भद्रपुर । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधान, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बाझिने गरी कानून नबनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा आज झापाको चन्द्रगढीमा आयोजित ‘स्थानीय कानून निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सङ्क्रमणकाल र परीक्षणमा भएको हुँदा आवश्यक कानून निर्माण गर्दा संविधानका आधारमा बनाए मात्र दर्बिलो हुने बताए ।

स्थानीय तहका विवाद र समस्याहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नहेर्ने बताउँदै उनले पालिकाहरुले कानून बनाउँदा राम्रो र क्षमतावान् वकिलको नियुक्त गर्न अनुरोध गरे । उनले भने, ‘सबै वकिलले बहस गर्न सक्छन् तर कानूनको मस्यौदा लेख्न सक्दैनन् । त्यसैले हाम्रोभन्दा पनि राम्रो र दक्ष वकिल राखे भने कानून राम्रो बन्न सक्छ ।’

उनले स्थानीय तहले संविधान र कानूनलाई पन्छाएर गरिएको काम न्यायपूर्ण नहुने बताउँदै लत्रिएर नभई ठिङ्ग उभिएर कानूनसम्मत जनप्रतिनिधिले काम गरे जनताको मनमा बस्न सकिने बताए। राज्य शक्तिको बाँडफाँट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा हुने बताउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए ।

झापाका १५ पालिकामा प्रत्येकको हालसम्ममा १० वटाभन्दा बढी कानून नबनेको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जनप्रतिनिधिलाई कानून बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

उनले कतिपय पालिकाले ऐन बनाए पनि नियमावली बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले ८० वटा ऐन बनाउन सक्नेछ । प्रमुख पोर्तेलले प्रत्येक पालिकामा विधेयक समिति बने पनि कानून निर्माणबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा ऐन बनाउन ढिलो भएको बताए ।

कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोम ओलीले ऐन बनाउने बारेमा पर्याप्त प्रशिक्षण र विज्ञको अभाव हुँदा समस्या भइरहेको बताए । कार्यक्रममा १५ पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र विधेयक समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।