सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानमा त्रुटी फेला परेको छ । गत जेठमा प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वाक्यांशहरुको तालमेल नमिल्दा राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले ऐनमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन पहल भइसकेको बताए । “धेरै ठूलो त्रुटी होइन, संशोधन गर्दा दफा थप हुन पुगेको हो,” उनले भने, “वाक्यांश तलमाथि परेका छन्, गल्ती सुधारिएपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ ।”

ऐनको परिच्छेद ५ मा विज्ञापन प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानको दफा २० (२) त्रुटीपूर्ण छ । उपदफा २ मा ‘दफा १८ बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । तर, दफा १८ मा भने पद सङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

दफा १८ मा पदपूर्तिको मागसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उप–समूह, श्रेणी वा तह, पदसङ्ख्या, कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा उल्लेखित प्रावधान भने दफा १९ मा राखिएको छ ।

त्यस्तै, दफा १९ मा २ उपदफा छन् । पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्थामा आयोगले प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा गर्नुपर्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, “प्रदेश सेवामा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको तरीका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।” मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले यी दुई वटा उपदफामा उल्लेखित प्रावधान ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख हुनुपर्ने बताए।

प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत रामबहादुर चन्दले प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका क्रममा त्रुटी भएको बताए । “राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बेलामा केही प्रावधानमा गल्ती भेटिएको खुल्न आयो, पारित भइसकेको ऐनका गल्ती सुधार्न संशोधन प्रक्रियामै जानुपर्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले संसदमा टेबुल गरेका थिए । रासस