सार्वजनिक प्रशासनको दिव्यदृष्टि « प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासनको दिव्यदृष्टि


प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:५६

विषय प्रवेश :
बहुसीपयुक्त कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत अभिलेखीकरण गर्दै पुरातन अड्डातन्त्रीय तथा गैह्रजिम्मेवार प्रशासनको विकल्पमा बढी जनउत्तरदायी, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको खोज आजको आवश्यकता हो । जिम्मेवारी पन्छाउने, विकास विरोधी, साम्राज्य खडा गरी रमाउने कार्यशैली, तदर्थवादी, स्रोतको दोहन, भनसुनमुखी, सुविधाभोगी, सेवाग्राहीलाई हैरानी पार्ने लगायतका आरोप वा लान्छनाबाट सार्वजनिक प्रशासन अचुक बन्नु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशानसनको बहुअङ्ग मध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सांगठनिक संरचना/दरबन्दीहरुलाई सेवामूलक बनाउँदै छिटो, छरितो कर्मचारी प्रशासनको विकास गराउनु पर्छ । जनताको घरआँगनमा सिंहदरबारको उपस्थिति सबल गराई कानुनको पालनामा सङ्घीय सरकारले युग सुहाउँदो अनुलोमपूर्ण व्यवहार देखाउनु पर्छ तर अन्डबन्ड तरिकाले प्रशासनिक निकाय चुस्त/छरितो बन्नै सक्तैन ।

समावेशी लोकतन्त्रको लाभहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सेवा वितरण गर्दै जहाँनिया राणाशाहीबाट स्कुलिङ भएको प्रशासनलाई समयानुकूल बढी प्रतिस्पर्धी, योग्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा मूल्य बोधी एवं कामयाब बनाउन उत्तिकै कुशलताका साथ प्रशासनको पुनः संरचना गर्नु राज्य निर्माणको दिव्यदृष्टि हो ।

आवश्यक सङ्घीय कानुनहरूको कार्यान्वयन, नीति तथा मापदण्ड, पुँजीगत खर्च, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शीघ्र निर्णय क्षमता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता जस्ता सवालहरूमा राष्ट्रिय सार्वजनिक नीति बनाउँदा नै मार्गदर्शन प्रशस्त हुन सक्छ । नीतिको अस्थिरता, नैतिक क्षयीकरण, बढ्दो बेरुजु र भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता, कमजोर सेवा प्रवाह, संवेदनशील क्षेत्रमा समेत स्वार्थजन्य कार्य जस्ता स्थितिले पारेको नकारात्मकताको स्थिति प्रशासनिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उल्लेख भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा थप समस्या चुलिएको छ ।

तुलनात्मक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनः–
पछौटेपनको २०० वर्षका विगत र वर्तमानका नवीनतम आविष्कारसम्मका ‘नियमहरूको खेल’ बुझ्न र बदल्न तहकिकात गर्नै पर्छ । उच्च आय भएका सम्पन्न औद्योगिक राष्ट्रहरूले बाह्य आर्थिक बजारहरूको धक्का तथा आन्तरिक सङ्कटको निवारणका लागि प्रशासनिक गृह कार्यमा जुटेका छन् । यसबारे समीर अमिनेले भनेका छन् कि सन् १९६० मा इजिप्टका नासिरले पश्चिमा प्रति तीव्र घृणा र विद्रोहको उद्घाटन गरेपछि क्रमशः इन्डोनेसियाका सुकार्नाे, घानाका नकुमाहा, मालीका कैटाले सामाजिक सत्ता र प्रशासनलाई फरक ढङ्गले नमुना प्रस्तुत गरे । यस सँगै लुमुम्बा, चे ग्वेभारा, एलिन्डी र बामपन्थी लहरले इन्डोनेसिया, निकारागुवा, अंगोलामा पश्चिमा विरुद्ध कथित प्रजातान्त्रिक शासनको घोर विरोध भयो । जनताको जनवादी प्रशासनलाई पूर्व सोभियत सङ्घ, मध्य तथा पश्चिम युरोप तथा मंगोलियाले लागु गर्दै गए । यसको परिणाम नै भन्नु पर्छ गृहयुद्धको सन् १९४५–९० सम्मको आणविक लडाईले गर्दा प्रशासनमा नै कार्यविभाजन भयो । अमेरिकी रणनीति बदलिएर दक्षिण पश्चिम एसियाका कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भियतनामका (६०) मिलियन भन्दा बढी जनताहरुको सरोकार राख्ने खाद्यान्न, स्वच्छ पानी तथा यातायातमा साम्राज्यवादी नंग्रा ह्वात्तै बढाएर तेस्रो विश्वको मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कब्जामा लिन सफल भयो । ‘चीन–घेर्ने’ घोषित नीतिमा हिँडिरहेको अमेरिकन स्वार्थको विषय बारे विज्ञ प्रशासकहरूले बुझ्नै पर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, प्राविधिक पुँजी, राष्ट्रिय मुद्रा, विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन लगायतका मञ्चहरूबाट राज्यबिचका आर्थिक असमानता घटाउने तर्फ भन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने कूटनीतिमा प्रथम विश्व केन्द्रित देखिन्छ । हाइटी, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया र अन्य अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा वाल्करले सन् १९८९ मा भने झैँ औपनिवेशिकताको जालो बिचमा सीमान्तकृत तथा अल्पविकसित मुलुक पिल्सिएको अवस्था छ । विश्वमा दुई ध्रुव, विचार तथा सत्ताको लडाई बिच सार्वजनिक प्रशासनको समेत कित्ताकाट भएको छ ।

विश्वको नीति निर्माणमा दलका चुनावी घोषणापत्र, जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिबद्धता (मन्त्री र मेयर) युरोपियन यूनियनका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कानुनहरू, जनताको आक्रोश सम्बोधन, थिंक ट्यांकका अवधारणापत्र, ब्यूरोक्रेसीका सुधार आदिको संयोजनमा प्रशासनिक कार्य–संस्कृतिको विकास भई रहेको छ । नेपाल राष्ट्रले पनि इयु, एसिया, अफ्रिका, चीन, राष्ट्रसंघ अमेरिका तथा पश्चिमाहरूबाट प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययन गरी लाभ ग्रहण गर्न सक्छ । इयुका सदस्य राष्ट्रहरू नागरिकको विश्वासमा आधारित सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा नै लागेको छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई केन्द्रित गरी सेवावडापत्र, सेवाग्राही सर्वेक्षण, आमप्रतिक्रिया, उजुरी सम्बोधन, सरकारी सेवाको स्तर, न्यायको औचित्यता, अनलाइन सेवा, ई–सरकारी सेवा, दिगो विकासका सूचक, विभागीय लक्ष्य, गलत व्यवहार तथा कर्मचारी गयल, कोलाहलपूर्ण वातावरण, कर्मचारीहरूको प्रविधिमैत्री कार्यका विषयमा नै तुलनात्मक अध्ययन जस्ता मुख्य पक्षमा मानक विश्लेषण गरेको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउँछ । भूमण्डलीकरण, राजनीति तथा पुँजी प्रविधिसँगै आएको विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रशासनको विकाससँगै पिटर तथा वाटरम्यानले सन् १९६२ मा ‘उत्कृष्ट खोज’ नामक किताब मार्फत सार्वजनिक प्रशासनको क्रियाकलाप, ग्राहकसँगको सम्बन्ध, स्वायत्त उद्यमशीलता, श्रम तथा श्रमिकको सम्मान, सार्वजनिक मूल्यको अर्थ, संस्थाप्रतिको प्रगाढता आदिलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्कहरु अघि सारे । यससँगै कर्मचारी प्रशासन, मानव संशाधन व्यवस्था, भर्ना, छनौट र नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापना, बढुवा, तलब, निवृत्तिभरण समेतमा पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले (१६६) मुलुकमा गरेको प्रशासनिक पुनः संरचनाको औचित्य विषयक शोधमा समेत दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा, भावनात्मक अवस्था, व्यावसायिक इमान्दारिता, ग्राहकलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने/नमान्ने प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमताका आधारमा बृहत्तर दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रशासनिक अध्ययनको अर्काे दुखाई भनेको ‘द्वन्द्व’ हो । इन्डोनेसियामा सन् २००५ देखि २०१४ सम्म (२५) सय नागरिकले ज्यान गुमाए । नेपालमा सन् १९९६ फेब्रुअरी ४ देखि २००६ सम्म (१७) हजार नागरिकको जनयुद्धमा कुर्बानी भयो । विश्वस्तरमा नेपालको द्वन्द्व शान्ति तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई एसियाको राजनीतिक नजरबाट हेरिदै आएको छ । जातीय, धार्मिक, राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक ढङ्गले गरिने द्वन्द्वको खेतीबाट एसियाली राष्ट्रहरू अलग रहन सकेनन् । नेपालमा फर्मेसन भएको (७) प्रदेशले (७) दिदीबहिनीको रूप धारण गर्छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत आशावादी छ । तर हामी सही दिशामा केन्द्रित हुन सकेका छैनौँ ।

सूचना प्रविधिको क्रान्ति, विस्तार हुँदै गएको स्याटलाइट प्रणालीको विकास, मिसाइल अष्त्रको परीक्षण, विद्युतीय समाजको निर्माण, सामाजिक सञ्जालको विकासले धु्रवीकृत दुनियाँमा प्रशासनको नवीन खोजको कम्पन गराएको छ । चीनले इन्डो–प्यासिफकलाई सिध्याउन बेइजिङ प्ले मार्फत रक्षा, जनसेनाको रणनीति बदलेको छ भने अमेरिकी प्रणालीले क्षेप्यास्त्र प्रहार रोक्ने/नष्ट गर्ने प्रविधिको विकास गराएको छ । विकसित राष्ट्रले मिसाईल मार्गलाई सेन्सर प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । जमिनमा मार हान्ने मिसाइलदेखि समुद्रमा प्रहार गर्ने ब्यालेष्टिक एटम बमहरु उत्तरकोरिया, रसिया, इरानका प्राथमिकतामा परेका छन् । अत्यधिक गतिको हवाई उपकरण मार्फत अन्तरिक्ष नै कब्जा गरी डर र त्रासको वातावरणमा संसारको छानो उभिएको कहाली लाग्दो भविष्य हाम्रै अगाडि उभिएको छ । यो विज्ञान र शासनको विकसित आयाम हो ।

पृथ्वीको (४७) प्रतिशत जनसंख्याले अत्याधुनिक मोबाइल सेवा प्रयोग गरेका छन् । ह्याकरहरुबाट जुलाईमा अमेरिकामा हंगामा भयो । साइबर आक्रमण, फेक फेसबुक तथा ट्वीटरका समाचारबाट अनुसन्धानकर्ताहरूमा आर्थिक, वातावरणीय, भूराजनीतिक तनाव, प्रविधिको अस्थिर प्रयोगले बढाएको आत्महत्या, राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल जस्ता विषयले निकै दुःखीत तुल्यायो । युट्युब, वेभसाईट, ट्वीट, गुगल सर्च, इमेल, इन्स्टाग्राम, स्काईप, एमेजोनमा विश्व नागरिकको पहुँच हुँदाहुँदै पनि प्रविधि प्रति नागरिकको चेतनाकरण, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, ई–भाषा, ई–साक्षरताको कमी जस्ता चुनौतीहरू छन् । प्रशासकले प्रविधिमा केन्द्रित भई सर्भर मेसिनको प्रयोग, प्रयोगकर्ताको खाता, त्यसमा प्रयोग भएको प्रणालीहरू, आदेश तथा फाइल सर्भर आदिको ख्याल गरी प्रमाणीकरण गर्ने तथा सूचना व्यवस्थापनको हेक्का राख्नुपर्छ । एटकर्नीको रिपोर्टले बताए अनुसार युट्युवकर्ता (२०७) बिलियन भन्दा बढी भएको सन् २०१५ कै आँकडाले देखाउँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको विधि के हुने ? भन्ने अन्यौलता यथावतै छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका (२३) राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका लागि जी (८), जी (२०) राष्ट्रका सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान एवं आर्थिक विकास र समृद्धि का लागि समेत कम्प्युटर प्रणाली र विद्युतीय नियमनलाई पहिलो सुशासनको आधार बनाएका छन् । गुटेनवर्गदेखि मार्क जुकरवर्ग सम्मको पुस्ता हस्तान्तरण तथा आधुनिक यात्रा निकै सकसपूर्ण हुनेमा द्विविधा त छैन तर प्रशासन र व्यवस्थापनको प्रविधिमय दिग्दर्शन के हुने हो ? खोजको विषय बनिरहेको छ ।

नेपाली प्रशासनको रूपरेखा
सार्वजनिक सेवामा यथार्थपरकता, समानता, गुणस्तरीयता, स्वीकार्यता, दिगोपना, मितव्ययी, भ्रष्टाचार शून्यता तथा उपयुक्तता नै भरपर्दा माध्यम हुन् । सेवा अभियान निर्देशिका २०६५ ले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच हुनुपर्ने हार्दिकताको पाटो औँल्याएकै छ । योग्यता, निष्पक्षता तथा स्वच्छताको गर्भबाट जन्मिएको निजामती सेवा राष्ट्रको मातृसेवा हुँदा पनि यसका सीमा र कमजोरीले गर्दा कतिपय प्रतिबद्ध मुद्दा तथा उत्कृष्ट विधिहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने खतराहरू जहरिलो बनेका छन् । सरकारी सेवामा भएको भ्रष्टाचार र बेथितिले गर्दा आधा जनसङ्ख्याको विश्वासको वातावरण टुट्न गएबाट झनै डरलाग्दो अवस्था आएको छ । नेपालमा साविकको आयोजनाहरू, स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय गौरवका योजना, शासकीय सुधारका पक्ष, सङ्घीयताको मर्म, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार जस्ता सामयिक पक्षहरूमा व्यापक फेरबदल आउन सकेको छैन । राज्यको बढ्दो जनसङ्ख्या, विकेन्द्रीकरणको दबाब, मानवस्रोत व्यवस्थापनको अवैज्ञानिक परिचालन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवाको पहुँचमा कमी, राज्यबिचको तुलनात्मक अध्ययन र ग्रहणशीलताको संस्कृति नहुनु, बजेट अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौतामा नतिजा नआउनु, नेतृत्वको बहुआयामिक गुणमा कमी आदिले प्रशासन सञ्चालन भद्रगोल भएको छ । राष्ट्रको सम्भावनाको खोजी, सुरक्षा, समृद्धि र शान्तिका मिसनमा जोडिएर आउने खुल्ला अर्थतन्त्र, उदारवाद, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, नागरिक स्तरका सामाजिक गतिविधिलाई गणतन्त्रीय शासनमा संयोजित गर्ने अर्काे चुनौती थपिएको छ । यसर्थ, राज्य निर्माण, कर्मचारी तन्त्रको पुनः संरचना, पुनः एकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक नीति, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, संघात्मकता, बहुलवाद, भूगोल, जात संस्कृतिको पाटा पक्षबाट अन्वेषण गर्दै विश्वमा भित्रिएका नवीन प्रशासनिक औजारहरूको प्रयोग गर्दै राष्ट्रको श्रीवृद्धि गर्न सार्वजनिक प्रशासन तल्लीन बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि मन्त्रालय तथा कार्यालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने देखिन्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कानुनको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रका लाभहरूको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम बाँडफाँड हुनुपर्छ । प्रशासनलाई व्यवसायीकरण नगरी जनशक्तिको पटक पटक सरुवा, पदीय कार्य जिम्मेवारीमा पटक्कै ध्यान नदिने, कार्य सम्पादनका लागि भौतिक, वित्तीय र सूचना प्रविधि तथा ज्ञानमा आधारित नबनाउनु, जिम्मेवारी नतोकिनु, प्रशासकीय स्वतन्त्रता तथा लचकता नअपनाइनु, कार्यसम्पादनका लागि समय, लागत, परिमाण र गुणस्तर नतोक्नु, उक्त कार्य भए/नभएको जाँच्ने परिसूचकहरु किटान नहुनु, तीनलाई मापनयोग्य मूल्याङ्कन प्रणालीमा रूपान्तरण नगर्नु र अन्ततः उचित पुरस्कार प्रणाली तथा नसिहतको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा ‘छाडातन्त्र’ मौलाएको हो । यसैले आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिविलिटी स्टडी), ड्रइङ्ग डिजाइन र स्पेशिफिकेशन सहितको विस्तृत विवरण पूरा नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । प्रशासनिक प्रतिवेदन, शासकीय सुधार तथा कार्य सम्पादन सम्झौताका निष्कर्षहरूबाट पनि भन्न सकिन्छ कि पुँजीगत खर्च, नीति तथा मापदण्ड भ्रष्टाचारको अन्त्य, कुशल व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, सुशासन मैत्री सार्वजनिक प्रशासनको मार्ग चित्र भएमा मात्र आम मनुवाहरूको जीवनस्तर जगमग हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर तथा विश्वसनीयतालाई विश्वस्त रमा पु¥याई जनताको तीव्र विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने, सरकारका दूरगामी कार्यक्रमहरूप्रति प्रतिबद्ध बन्दै नीतिमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने, ज्ञान भण्डारकहरुबाट ज्ञान हस्तान्तरण र भविष्यप्रति आसावादी बनाउने तथा सार्वजनिक सदाचारिताको विकास लागि प्रशासनको मूल्य अनुसरण गर्ने तरिकाको शासन हुनुपर्छ । सन् २००५ मा ह्यारिसले व्यवसायिकतामा वृद्धिदर ल्याउन सक्षमता र उत्सुकता, नेतृत्वकला, नवप्रवर्तन, सीजर्नशीलता, चुनौतीको एकताबद्ध रूपमा सामना, समूह निर्माण, उत्प्रेरणा तथा कार्यसम्पादनमा सुधारमूलक कार्यक्रमहरुबारे महत्त्वका साथ सारभूत रूपमा प्रशासनलाई सम्बोधन गरेका छन् । जसमा शिक्षा, अनुभव, तत्कालको कार्य जिम्मेवारी, भौतिक श्रम/खटाई, मानसिक तयारी र लगनशीलता, सुपरिवेक्षण, औजार, सुरक्षणम् कार्यसंस्कृति, सम्मान, समाहितीकरण, प्रोत्साहन भत्ता, कार्य विशिष्टिकरणमा प्रोत्साहन, पारदर्शिता, तलब र अतिरिक्त सुविधा, पेसा व्यवसायिकता तथा उत्तरदायित्वलाई मुख्य आधारसूचकको रूपमा सर्वेक्षणमा राखिएको छ ।

निष्कर्ष
राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डी कारोबार, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, अपहरण, फिरौती, गुण्डागर्दी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सरकारको ठोस योजना अझै आएको छैन । प्रशासनको दृष्टि पुग्न नसकेका केही प्रतिनिधि दृष्टान्तहरुलाई नियालौँ । ‘भेनेजुयला प्रकरण’ मा सत्तासीनहरुको विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले परराष्ट्र मन्त्रालय समेत विवादमा तानियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि बनाउन नसकेको तथ्य जग जाहेर भइरहेका बेला नेपालमा अमेरिकीहरू र नेपालका राष्ट्रघातीहरुको तानाबानाले गर्दा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरु समेत धार्मिक, साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काएर फाइदा लिन सत्तासीनहरूलाई उक्साएको बारेमा सचेत नागरिक वर्ग तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले सर्वत्र विरोध जनाई रहेका छन् । हाम्रो प्रशासन मूकदर्शक छ ।

चीनलाई घेर्ने नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासदेखि भारतीयहरू समेत नेपालको सत्ता बार्गेनिङमा लाग्दा समेत विरोधका स्वरहरू कतै सुनिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका विज्ञहरू तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षपोषणमा लागेको सत्ता पक्ष र विपक्षीहरू राष्ट्रको सामरिक संरचनामा विदेशी सेनाले परेड खेल्दा समेत टिभीका स्क्रिन घुमाई रहेका हुन्छन् । राष्ट्रियताका बारेमा बोल्दैनन् । आर्थिक समृद्धि को नारा फलाक्नेहरू निष्पक्ष ढङ्गले कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९६९ मे १५ मा स्थापना भएपश्चात् प्रशासनिक विकासका लागि स्थापना भएको सेडालाई संस्थागत गर्न नसक्दा प्रशासनिक विज्ञहरू उत्पादन नहुने अवस्था आएको छ । त्यस्तै, वि.सं. १९४७ मा स्थापना भएको वीर अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न दुवाकोटमा (३५) अर्वको बजेट लाग्ने र (१) हजार शैयाको अस्पताल हुने बताई रहँदा अस्पतालले पहुँचवाला ‘पावरफूलहरुले’ मात्र सेवा लुट्ने तर वास्तविक गरिब, असहाय र कमजोर नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार नपाएका हेडलाइनहरु दैनिक पत्रपत्रिकामा पढ्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायात रात्रिकालीन रूपमा सञ्चालित त छँदै छैन, भएका बसहरूमा समेत भाडादर निर्धारण अनुसार कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनताले महान् चाड बडादसैँ तथा तिहारको अवसरमा सरकार नियन्त्रित यातायात व्यवस्थाको सेवा उपभोग गर्नै पाउँदैनन् । यो हम्मे-हम्मे वार्षिक कार्यतालिका हो । यातायातका सवारी साधनभित्र अपाङ्गमैत्री, सेवामैत्री अवस्था नै छैन । प्राथमिक उपचार बाकस झुन्डिनुको सट्टा, बसभित्र यात्रुहरू दुर्व्यवहारमा पर्छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी सुशासन, सामुदायिक विकास, महामारी रोग नियन्त्रण, जनचेतना अभियान, विपद व्यवस्थापन, अग्नि नियन्त्रण सामाग्री, सफाई, पार्क सञ्चालन, सहरी योजनाहरू, छाडा गाई, भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण, मृत जीवजन्तु सद्गत भनेर छुट्टाछुट्टै बजेट खर्च शीर्षकमा अरबौ रकम लगानी गरेतापनि दुर्गन्धित र फोहोरमैलाको कान्तिपुरी नगरी बनेको छ ।

धुलो, हिलो, कच्ची सडक, अव्यवस्थित शहरी पर्यावरणले जनताहरूमा दिक्दारी सिर्जना गरेको छ । ‘अनुशासन र न्याय’ भन्ने नेपाली सेनाले संघीयकरण अनुरूपको सैन्य संरचना बनाएको त छैन । उल्टै रक्षा मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै आएको छ । अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई शक्तिको आडमा अटेरी बन्दै सैनिक कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग गरी रहेको छ । जनताको सोझो चिताई राष्ट्रसेवामा लागेकाहरूले ‘रक्षकका नाममा भक्षक’ बनेका समाचार आई रहँदा सिङ्गो फोर्स बदनाम् बनेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बिचमा अधिकार क्षेत्रका विषयमा अझै तीक्तता कायमै छ ।

यता, द्वन्द्व निवारणमा प्रम नै सक्रिय बन्नु पर्ने स्थितिमा श्रीलंकाली लिट्टे शैलीले विद्रोही तह लगाउने सरकारी शैली र विद्रोहीलाई ‘प्रतिबन्ध’ लगाई हाल्ने रवैयाले प्रशासनयन्त्र त सक्रिय बन्ला तर यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्तैन । विश्वले नेपालको द्वन्द्व, शान्ति र विकासलाई नियालिरहेका बेला द्वन्द्वको घाउ बढाउने तरिकाको रवैया प्रति राष्ट्रिय रूपमा विरोध हुनु जरुरी छ । प्रचण्डकालीन द्वन्द्ववादलाई सत्तासीन महामहिम/परमाधिपतिहरुले नै समाधान नगर्दा ‘राष्ट्रिय टाउको दुखाई’ बनेको छ । यसकालागि द्वन्द्वबारे ऐतिहासिक तथ्य, तथ्याङ्क, वर्तमानको शान्तिको विकास, द्वन्द्व र लडाई बारे (१४) एसियाली राज्यहरूले खास गरी सरकारी अधिकारी, राजदूतहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, विकास प्रशासक, व्यापारिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, सुरक्षा विज्ञ तथा विश्लेषक, अधिकारकर्मीहरूको विशेष पहलमा द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने संयन्त्रको विकास गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, संयन्त्रको नेपाली खोज हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अन्ततः विज्ञ समूह कार्यकारिणी अङ्ग, वित्त व्यवस्थापकको पहलमा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समष्टिगत राज्य सञ्चालनको विधिलाई आद्यवधिक गर्दै लैजानु पर्ने स्थिति देखा परेको छ । शासनलाई व्यवस्थित गर्न राजनीति र प्रशासनमा देश बनाउने इच्छाशक्ति नभएसम्म देश नबन्ने पक्का छ । अस्तु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस