काठमाडौँ  । सन् १९९० मा ६ प्रतिशत रहेको सरसफाइ २०१७ मा आइपुग्दा ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ४ सय ६० नगरपालिकाहरूमध्ये ४४२ खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भई सकेको छन् ।  सहरी क्षेत्रका २९३ नगरपालिका, महानगरपालिका तथा उप महानगरपालिकामध्ये २७१ खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषित भइसकेका छन् ।

जिल्लागतरुपमा ७७ जिल्ला मध्ये ६४ वटा जिल्ला खुल्ला दिसासा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।  ७ वटा प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेश पूर्ण रूपमा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । एक, दुई, तीन र पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा थप बल आवश्यक देखिएको छ ।

प्रदेश १ को मोरङमा ८५५ घरधुरी चर्पिविहिन् छन् । प्रदेश २ का बारा जिल्लामा ८४२७, पर्सामा ४४९९, सर्लाही ६१७, धनुषामा ७०११, महोत्तरीमा ५०५३ गरी २५, ६०७ घरधुरीमा चर्पी छैन । त्यसै गरी प्रदेश नं ३ को काठमाडौँका १,३०९ र सिन्धुपाल्चोकका ४,६६८ गरी ५,९७७ घरधुरी चर्पिविहिन छन् ।

त्यस्तै प्रदेश ५ अन्तर्गत कपिलवस्तुका ५,३३७ घरधुरी चर्पीको पहुँचमा छैनन् । यसअनुसार ३७, ७७६ घरधुरीमा चर्पी पुर्याउनका लागि थप जोड देखिएको छ ।

जिल्लागतरुपमा हेर्दा भोजपुर, सोलुखुम्बु, काभ्रे र दोलखा शतप्रतिशत खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भई सकेका तथा प्रतिबद्ध रहेका छन् भने काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र सर्लाही खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक जिल्ला हुन् । त्यसै गरी तराईका ५ वटा जिल्लाहरू कपिलवस्तु, पर्सा, महोत्तरी, बारा र धनुषा धेरै चुनौती देखिएका जिल्लाहरू हुन् ।

खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा पश्चात् पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । चर्पीको समुचित प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच, सुरक्षित खाना, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धनका लागि सचेतना र संरचना सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नु जरुरी छ । जसका लागि सरकार, गैसस, नागरिक समाज, समुदाय र निजी क्षेत्र आदि बिच सहकार्य र साझेदारी हुनु पर्दछ ।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा खाने पानी प्रणाली र व्यवस्थापन दिगो बनाउनु पर्दछ । यसका लागि राज्यले दिर्घकालीन सोच र कार्यक्रम र कार्यान्वन गर्नु पर्दछ ।