निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । यो देशको मेरुदण्ड हो जसले हरेक प्रशासनिक क्षेत्रको सञ्चालन गर्छ । राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । राजनीतिक पद्धतिले कानुन तर्जुमा गर्ने र सो कानुनको अधीनमा रही दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निकाय निजामती सेवा हो। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने लुट प्रणालीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रणालीलाई भङ्ग गर्दै हाल योग्यता प्रणाली सफल हुँदै गएको छ । चीनबाट सुरुवात भएको योग्यता प्रणाली हाल धेरै मुलुकले सफलतापूर्वक अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि विश्वकै जस्तो योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा रहेको छ। नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०१३ सालदेखि यो सेवाको सुरुवात भएको हो । करिब ६३ वर्षे लामो समयसम्म निजामती सेवाले अनेक आरोह-अवरोह पार गर्दै आइरहेको छ । सरकारको सफलता र असफलता नै निजामती कर्मचारीको कामबाट आउने प्रतिफलबाट महसुस हुने कुरा हो । विभिन्न आन्दोलन तथा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा समेत निजामती कर्मचारी राष्ट्र सेवा गर्न खटिएको अविस्मरणीय इतिहास छ ।

हालसम्म आइपुग्दा निजामती सेवालाई सर्वसाधारणले दुई तरिकाबाट हेर्ने गर्छन् । एकथरी मानिसहरू निजामती कर्मचारीको सेतो कमिज र निलो पाइन्ट लगाउने मान्छे देख्नासाथ यी भ्रष्ट भन्ने उपमा दिईहाल्छन्भ ने अर्का थरी मान्छे कर्मचारी सबै खराब हुँदैनन् । यी राष्ट्रसेवामा जस्तो परिस्थितिमा पनि दत्त चित्त भएर लाग्छन् भन्ने गर्छन् । तर स्पष्ट कुरा के हो भने धेरै जसो सर्वसाधारणको सोचाई भने यी भष्ट्रचारीहरुनै हुन भन्ने छ । धेरैले भन्ने गर्छन् निजामती कर्मचारी घुषखोरी, चाप्लुसी, राजनीतिज्ञको पिछलग्गु हुने गर्छन् । अधिकांश स्थानमा सरुवा हुँदा, वृत्तिविकासको अवसर समेतमा तिनै कर्मचारीले अवसर पाउने गर्छन् । कतिपय यस्ता कर्मचारी पनि छन् जो पदीय मर्यादा र कानुन विपरीत कुनै काम गर्दैनन्, व्यक्तिगत फाइदाका लागि उनीहरूले आफ्नो पदलाई दाउ थाप्दैनन् ।

सदाचार र नैतिकताको पाठ पढ्दा पढ्दा मुख थाकिसकेका र कान दुखिसकेका युवा वर्ग जागिरे जीवनमा जब प्रवेश गर्छन् तब भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएको समाचार आउने गर्छ । आफ्नो सरकारी जागिर छोडेर डिभि-पिआर लिई विदेश पलायन हुने गरेका उदाहरण पनि छन् । डिप्रेसनका कारण आत्महत्या सम्मको बाटो रोजेका घटनाहरू पनि सुन्ने गरिएको छ । यस्ता कारणले पछिल्लो समयमा नेपालमा आफ्नो देशप्रति केही गरौँ भन्ने अविलाशाका साथ राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन खोज्ने युवाहरू विचल्लीत भएको पाइन्छ । निजामती सेवामा के कुराले समस्या सिर्जना भइरहेको छ ? सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ । सरकारी जागिर खानकै लागि अन्य अवसर त्यागेर ठुलो मेहनत गर्ने र पछि जागिरमा छिर्दा नछिर्दै २-४ हजारको लोभमा परेर किन अख्तियारको फन्दामा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ? हाम्रो सामाजिक परिवेशले त कतै यो कुरालाई मलजल गरिरहेको छैन ? सोचनीय विषय छ । ६३ बर्से वृद्ध उमेरमा पुगेको यो सेवामा के समस्या रहे सर्वप्रथम त्यसको चर्चा गरौँ

कम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा
छिमेकी देश भारतकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ अधिकृत हुँदा बित्तिकै पाउने सेवा सुविधा हाम्रो देशमा सचिवले पाउने सुविधा भन्दा कैयौँ गुणा बढी छ । हाम्रो देशमा शाखा अधिकृतको रूपमा सेवामा प्रवेश गर्दा पाउने सेवासुविधाले सहरमा बसेर खान, बस्न र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन कठिन छ । सहायक स्तरका कर्मचारीको त कुरै नगरौँ । जीवन निर्वाह गर्न सेवामा छिरेपछि पनि अन्य पेसामा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ । अन्य पेसामा नजोडिने कर्मचारीले अन्य गलत बाटो अपनाउने गर्छन् ।

गैरकानुनी कार्य गर्न दबाब
कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले कुटेको, गैरकानुनी कार्य गर्न दबाब दिएको भन्ने समाचारले पनि आजभोलि राम्रै ठाउँ पाएको देखिन्छ । सेवाग्राही र कर्मचारीको बिचमा हुने मनमुटाबको पनि अर्को पाटो छँदै छ । जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीको अगाडि यो काम गरिदिनु भनिदिने सो कार्य गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि कर्मचारीले काम गर्न खोजेन भन्ने आरोप सहनुपर्ने बाध्यता कर्मचारी वर्गमा रहेको छ । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि निजामती सेवा भनेको कानुनको पालन गर्ने संयन्त्र हो । कानुनको खिलाफमा गर्नु उसको पदीय कर्तव्य होइन । जसरी पनि गर्नुस् परेको म बेहोर्छु भनेर नेताले भन्दैमा त्यही अनुसार काम गर्न खोज्यो भने प्रणाली र पद्धति कमजोर हुन्छ । कानुनी भन्दा गैरकानुनी काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब हुने कुरा धेरैतिरबाट सुनिने गर्छ । त्यसैले पनि यस सेवामा समस्या आएको छ ।

सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव
आजकल चाडपर्वहरू महँगा भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले नेपाली पैसाको अवमूल्यन भएको छ । पार्टी प्यालेसमा हुने भोजभतेर, महँगा गरगहना, थरिथरिका खानाहरू, घुमफिर लगायतका कार्यमा आजभोलि धेरै खर्च हुने गर्छ ।समाज जस्तो छ व्यवहार पनि त्यस्तै गर्ने हाम्रो चलन छ । सामाजिक परिवेश अनुसार चल्न कर्मचारीको तलबले पुग्दैन । कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा कार्य गरी जीविकोपार्जन गर्न यस कुराले पनि बाध्य बनाइरहेको छ ।

प्रक्रियामुखी कार्यपद्धतीः
देश एक्काइसौँ शताब्दीमा पुगिसकेको अवस्थामा अन्य देशले विद्युतीय शासनको व्यापक विकास गरिसकेका छन् । हाम्रो देशमा अझै पनि उहिँ प्रक्रियामुखी निर्णय प्रक्रिया व्याप्त छ । विद्युतीय शासनमा रुचि राख्ने युवा वर्ग कार्यालयका ढड्डा पल्टाउने, टिप्पणी लेख्ने, पत्राचारको माध्यम हुलाक बनाउने जस्ता ढिलासुस्तीको काममा किमार्थ आकर्षित हुदैनन् । हातहातमा सरकार हुनपर्ने जमानाको विकास भएको समयमा हामी भने तात्त्विक रूपमा परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौ । केही मात्रामा विद्युतीय प्रणालीको विकास भएको तापनि त्यो पर्याप्त र सहज नहुनु यो सेवा प्रतिको विश्वास नहुने कारण हो ।

सेवासुविधामा एकरूपता नहुनु
एकै सेवामा समान परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रवेश गरेका कर्मचारीको कुनै ठाउँमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ कुनै ठाउँमा सो भन्दा बढी कार्यसम्पादन गर्नु परे पनि कम सेवा सुविधा छ, जसले कर्मचारीलाई काम प्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । स्वभावैले कामको प्रकृति सबै कार्यालयमा एकनासको हुँदैन । तर हामीले कामको प्रकृतिको आधारमा कार्यालयलाई यो राम्रो र यो नराम्रो भनेर विभाजन गरेका छौ । के कारणले राजस्व, मालपोत वा यातायात जस्ता कार्यालयलाई आकर्षक र के कारणले हुलाक जस्ता कार्यालय कम आकर्षित भनेर विभाजन गरिएको छ ? यो विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कार्यालय बिदाको व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानमा समस्या
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार धेरै ठाउँमा हप्ताको दुई दिन बिदा हुन्छ र हप्तामा ४० घण्टा काम गरिन्छ । नेपालमा हप्ताको एक दिन शनिवार बिदा दिने चलन छ । यहाँ हप्ताको ५ दिन ७ घण्टाको दरले काम गर्दा ३५ र शुक्रवार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा काम गर्ने नियम छ । बरु कार्यालय समय बढाएर आइतबार पनि बिदा दिने हो भने कर्मचारीलाई रिफ्रेस्मेन्ट हुने वातावरण हुन्छ । काम नगरी कार्यालय समय धेरै बनाउनु भन्दा दिनभरि काम हुने गरी ५ दिन काम गर्ने व्यवस्था भयो भने कर्मचारीमा जोश-जाँगर बढ्ने निश्चित छ । अर्कोतिर कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान व्यवहारिक छैन । बढी काम हुने ठाउँमा यथेष्ट कर्मचारी छैनन् भने काम धेरै नहुने ठाउँमा धेरै कर्मचारी रहेका हुन्छन् ।काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कामै नहुने ठाउँमा लएर थन्काइएको हुन्छ । ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा को नीतिलाई अवलम्बन गर्न सकिएको छैन ।

कस्तो हुनुपर्छ निजामती सेवा?

कर्मचारीको निश्चित सङ्ख्या हुनुपर्छ
देशमा कर्मचारीको सङ्ख्या निश्चित हुनुपर्छ । कति जनसङ्ख्या बराबर कस्तो सेवा गर्न कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ त्यो कुराको स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । जागिरलाई हेरे भन्दा पनि कामलाई र जनतालाई प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई हेरेर दरबन्दीको मिलान गरिनुपर्छ । कुन तह वा पदको दरबन्दी कति रहने भनेर सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । दरबन्दी मिलान गर्दा राईट म्यान, राइट प्लेसको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी राख्ने पद्धतिको विकास भयो भने सेवा सुविधा दिन र कर्मचारीको आवश्यकताको पहिचान गर्न समेत सहज हुने गर्छ । अव्यवस्थित रूपमा भर्ना गर्दै जाने, कर्मचारीलाई काम पनि नहुने र सेवा सुविधा पनि यथेष्ट नहुने हो भने राज्यले कहिल्यै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । सकेसम्म अधिकृतमुखी कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिँदा हामी भन्दा २२ गुणा ठुलो मुलुकमा आइएएस अफिसर्सको जम्मा सङ्ख्या करिब ५००० को हाराहारीमा छ । तर नेपालमा प्रशासन सेवा तर्फको राजपत्राङ्कित कर्मचारीको संख्‍या करिब ५५०० को हाराहारीमा देखिन्छ । यसलाई सापेक्ष रूपमा घटाएर बरु कार्य जिम्मेवारी बढाउँदै लगिनु पर्दछ ।

सेवासुविधामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ
हाल नेपालको निजामती सेवाको सेवा सुविधा अन्य देशको भन्दा कमजोर छ । सेवा सुविधा भनेको तलब बढाउने मात्रै होइन । अन्य गैरमौद्रिक सेवा सुविधा जस्तै आवास, स्वास्थ्य उपचार , परिवरहन लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था किटान गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि धेरै जसो अधिकृत तहका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयले मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल ३५०० को हाराहारीमा शाखा अधिकृत छन् जसले मोटरसाइकल चढिरहेका छन् । उनीहरू हरेक कार्यालय परिवर्तन गर्छन् र नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्छन् । यसबाट हरेक शाखा अधिकृत एउटा कार्यालय २ वर्ष बस्यो भने जागिरे जीवन ३० वर्ष भएको अधिकृतले १५ वटा मोटरसाइकल चढ्ने गर्छ । एउटा मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ५० हजार लगाउँदा पनि उसले ३७ लाख ५० हजारको बाइकमा चढ्ने गर्छ । जसको सट्टा रु.२० लाखको गाडी किनेर दियो र उसलाई वार्षिक रूपमा इन्धन खर्च र मर्मत खर्च दिने हो भने उसले सो गाडिलाई नियमित मर्मत गर्छ, जसले राज्यको आर्थिक भारमा कमी आउने निश्चित छ । पर्याप्त सेवा सुविधा दिँदा पनि राज्यको सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लगाएर दोहन खोज्ने माथि आजीवन कारावासको सजाय गर्ने कठोर कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरुवा तथा बढुवा लोक सेवा आयोग मार्फत हुनुपर्छ
हाल सम्म लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सकेको छैन । जसरी सेवा प्रवेश गर्दा सम्म राज्यको प्रणाली प्रति आकर्षण छ । सेवामा प्रवेश गरेपछि नरहनुको कारण सेवाको अन्यौलता नै हो । त्यसैले लोक सेवा आयोगले निश्चित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा सरुवा तथा बढुवा गर्ने प्रणाली हुने हो भने खटिएको कार्यालयमा कर्मचारीको स्थिरता रहने गर्छ । जसले कर्मचारीको सेवाभावमा बढोत्तरी हुनुको साथै राज्यले प्रतिफल हासिल गर्ने निश्चित छ । हाल सङ्घीय ढाँचामा परिवर्तित मुलुक भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थायीय सरकारमा भएका कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्था गरी डोरीले बाँध्न सक्नुपर्दछ । यसो भएमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले पनि वृद्धि विकासको यथेष्ट अवसर पाउँछन् र सेवा प्रवाहलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक संरचना ३ तहको भए पनि प्रशासनिक संरचना ३ तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सके कर्मचारी व्यवस्थापन अत्यन्त सहज हुन सक्छ ।

तलबमान बढोत्तरीमा प्रतिशत किटानी हुनुपर्छ
वार्षिक बजेट भाषण हुँदा कर्मचारीको ध्यान तलबमा पर्ने गर्छ । त्यो सट्टा निश्चित समयमा यति प्रतिशत तलब स्वतः बढ्ने छ भनी लेखिदिने हो भने तलब बढाउन चलखेल र फलानो पाटीको सरकारले बढायो फलानो पाटीको सरकारले बढाएन भन्न भावना हट्न जान्छ । यसबाट कर्मचारीमा केही हदसम्म राजनीतिक पक्ष/विपक्षमा विभाजन हुने कार्य हराएर जाने गर्छ । यसका साथै राज्यले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने तलब सँगै अन्य गैरमौद्रिक सुविधाहरूमा केन्द्रित गर्न सके तलबवृतिबाट बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा मुद्रा स्फ्रितिमा पर्ने प्रभाव पनि कम हुन्छ र कर्मचारीको मनोबल पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानको निजामती सेवामा शैक्षिक योग्यताका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। अन्य देशका सफल अभ्यास हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

ट्रेडयुनियनहरुको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पार्टीगत रूपमा हुनुहुँदैन । समग्र कर्मचारीको हित हुने गरी गैर राजनीतिक कर्मचारी सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने र सो सङ्गठनको व्यवस्थापनको लागि प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरुवा बढुवामा भनसुन गर्ने , दादागिरी देखाउने जस्ता प्रवृत्ति कर्मचारी युनियनहरूबाट हुँदै आएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । ट्रेडयुनियनको उपयोग सामूहिक सौदावाजिको लागि मात्र गरिनुपर्दछ ।

सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सिप विकास तालिम अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्छ
हाल अप्राविधिक तर्फका सहायक तथा अधिकृत पदमा कम्प्युटर सिप अनिवार्य गरिएको कारण हाल कम्प्युटर अपरेटरको पद आवश्यक नपर्ने भइसकेको छ । यसले राज्यको व्ययभार घटिरहेको छ । यस्तै ड्राइभिङ सिप पनि अनिवार्य गर्न सकेमा ड्राइभरहरू नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन जसले राज्यलाई हुने व्ययभार घट्ने निश्चित छ । त्यसको साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धि सँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न किसिमका तालिम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाल नेपालमा सेवा प्रवेश गरिसकेपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीलाई मात्र दिँदै आएको तालिम पनि पर्याप्त छैन । अन्य मुलुकमा भन्दा निकै कम अवधिको तालिम प्रदान गरिँदै आइएको छ यो अवधि बढाएर उनीहरूलाई तालिमबाट सक्षम बनाउनुपर्छ । जुनसुकै पदमा सेवा प्रवेश गरे पनि तालिम अनिवार्य बनाउनु पर्दछ।कर्मचारी नै स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीमाथि सरकारले लगानी गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।

तल्लो तहमा करारमा भर्ना गर्नुपर्छ
विश्व सन्दर्भमा हेर्दा प्राय: मुलुकमा तल्लो तहमा निश्चित समयमा लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने पद्धति छ। नेपालमा पनि यस पद्धतिको अवलम्बन गर्न नखोजिएको भने होइन तर करारको समयावधि अनिश्चित हुने र भर्ना प्रक्रिया पनि निष्पक्ष नहुने भएकाले हाम्रो देशको परिपेक्षमा करार भर्ना प्रणालीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । वास्तवमा निश्चित कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, तल्लो तहको पदमा करारबाट भर्ना गर्दा राज्यको आर्थिक बोझ कम हुने, सम्पन्न भएपछि हटाउन सकिने, स्थायी कर्मचारीको सेवा सुविधामा असर नपर्ने भएकाले करारमा भर्ना गर्ने प्रणालीलाई पनि कर्मचारीतन्त्रको विकासको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

विद्युतीय साधनमा आधारित सेवा प्रवाह हुनुपर्छ
भ्रष्ट्राचार बढ्नुको कारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक लाइन बस्नुपर्ने, विद्युतीय प्रणालीको सेवा विस्तार हुन नसक्नु जस्ता कारणहरू छन् । जसलाई कम गर्नको लागि विद्युतीय साधनको प्रयोग र यसको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसबाट अनावश्यकरुपमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको भेट हुँदैन, जसले भ्रष्ट्राचारमा स्वतः कमी आउन थाल्छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग भएकोले प्रविधि मैत्री सरकारी संयन्त्र विकास गर्नु निकै आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
भनिन्छ, राज्यको प्रभावकारिता निजामती सेवाको कार्यसम्पादन बमोजिमको हुन्छ । नेपालमा हालसम्म रहेको भद्दा कर्मचारीतन्त्रको कारण देशले निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । सक्षम युवाहरूको यो सेवाप्रति आकर्षण हुन नसक्नु, आकर्षित भएका युवाहरू पनि छोटै समयमा शिथिल बन्न पुग्नु, लोभलालचमा युवा वर्ग फस्न बाध्य हुनु, अनावश्यक प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादन प्रणालीले यस सेवाले राम्रो प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । निश्चित कार्य पद्धति, निश्चित तलबमान, निश्चित सेवा अवधि र निश्चित कार्यक्षेत्र भएमा मात्र सबल र सक्षम निजामती सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई आगामी बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले समेट्न सकोस् । सक्षम र सबल निजामती प्रशासन कायम गर्ने दिशामा राज्य अगाडी बढोस् । सक्षम निजामती सेवाको विकास मार्फत सुशासन कायम होस् । सबै निजामती कर्मचारीहरूमा निजामती सेवा दिवसको शुभकामना ।