दिगो विकास र ग्रामीण सडक - प्रशासन प्रशासन

दिगो विकास र ग्रामीण सडक


प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आईतवार १८:१३

जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, मानिसको असीमित आवश्यकता, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, सहरी करण जस्ता आदि पृष्ठभूमिमा मानवजन्य गैरक्रियाकलापले गर्दा सीमित प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक र अवैज्ञानिक दोहन हुन्न गई पृथ्वीको क्या रिङ क्यापासिटीमा ह्रास आउन थालेको छ । जसको परिणामले पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत प्रतिकूल असर परी वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्न थालेको छ । सीमित साधन स्रोतको अविवेकपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकतामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो विद्यमान धरातलमा दिगो विकासको अवधारणा विकास भएको हो ।

यस पृथ्वीमा विद्यमान प्राकृतिक साधन स्रोतको मानव हित र कल्याणका लागि विवेकशील भई भावी सन्ततिको आवश्यकताहरूलाई समेत मध्यनजर राखी सदुपयोग गर्नु दिगो विकास हो एवम् भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई कटौती नगरीकन वर्तमान आवश्यकता पूर्ति गर्दै जानु दिगो विकास हो । दिगो विकासको मूल उद्देश्य पृथ्वीका साधन स्रोतको विन्यास नगरी वातावरणको संरक्षण गर्दै भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु हो । प्रकृतिमाथि न्यून क्षति हुने गरी मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु र अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नु हो । साथै दिगो विकासको सिद्धान्त अनुसार वातावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै विकासात्मक काम गर्नु हो ।

दिगो विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयासहरू :

दिगो विकासको अवधारणाको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका प्रयासहरूको कुरा गर्दा सर्वप्रथम सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा ११३ राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा मानव तथा वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन भएको थियो । सन् १९७३ मा युनाइटेड ने सन इन्भारोमेन्ट प्रोगाम (यूएनइपी) नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना भएको थियो । सन् १९८७ मा वल्र्ड कमिसन अन इन्भारोमेन्ट एन्ड भेप्लोपमेन्ट (डब्लुसीइडी) स्थापना भई आवरण कम फ्यूचर नामक प्रतिवेदन बु्रटल्याण्ड कमिसनले प्रस्तुत गर्‍यो । यस प्रतिवेदनमा दिगो विकासलाई स्पष्टसँग परिभाषित गरेको थियो । त्यसै गरी सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा अर्थ समिटको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो ।

यस सम्मेलनले वातावरण र विकासबिच दिगो विकास कायम गर्न जैविक विविधताको विश्वव्यापी संरक्षणमा प्रतिबद्धता सहित साझेदारी र सहकार्यको लागि वातावरणको सिर्जना ग¥यो । त्यसै गरी सन् १९९२ मा युनाइटेड ने सन कन्फिडेन्स अन इन्भारोमेन्ट एन्ड डेप्लोपमेन्ट(यूएनसीइडी), सन् २०१२ मा रियो द जेनेरियोमा भएको यूनाइटेड ने सन कन्फिडेन्स अन सस्टेनेवल डेभ्लोपमेन्ट(यूएनसीएसडी) सम्मेलनले रियों २० नामक कार्यक्रम अगाडि बढायो । सन् २००० देखि २०१५ सम्म सञ्चालन भएको मिले नियम डेभ्लोपमेन्ट गलोस्(एमडीजीएस) दिगो विकासको अवधारणालाई पर्यावरणमा स्थिरता सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित विश्व विकासको १५ वर्षे सन् २०१६ देखि २०३० सस्टेनेवल डेभ्लोपमेन्ट गलोस् (एसडीजीएस) कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसको १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा सूचकहरू रहेका छन् । यसले ५–पी मानिस, प्रकृति र समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई एकै ठाउँमा राखेर दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ ।

नेपालमा दिगो विकासको लागि भएका प्रयासहरू :

♦  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको संविधान २०७२ मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन उपयोग सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिएको
♦   वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली २०५४ जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको, साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ कार्यान्वयनमा रहेको,
♦  नेपालको आठै पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै दिगो विकासको अवधारणा भित्र्याइएको, हालको पन्ध्रौँ योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भनी विषय उल्लेख गरिएको,
♦   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको,
♦   विकास निर्माणको कार्य आरम्भ गर्नु अघि इन्भारोमेन्ट इम्प्याक्ट एसिसमेन्ट (इ आइए) गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको,
♦   प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषद् गठन गरिएको,
♦   वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गठन गरिएको,

♦ योजना आयोगमा वातावरण महाशाखाको व्यवस्था गरिएको
♦   जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापना गरिएको
♦   राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयमा रहेको,

 ग्रामीण सडक निर्माण र सिर्जित समस्या

सडकलाई पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ । एवम् विकासको सडक अनिवार्य अनि पूर्व सर्शको रूपमा लिइन्छ । किनकि सडकको सहज पहुँच हुन सक्यो भने त्यस ठाउँको चाँडै भौतिक विकास, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुने देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको विकासको पूर्वसर्तको रूपमा यातायातको सहज पहुँचलाई लिन सकिन्छ । यसर्थ सडक निर्माण गरी समृद्ध गाउँ बनाउने अभियानमा अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार नै उद्यत रहेका छन् । यी तीन तहको सरकारको निर्माणपश्चात् स्थानीय सरकारहरूले सडक वर्षको रूपमा अधिकांश खर्च गरिरहेको छन् । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहका सरकारले ग्रामीण सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहँदा विकासको नाममा भएको विना सलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन ।

जताततै सडक सञ्जालको निर्माणले गर्दा पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बाढी, पहिरो, भू–क्षयीकरण बढेको छ भने त्यसरी भू–स्खलन हुँदा तराईको जिल्लाहरू डुबान, कटान जस्ता समस्याहरूको प्रभावित भएका छन् । यस्ता बाढी पहिरो तथा भू–क्षयीकरणको कारण भौतिक तथा पूर्वाधारका संरचनाहरू, मानवीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ । नेपालको औसत वार्षिक भू–क्षय २५ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ भने बाढी, पहिरोको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमा २० आनै राष्ट्रको रूपमा रहेको छ ।

अविरल वर्षाको कारण यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा धेरै भौतिक संरचना भत्किएको छ, केही घर परिवारहरू विस्थापित भएका छन्, आफ्नो नाममा भएको चल, अचल सम्पत्ति गुमाएका छन्, केही व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने केही मानिसहरू घाइते भएका छन् । यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना भएकोले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तथा गै.स.सं.हरू पुनस्थापना र राहतको व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन् । ग्रामीण तथा स्थानीय सडकहरू पुनः सञ्चालनमा नआएको कारण तत्काल राहत वितरण गर्न नसकिएको अवस्था छ।

ग्रामीण तथा स्थानीय सडकहरूको निर्माणले सिर्जित समस्याको समाधानका उपायहरू :

♦  दिगो विकासको सिद्धान्तहरूलाई पूर्णरुपमा परिपालना गरी विकासात्मक कार्य गर्नुपर्ने,
♦  दिगो विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा भएका निर्णयहरू, प्रयासहरू तथा प्रतिबद्धता अनुरूप कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने,
♦  ग्रामीण भेगका संवेदनशील भूमि, प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानीको मुहान, वन आदि क्षेत्रलाई मध्यनजर लगाउँदै सडकहरूको निर्माण गरिनु पर्ने र त्यस्ता ठाउँहरूमा हे भी इक्यूपमेन्ट प्रयोग गर्न नहुने,
♦ सडक निर्माणमा हुने डोजरको अत्यधिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिँदै लानु पर्ने ,
♦  प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र सडक निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने,
♦  भू–संरक्षणका लागि बायो–इन्जिनियरिङ तथा वृक्षारोपणमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
♦ जमिन, जैविक विविधता, पर्यावरण, मानवीय बस्तीलाई पनि असर नपर्ने गरी सडकहरू निर्माण गरिनु पर्ने,
♦  ल्यान्ड यू ज प्लान, म्यूनिसिपल ट्रान्स पोर्ट मास्टर प्लान (एमटीएमपी) निर्माण गरी योजना मुताबिक सडकको निर्माण गरिनु पर्ने ।
♦  प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र पवर्द्धन गर्दै परिचालन र सदुपयोग गर्नुपर्ने ।
♦  विकासात्मक कार्यलाई राजनीतिक स्वार्थ, प्रभाव, दबाबसँग जोड्न नहुने,

निष्कर्ष :
ग्रामीण तथा स्थानीय सडक दिगो विकासको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र भावना अनुसार निर्माण गर्न सकियो भने विकाससँगै विना सलाई कम गरी ग्रामीण क्षेत्रको अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास गर्न सकिने देखिन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालले अवलम्बन गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारालाई टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस