प्रदेश नं. १ को लागि कूल तीन हजार आठ सय दरबन्दी रहेकोमा करिब दुई हजार चार सय कर्मचारीले काम चलाएको अवस्था छ । उपसचिव तहका धेरै दरबन्दी खाली छन् । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । प्रशासनतर्फ अधिकृत स्तर र सो भन्दा मुनी पर्याप्त कर्मचारी छन् ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भन्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थियो, त्यसको काम के भइरहेको छ ?
विगतमा सङ्घीय सरकारबाट नै प्रदेशको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएको थियो । जुन तत्काल काम चलाउन मात्र हो । प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहको आवश्यकता अनुसार नयाँ ओएण्डएम हुँदैछ । मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिदैछ । तर हाल स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी हुने गरी दरबन्दी थप गरिँदैन । किनकि प्रशासनिक खर्च बढ्छ । बढी दरबन्दी भएका कार्यालयको कटौती गरेर कम भएकोमा मिलान गरिन्छ ।

भर्खरै मात्र लोक सेवा आयोगको विधेयक पारित भएको छ, अब के प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ त ?
प्रदेश लोक सेवा ऐन तर्जुमा भएको छ । अब लोक सेवा आयोग चाँडै गठन हुन्छ होला । यसले सुरुवातमा नियम, कार्यविधि बनाउने, कार्यालयको व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणालीको विकास सम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

अब कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
लोक सेवा गठनपछि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्छ तर प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआएसम्म यो प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।

प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बनाउने सम्बन्धी कुराहरू के भइरहेको छ ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआई प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउँदैन । यद्यपि यसमा धेरै समय नलाग्ला । प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । लोक सेवा आयोगको गठन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन आएपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसको अर्थ दुई-तीन महिना लाग्न सक्छ ।

प्रदेश नं. १ मा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका के कस्तो छ ?
ट्रेड युनियनहरूको भूमिका यस प्रदेशमा सकारात्मक रहेको पाएको छु । रचनात्मक भूमिकामा छन् ट्रेड युनियनहरू ।

कर्मचारीको क्षमता, दक्षताको विषयमा के कस्तो छ, कतिको क्षमतावान् छन् ?
समायोजन पश्चात् धेरै कर्मचारीहरू नयाँ छन् । प्रदेशको कामको प्रकृति पनि नयाँ छ । यसैले गर्दै सिक्दै जाने काम भएको छ । अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । नयाँ कर्मचारीहरू प्रविधि मैत्री छन् तर सीप र अनुभवको कमी छ ।

प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन कस्तो छ ?
हामी प्रदेशको पहिलो योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं । यस पञ्चवर्षीय योजनाले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत” प्रदेशको सोच राखेको छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग प्रदेशको विकासका मूल प्राथमिकता हुन् । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशीकरणलाई योजनाले महत्त्व दिनेछ । निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैङ्क तयार गरेका छाँै र निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको लागि आग्रह गरेका छौ ।

प्रदेशले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा प्रदेश सरकार छ । यातायात कार्यालयमा अनलाइन सर्भिस तथा टोकन सिस्टम लागु भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । अन्य कार्यालयहरूमा पनि विद्युतीय सेवाको आरम्भ गरिएको छ । सेवाको माग र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
 २३ भाद्र २०७६, सोमबार १०:३०