काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनमा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि आजदेखि शुरु भएको दफावार छलफलमा सांसदले उठाएका विभिन्न जिज्ञासामा उनले वित्तीय संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको बताए ।

विधेयकलाई छिटो समितिबाट पारित गरिदिन आग्रह गर्दै उनले विधेयकले सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने ध्येय राखेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ, यस कुरामा सरकार सजग र सचेछ ।’

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आजबाट दफावार छलफल शुरु भएको हो । विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याउनु परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे ।

विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वितरण, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आर्थिक स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण लगायतका मुख्य बुँदा छन् । बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिन, सरकारको चल तथा अचल सम्पत्ति कहाँ कुन अवस्थामा छ, रेखाङ्कन तथा मूल्याङ्कन गर्न, सरकारी सम्पत्तिलाई दुरुपयोग हुन नदिन कडाइ गर्न सुझाव दिएका थिए ।

साथै सिंहदरबारभित्र रहेका संरचनाको लालपुर्जा बनाउन पनि सदस्यले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयको आफ्नो नाममा लालपुर्जा नहुनु विडम्बना भएको हुँदा लालपुर्जा बनाउन ध्यान दिन आग्रह गरे । अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र सरकारी सम्पत्तिको रेखाङ्कन तथा मूल्याङ्कनलाई अद्यावधिक गर्न सुझाव दिए ।