काठमाडौंं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहका लागि बनाएको प्रस्तावित विधेयकको मापदण्ड कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

समायोजनमा कर्मचारीका लागि स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय सेवाको मापदण्डमार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउन कानुनमार्फत नै व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संविधानले स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिए पनि सोको मापदण्ड भने सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थानीय सेवाका कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट सम्बन्धित तहको सेवा समूहको समान तह र पदमा सरुवा भई जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको ११औँ तहसम्म रहने र काठमाडौं महानगरपालिकामा भने १२औँ तहसम्म रहने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि सेवा अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने  रकमका लागि प्रदेश तहमा अवकाश कोष स्थापना गरिने छ ।

साबिक निजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि भने निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्च, शैक्षिक वृत्ति तथा सञ्चित बिदाको रकम भने सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएपछि स्थानीय तहमा कार्यरत साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा, स्तरवृद्धि गरिएको भए त्यो निर्णय स्वतः बदर भएको मानिने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि कतिपय सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी बढुवा भएका कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा के हुने भन्ने मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।