२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण पठाउन निर्देशन, अहिलेसम्म ४७ पद रिक्त

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि स्थानीय तहले रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण नपठाएपछि पुनः बिहीबार (भोलि) सम्ममा विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण माग गरेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विवरण पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला शाखाका शाखा अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्मको रिक्त विवरण पठाउने निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले रिक्त पद, कहिलेदेखि रिक्त र रिक्त हुनुको कारणसहितको विवरण पठाउन भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (२) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि आयोगको परामर्श लिई सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पदको उपनिर्वाचनबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले रिक्त विवरण माग गरिएको आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

आयोगले यसै वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदको उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । रिक्त वडासदस्यको विवरण पठाए पनि उपनिर्वाचन भने हुने छैन ।

रिक्त पदको आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको हुँदा रिक्त पद र निर्वाचनको बेला उम्मेदवारी नै नपरी रिक्त रहेको पदको विवरण माग गरेको उनले बताए । मन्त्रालयले यसअघि २०७५ साउन १३ गते पनि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहसँग रिक्त विवरण माग गरेको थियो तर विवरण नपठाएपछि पुनः माग गरिएको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जोशीले ४० वटा जिल्लाका स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेको जानकारी गराए । ‘आएका विवरणलाई हामीले अद्यावधिक गर्दछौँ’, उनले भने, ‘आइतबारसम्ममा सबै विवरणलाई आयोगमा पठाउने छौँ ।’ आयोगका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव अर्यालले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताए ।

‘हामी उपनिर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्तादेखि उपनिर्वाचन निर्देशिका बनाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘ उपनिर्वाचनको मिति तोकेलगत्तै निर्वाचन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म ४७ पद रिक्त रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नं १, प्रदेश सभासदस्यतर्फ भक्तपुर, दाङ र बागलुङ रहेको छ । कास्की क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको गत फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।

प्रदेशतर्फ भक्तपुरबाट निर्वाचित हरिशरण लामिछाने, बागलुङबाट टेकबहादुर घर्ती र दाङका उत्तरकुमार वलीको निधन भएको थियो । यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बाको पनि निधन भएपछि पद रिक्त रहेको छ ।

आयोगका अनुसार चार गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित ३८ वडाध्यक्षका पद विभिन्न कारणले रिक्त रहेका छन् । आयोगका उपसचिव अर्यालले रिक्त जनप्रतिनिधिको एकै पटक वा छुट्टाछुट्टै समयमा उपनिर्वाचन गर्नेबारेमा भने सरकारसँग छलफल गरिने जानकारी गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस