लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा विभिन्न पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भनी सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै चुलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुले ता पनि लोक सेवा आयोगले संविधानको मर्म अनुसार समावेशी मान्यतालाई आत्मसाथ गरेन भन्ने आलोचनाको निदान भने अझै भएको छैन। अझ समावेशी व्यवस्था लगायत आरक्षण प्रणालीको औचित्य तथा सान्दर्भिकताको बहस झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा भएको बहसलाई कुनै एक संवैधानिक निकायको प्रक्रिया वा कुनै समुदायको स्वार्थसँग मात्र जोडेर हेर्ने भन्दा पनि मुलुकको दिगो विकासका लागि समावेशी व्यवस्था कति ‌औचित्यपूर्ण छ भन्ने तवरले विश्लेषण गर्नु उपर्युक्त हुन्छ।

अहिले समावेशी व्यवस्था अर्थात् यस अन्तर्गतको एउटा आयाम मानिएको आरक्षण कसलाई र किन चाहियो भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा समेत तातो बहसको विषय बनेको छ। आरक्षण व्यवस्था कसलाई र किन चाहियो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नु पहिला हाम्रो नेपाली समाजको संरचना कस्तो छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ। नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक भौगोलिक विविधतायुक्त समाज हो। यस भित्र पर्ने सबै समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था समान छैन। राज्य सञ्चालनमा पहुँचको दृष्टिले हेर्ने हो भने खस/आर्य समुदायले नै विगत अढाइ सय वर्षदेखि राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको छ। अन्य बहुसङ्ख्यक आदिवासी, जनजाति, मेधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम लगायत समुदायहरू राज्य शक्तिको प्रयोग र अवसरबाट विमुख हुँदै आएका छन्। शासन व्यवस्थाको कमजोरीकै कारण लामो समय देखि समाजमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायलाई समान पहुँचमा ल्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको मुख्य दायित्व हो। जुन समुदाय त्यही समुदायमा जन्मेकै कारण वर्षौँ देखि उपेक्षित हुँदै आएको छ भने त्यस्तो समुदायलाई सरकारले विशेष किसिमको नीति अङ्गीकार गरी थप लगानी गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नै समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा आएको हो।

‘खायौँ त खायौँ हाम्रै क्षमताले खायौँ, सक्छौ भने तिमीहरू पनि आऊ हामी जस्तै सक्षम बन, कसले रोकेको छ भन्ने जस्ता द्वेषपूर्ण सोचाइले आधुनिक सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन।’

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले अवलम्बन गर्दै आएको हो समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा। उदाहरणको लागि अस्ट्रेलियामा आदिवासीहरू कुल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। उनीहरूको आर्थिक-सामाजिक अवस्था गैरआदिवासी अस्ट्रेलियनको तुलनामा निकै नाजुक छ। सन् १९७० भन्दा अगाडि उनीहरूलाई शिक्षामा बन्चित गरिएको थियो।विशेष गरी सन् १९९० पछि अस्ट्रेलियन सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। राज्यले इतिहासमा आदिवासीहरूमाथि गरेको दमनलाई स्वीकार गर्दै सन् २००८ मा अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका आदिवासीसँग राष्ट्रियस्तरमा माफी मागेर पर्याप्त बजेट सहितको “क्लोजिङ्ग द ग्याप” भन्ने बृहत् कार्यक्रम लागू गरेको छ। त्यसपछि सरकारी लगायत निजी क्षेत्रमा सेवा, सुविधा र अवसरहरूमा उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ।प्रत्येक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा आदिवासी सहयोग केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसका लागि राज्यले करोडौँ डलर बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ। त्यस्तै न्युजिल्याण्ड सरकारले त्यहाँका मौरी आदिवासीहरूको लागि मौरी दिगो विकास कार्यक्रम नै संचानल गरेको छ। क्यानडा सरकारले पनि त्यहाँका मेटिस्, उत्तर अमेरिकन इन्डियन र इनुइट समुदायको लागि सम्मान, महत्त्व, साझेदारी र उत्तरदायित्व ( Respect, Relevance, Reciprocity and Responsibility) सहितको 4Rs Approach मान्यतामा आधारित भएर विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यी लगायत विश्वका धेरै देशहरूले पिछडिएको समुदायको लागि खास प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गरेको छन्। यसले के प्रष्ट्याउछ भने सामाजिक रूपमा पछि पारिएका समुदायलाई आर्थिक समृद्धि सँगै लिएर अगाडि हिँडिएन भने उनीहरू विकासमा पछाडि नै छोडिन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि विशेष किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेर सँगै लिएर जानु नै विकासका लागि उत्तम उपाय हो।

नेपालमा लामो समय देखि शासन र प्रशासनमा खस/आर्य समुदायको बर्च्वश्व रहँदै आएको दोष उक्त समुदायको वर्तमान पुस्ताका सबै व्यक्तिलाई दिन नमिल्ला तर विगतमा सोही सत्ताले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण आजसम्म बहुसङ्ख्यक समुदाय उत्पीडनमा परेका छन्। समाजमा विभेदको स्थिति कायमै छ। दलित, आदिवासी,जनजाति, मधेसी, थारु, महिला लगायतका समुदायले अझै विभेदको पिडा भोगिरहेका । त्यसमा पनि दलितहरूको अवस्था झनै पिडा दायी छ। उनीहरूले विद्यालयभित्र बसेर पढ्न पाएको धेरै भएको छैन। कानुनले जातीय छुवाछुत तथा विभेद वर्जित गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन। अझै पनि निजी स्थानको त के कुरा, विद्यालय लगायत सार्वजनिक स्थानमा समेत छुवाछुत र विभेद कायम नै छ।अन्य समुदायको तुलनामा अधिकांश दलितहरूको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर निकै नै कमजोर छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। आदिवासी/जनजाति, मधेसी र महिलाहरूको अवस्था यो भन्दा अलिक भिन्न र सुधारउन्मुख छ। यद्यपि राज्यत्तामा उनीहरूको पहुँच न्यून रहेको छ। जातीय र लैङ्गिक विभेद अझै विद्यमान छ। यस प्रकारका समस्याहरू खास समुदायको मात्र नभएर राज्यको समग्र समस्या हो। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा बढी अवसरहरू प्राप्त गरिरहेको एकल वर्चस्वशाली समुदायले पनि यो सिङ्गो समाजको अर्थात् देशको समस्या हो भनेर महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाल सरकारले विगतमा शासन व्यवस्थाको विभेदकारी व्यवहारका कारण उत्पीडनमा परेका समुदायको हित प्रवर्धन गर्नु पर्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसका साथै मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म नागरिकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवामा दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमता भएकाहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवामा मात्र हैन सरकारी सेवाका प्राय सबै क्षेत्रमा उपेक्षित समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था आरक्षणको अवसरमा नपरेका अन्य समुदायको हक खोस्न वा अवसर खुम्च्याउन नभएर उपेक्षित समुदायको राज्यमा  पहुँच अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा सामेली विकास गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो।

नेपाल अहिले विकासलाई द्रुग गतिमा अगाडि बढाउन प्रयासरत रहेको छ। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेपालले प्राप्त गरेका महत्पपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरू हुन्। वर्तमान सरकारले मुलुकलाई वि सं २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने उद्येश्यले २५ वर्षे दीर्घकालीन विकासको सोच अघि सारेको छ। यही बिचमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेत प्राप्त गर्नु पर्ने दायित्व खडा भएको छ। नेपालका लागि सबै दृष्टिकोणबाट विकासलाई दिगो बनाउने यो ठुलो अवसर पनि हो। किनकि अहिले हामी विकासका हरेक सवालहरुमाहरुमा निर्माणाधीन अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण, सबलीकरण तथा सशक्तीकरणलाई किन जोड नदिने। यदि आर्थिक समृद्धिको नारालाई मात्र अघि सारेर मुलुकको समग्र विकास गर्ने यो ऐतिहासिक मौकालाई बेवास्ता गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि भइनै हाल्यो भने पनि त्यो दिगो हुने सुनिश्चितता हुँदैन। विश्वका धेरै देशहरू आर्थिक विकासमा अगाडि रहेर पनि सीमान्तकृत समुदायको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा दन्द्धमा फर्केका कयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसैले देश सबैको हो भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबैको भावना प्रतिबिम्बित हुने विकास हामीले रोज्नु पर्छ। विकासका धेरै सारथिलाई छोडेर कुनै एक वर्ग, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र, एक समुदाय र एक भाषमात्र अगाडि हिँड्न खोज्ने हो भने त्यस्तो विकासको यात्रा सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन।

त्यसैले मुलुकको दिगो विकासको दृष्टिले पनि अहिलेको समावेशी व्यवस्था प्रति पहिले देखि अवसर लिँदै आएको समुदायले केही न केही उद्धार बन्नै पर्छ। उपेक्षित समुदायको समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर वर्चस्वशाली समुदायको पनि समस्या हो अन्तत: यो मुलुक समग्र समस्या हो र यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि हो, यसलाई सबै मिलेर हल गर्नै पर्छ भन्ने सोच राखियो भने सबैको लागि हित हुन सक्छ। ‘खायौँ त खायौँ हाम्रै क्षमताले खायौँ, सक्छौ भने तिमीहरू पनि आऊ हामी जस्तै सक्षम बन, कसले रोकेको छ भन्ने जस्ता द्वेषपूर्ण सोचाइले आधुनिक सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन।’ सयौँ वर्ष देखि पिल्सिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धाको त्यो लडाइमा आउन त्यति सजिलो छैन। जसका लागि सरकारले विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्नु पर्छ भनिएको हो। यसका साथै सीमान्तकृत समुदाय राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यन्वन तहमा पुग्नु भनेको उक्त समुदायको हित प्रवर्द्धन गर्न बनेका कानुनहरू मर्म अनुसार कार्यन्वयन हुन्छन् र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने पनि हो। जस्तै नीति निर्माण तहमा पुगेको एउटा दलितलाई छुवाछुतको विषय कानुन अनुसार दण्डनीय हो भन्ने जति महसुस हुन्छ गैरदलितलाई नहुन पनि सक्छ। महिला, मधेसी तथा जनजातीको हकमा यही अवस्था लागू हुन्छ।

मुलुकको दिगो विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतामा आधारित रही शासन प्रणालीमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सबै पक्षबाट जिम्मेवार भएर सोच्नु जरुरी छ। यसमा खस/आर्य समुदायका प्रगतिशील युवाहरूले अझ बढी सहयोग र समर्थन गर्नु मुलुकका लागि हितकारी हुनजान्छ। समावेशीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाबारे अहिल्यै कन्जुस्याइँ र ईर्ष्या गर्न थाल्ने हो भने सरकारले तय गरेको मुलुकको समृद्धि र विकासको यात्रा सफल होला भन्न सकिन्न। सबैको सम्मान र सहभागिताले मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ।