नेपालमा निजामती सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विक्रम संवत् २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन लागू भएको थियो । हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन ‘निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले’ लागू गरिएको ब्यहोरा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ । वर्तमान संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसै संवैधानिक प्रावधान मुताबिक प्रस्तुत गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा विचाराधीन छ ।

मुलुक एकात्मक शासकीय पद्धतिबाट सङ्घीय पद्धतिमा रूपान्तरण भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्य निजामती सेवा पनि सोही अनुरूप सक्षम र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । यो मुलुकी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रणाली अनुरूप ढाल्ने सुनौलो अवसर पनि हो । अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाको सम्बन्धमा व्यापक छलफल र गृहकार्य हुनुलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । इतिहासमै पहिलो पटक निजामती कानुनको सन्दर्भमा विशालरुपमा विचार विमर्श भएको छ । किन्तु यो विस्तृत छलफल निजामती सेवाको समग्र स्वरूप, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, सेवा प्रवाह, सेवाको आकार र आचरण सम्बन्धमाभन्दा कर्मचारीको सुविधा बारेमा सीमित छ । प्रायः विधायकहरूको ध्यान कर्मचारी सुविधालाई युग अनुकूल परिमार्जन गरी विस्तार गर्नेभन्दा खुम्च्याउनेतर्फ आकृष्ट भएको पाइएको छ ।

सकारात्मक पक्ष
छोटो र कर्मकाण्डी छलफलको आधारमा निजामती सेवा ऐन पारित गरी तुरुन्त कमजोरी सच्याउने अवस्था उत्पन्न हुनुभन्दा विस्तारमा छलफल गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी कानुन जारी गर्न यो विमर्शले मदत नै गर्नेछ । विधायकहरूका आआफ्ना व्यक्तिगत धारणा हुन्छन् । आफ्ना धारणालाई सतहमा ल्याउनु र त्यस सम्बन्धमा अन्य विधायक, मिडिया र सम्बन्धित सबैको अभिमत प्रकट हुने अवसर प्राप्त हुनु सुखद लोकतान्त्रिक पक्ष पनि हो । छलफलको क्रममा माननीय सांसदहरूले राखेको अभिमतप्रति असहमत हुने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यही कुरालाई लिएर व्यक्तिगत आलोचना र निन्दा गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । जनमत प्राप्त सार्वभौम सांसदलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार छ । तथापि कानुन बनाउँदा संविधानको मर्म र भावना, मुलुकको बृहत्तर हित, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन, समावेशिता एवं समता, सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक र प्राविधिक संयन्त्र, निजामती सेवाप्रति प्रतिभावान् युवाको आकर्षणका उपायहरू र दिगो र जिम्मेवार स्थायी सरकारको सर्वमान्य अवधारणाबाट विचलित हुन पुगियो भने समृद्धि यात्राको मार्ग कठिन र दुरुह हुने कुरातर्फ विधायिका सजग हुनु आवश्यक छ । यसतर्फ विधायिका गम्भीररुपमा सचेत हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

दुर्बल पक्ष
अहिले मुलुकमा हरेक कुरामा आक्रोश, निराशा र नकारात्मक पक्ष हाबी हुने लहर चलेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जुन प्रकारको आशा जगाएको थियो, ती धेरै टुटेका छन् । विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट आम जनमानसमा धेरै नै अपेक्षा जगाउने काम भयो र भरोसा दिलाइयो, जसले गर्दा जनमानस पनि महत्वाकांक्षी हुन पुग्यो । ती आकाङ्क्षा तत्काल पूरा गर्न सम्भव थिएन, किन्तु नेतृत्व आफ्नै वचनमा हारेजस्तो देखियो । केही सकारात्मक उपलब्धिहरू नकारात्मक कुराको व्यापकतामा हराए, देखिएनन् । आज जनता राजनीति, सरकार, न्याय पद्धति, प्रहरी, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक अभियन्ता सवैबाट निराश भएका छन् । मुलुकका सबै संस्थाहरू आफ्नो कर्तव्यपालनमा असफल भएको भनी आरोप लागेको समयमा त्यो आरोपबाट निजामती सेवा अछुतो रहने सम्भावना थिएन । सरकारी प्रणालीको अग्रपङ्क्तिमा रहने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कार्यसम्पादनमा विफल हुनु भनेको सरकार विफल हुनु हो, प्रणाली विफल हुनु हो । यस्तो स्थितिमा माननीय सांसदहरू आक्रोशित हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । बरु माननीयहरूले कर्मचारीतन्त्र किन असफल हुन पुग्यो र त्यसमार्फत राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको सम्भावित विफलताको अवस्था किन आयो ? को जिम्मेवार छ ? र के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अहिले निजामती सेवा कठघरामा उभिएको छ । तर ऊसँग कुनै स्पष्टीकरण र जिरह छैन । उसको लागि बोलिदिने कोही छैन अहिले । सरकारको राजनीतिक पक्षसँग आफ्नो बोली हुन्छ । उसले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन सक्छ र ल्याइरहेको छ । गर्दैछौँ, हुन्छ, आधार तयार भयो, अव यात्रा सुरु भयो भन्दै आश्वासन दिइरहेछ । निजामती सेवाको आफ्नो बोल्ने मुख हुँदैन । उसको मुख भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । तर राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारीतन्त्रबाट निराश र आक्रान्त महसुस गरिरहेको समयमा किन कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्थ्यो । बरु काम गर्न नसकेको, झुट बोलेको, झुक्क्याएको, समन्वय गर्न चुकेको र हैरान पारेको आरोप खेप्नु परेको छ निजामती सेवाले । सायद ढङ्ग नपुगेर हो कि, आफ्नो कर्ममार्गबाट ‘डिरेल’ भएर हो कि, अकर्मण्यताको आक्षेप सहँदै थकित र क्लान्त निजामती सेवा आज आफ्नो नियतिको प्रतीक्षा गर्न बाध्य छ ।

बचाउको निरीह चेष्टा
संसदीय समितिमा हुने छलफल सामान्यतया सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र निजामती नेतृत्वको उपस्थितिमा गरिन्छ । अहिले निजामती सेवाको अभिभावकको रूपमा अनुभवी मन्त्री हुनुहुन्छ । निजामती सेवाको जरा, डाला, हाँगा, पात सबै कुरामा ‘वाकिफ’ मन्त्रीले छलफलमा उठेका हरेक कुरा नबुझ्ने कुरै छैन । सायद उहाँ पनि निजामती सेवाको कार्यसम्पादन देखेर हैरान लखतरान भएर हो कि, धेरै आशावादी देखिनुहुन्न, केही निराशा र आक्रोश नै व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । उहाँलाई निजामती सेवा कमजोर हुनुको मूल कारण थाहा छ, तर के गर्दा यो सफल हुन्छ, सम्यक् उपचार के हो भन्ने कुरामा केही भ्रममा रहेको हुनसक्छ । आफ्नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग धेरै मतभिन्नता कायम गर्न पनि गाह्रो परेको होला । निजामती सेवाको विकल्प सक्षम, दक्ष, अराजनीतिक, निष्पक्ष र तत्पर निजामती सेवा नै हो भन्ने कुरा उहाँलाई जति कसलाई ज्ञान होला ? तथापि उहाँ समेत स्थायी कर्मचारीले नटेरेको भन्दै करार सेवाको विकल्पलाई स्वीकार गर्न पुग्नुहुन्छ कि भन्ने डर छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समस्या भनेकै सक्षम र अनुभवी निजामती नेतृत्वको अभाव हो । निजामती सेवाको मर्म र त्यहाँभित्रको ‘गुथ्थी’ थाहा पाउने बेलासम्म सचिवको सरुवा हुने समय आउँछ । सामान्यको सचिवमा पदस्थापन भएको कुनै सचिव खुसी भएको ‘रेकर्ड’ छैन । सकेसम्म नआउने, कदाचित आउनै परे यथाशीघ्र फुत्किने प्रवृत्ति छ । निजामती सेवा सम्बन्धमा संसदीय समितिमा उठेका विषयमा भावुक अभिव्यक्ति दिँदै ‘बुलन्द’ आवाज निकाल्नु र तार्किक एवं ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने गरी पैरवी गर्नुमा फरक छ । आजको समयमा संसदीय समितिमा तार्किक, व्यावसायिक र स्थायी सरकारको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै ‘बेजोड’ प्रस्तुति दिन त्यस्तै ‘बेजोड’ ज्ञान र अनुभव आवश्यक छ । सुविधा कट्टी गर्दा हुने नकारात्मक असरभन्दा सुविधा वृद्धि गर्दा बढ्ने ‘प्रोडक्टिभिटि’ बाट राज्यलाई धेरै फैदा हुन्छ । अहिले ‘फिनी हराए हराओस् गहुँका गेडा गन्ने’ प्रवृत्तिलाई चिर्ने गरी बहस गर्न सक्षम प्रशासनको खाँचो छ । माननीयज्यूहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कार्यमा लामो समयदेखि ‘प्रशासन सुधार’ मा कार्यरत महानुभावहरूबाट समेत खासै कुनै भूमिका निर्वाह भएको पाइएन । ‘विज्ञ’ बाट निजामती सेवालाई सुदृढ बनाउनेबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई समुचित सल्लाह प्रदान हुन नसकेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । यस्तो युगान्तकारी समयमा ‘इमानदार सेवक’ भएर मात्र पुग्दो रहेनछ, सक्षम, हिम्मतिलो र तितो सल्लाहकार समेत आवश्यक पर्दो रहेछ ।

सुविधा वृद्धि कि कटौती ?
नेपाल सरकारको बजेटबाट पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा बढी होला । सोमध्ये तीन तहका सरकारका ‘निजामती कर्मचारी’ हालको अवस्थामा करिब नब्बे हजार र पुरै पदहरू पूर्ति भएको समयमा सवा लाख पुग्ला । हाल छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको सङ्ख्या त यो पूरा सङ्ख्याको आधाभन्दा कम हुन्छ । त्यसमा पनि सङ्घको लागि स्वीकृत दरबन्दी आवश्यकभन्दा बढी नै छ । अहिले निजामती कर्मचारीको उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च र निवृत्तभरण सुविधा सम्बन्धमा विचार विमर्श हुँदा समितिमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठेका छन् ।

उपचार खर्च
मौजुदा कानूनमा निजामती कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च पर्याप्त छैन । बिरामी भएको अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएको भए बिल बमोजिम र अस्पताल भर्ना नभएको अवस्थामा वार्षिक डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम पाइन्छ । सो रकमको पनि सीमा छ । श्रेणी र तहको आधारमा तमाम नोकरी अवधिमा बाह्रदेखि एक्काइस महिनाको तलबभन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिँदैन । क्यान्सर, किड्नी, र मुटु रोग लागेका कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बढीमा पाँच लाखसम्म थप उपचार खर्च पाउन सक्छन्, तर यो सहायता लिन पापड बेल्नु पर्छ, जो कोहीले प्राप्त गर्न गाह्रो छ । नोकरी अवधिमा उपचार खर्च नलिएकाहरूलाई अवकाशपछि पद अनुसार बाह्र देखि एक्काइस महिनाको तलब बराबरको रकम प्राप्त हुन्छ ।

सरकारले कर्मचारी बिरामी परेमा पूरा चिकित्सा सुविधा प्रदान गर्ने हो र अवकाश भएपछि समेत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने हो भने कर्मचारी त्यसैमा खुसी हुन्छन्, कल्याण हुन्छ, जय मनाउने छन् । अहिलेको जमानामा पाँच छ लाख उपचार खर्च लिएर के पो हुने हो र ! यस्तो सामान्य कुरामा समेत माननीयज्यूहरू कसरी भ्रमित हुनुभयो ? अचम्म छ । सक्नेले यो राज्यबाट थुप्रै चिकित्सा सहायता लिएकै छन् । कर्मचारीले पाउने नाममात्रको सुविधामा कसरी आँखा लाग्यो आश्चर्य छ !

चाडपर्व खर्च
पञ्चायत प्रणालीको समयमा ‘दसैँ पेस्की’ को नामबाट एक महिनाको तलब पेस्की दिने र आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा फर्छ्योट गर्ने गरिन्थ्यो । पछि त्यसलाई ‘दसैँ खर्च ‘ को रूपमा एक महिनाको तलब भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियो ।बहुदलीय प्रणाली प्रारम्भ भएपछि यो सुविधा कायमै रह्यो । निजामती सेवा नियमावलीको सातौँ संशोधन भएपछि यो सुविधाको नाम ‘चाडपर्व खर्च’ भएको छ । परापूर्वदेखि पाउँदै आएको यो सुविधाको रकम महत्त्वपूर्ण होइन, छैन । तर यसको मनोवैज्ञानिक महत्त्व ठुलो छ । यो सुविधा खोस्दा कर्मचारीको मनमा कस्तो असर पर्ला ? सरकार यसबाट कति धनी बन्ला ? सेवाबाट अवकाश भई वृद्धावस्थामा रहेका पूर्व राष्ट्रसेवकको खाइपाई आएको यो सुविधा कटौती गरेर सरकारको ढुकुटी कति भरिएला ?

निवृत्तभरण
बहालवाला कर्मचारीको तलबमानमा वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाइ रकम समान पदको निवृत्त कर्मचारीको निवृत्त भरण रकममा वृद्धि हुने व्यवस्था वर्तमान कानूनमा छ । बहालवाला कर्मचारीको निवृत्त भरण रकममा कहिल्यै वृद्धि नगर्नु र निवृत्त भरण नै नदिनुमा खासै फरक छैन । महँगी वृद्धिको अनुपातमा सुविधामा वृद्धि नहुने हो भने झन् झन् वृद्ध अवस्थामा पुगेको कर्मचारीको खर्च कसरी चल्ला ? यस्तो सुविधा कट्टी गरेर सरकारको खजाना कति भरिपूर्ण होला ?

यी सुविधा सम्बन्धमा केही भावुक कुरा पनि उठाइएको पाइन्छ । सर्वसाधारण जनतालाई प्राप्त नहुने सुविधा भूतपूर्वलाई किन दिने ? भन्ने भनाइ साधारण मानिसको लागि बडो दमदार र उचित प्रतीत हुन सक्छ । जनता सबै समान हुन भने किन कसैलाई खास र विशेष सहुलियत दिने ? भन्ने भनाइ निकै आकर्षक छ । हाम्रा कतिपय माननीयज्यूहरूलाई पनि यस्तै प्रतीत हुन्छ होला । तर यो सुविधा संसारभरि किन दिन थालियो, यसको महत्त्व के हो, यस व्यवस्थाको कारण राज्यलाई के कस्ता फाइदा भए, मानिस किन सरकारी नोकरीमा आएर गुमनाम जिन्दगी बिताउँदै राज्यको सेवा गर्छ, आफ्नो सारा ऊर्जाशील समय सरकारी सेवामा बिताएको मानिसको वृद्धावस्था कस्तो हुन्छ, सरकारी कर्मचारीले समाज र कुटुम्बबाट टाढा बसेर के के गुमाउँछ भन्ने कुराको दर्शन, सिद्धान्त, प्रभाव र अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको सेवानिवृत्ति पश्चात्को एक्लो र परित्यक्त जीवनको बारेमा नबुझेका व्यक्तिले यसरी सोच्नु स्वाभाविकै हो । कुनै सम्पन्न र समृद्ध पूर्व राष्ट्रसेवकको ‘विलासी जीवन’ देखेर यस्तो कुरा उठेको त अवश्य होइन होला । त्यस्तो उदाहरण दिएर सबैलाई एउटै घानमा हाल्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

खाइपाई आएको सुविधा खोसिने गरी कानुन पारित भयो भने के हुन्छ ?
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनको दफा अन्ठाउन्नमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाका बखत तलब, उपदान, निवृत्त भरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने र पछि हुने संशोधनमासमेत त्यस्ता सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा निज कर्मचारीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस कानुनी प्रावधानले निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तको पूर्ण बचाउ गरेको हुँदा कदाचित त्यस्तो प्रतिकूल परिवर्तन भएमा पनि कर्मचारीले सो कुरामा आफ्नो मन्जुरी नरहेको भनी अदालतमा न्याय माग्न गएमा अदालतले निजको सुविधा बहाली गरिदिने आदेश दिने अवस्था हुन्छ । तर उल्लिखित कानुन लागू भएपछि सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा त्यस्तो व्यक्ति आफू नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको सुविधाको सम्बन्धमा मात्र दाबेदार हुन सक्छ, साबिकका कर्मचारीले यस्तो यस्तो सुविधा प्राप्त गरेकोमा मलाई वञ्चित गराइयो भनी दाबी गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।

कन्ट्रयाक्टोक्रेसी कि ब्युरोक्रेसी ?
अहिले नेपाल सरकारको जिम्मेवार राजनीतिक पदमा आसीन व्यक्तिहरू र विधायकहरूबाट समेत ‘ब्युरोक्रेसी’ को विकल्पको रूपमा महत्त्वपूर्ण पदमा करारमा भर्ना गरी काम सुचारु गर्नेबारे बहस चलिरहेको छ । तर उहाँहरू स्वयं यस मामिलामा प्रस्ट हुनुहुन्छ जस्तो देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था गरियो भने तापनि ती ‘निजामती’ पद हुँदैनन् । कर्मचारीतन्त्रबाट दिक्क भएको कारणले अर्को कुनै उपाय गरे केही गर्न सकिएला कि भन्ने भावना जागृत भई यस्ता विचार अभिव्यक्त भएका हुन सक्दछन् । किन्तु हाम्रो समाजमा उपलब्ध व्यक्तिहरू पनि हामीजस्तै हुन । उनीहरू पनि यही संस्कृति र हावापानीमा हुर्केका मानिस नै हुन । कर्मचारीतन्त्रको विशेषता भनेको निष्पक्षता हो, तर समाजमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बुद्धिजीवी र प्राविधिज्ञ भेट्टाउन गाह्रो छ । एकछिनलाई मान्न सकिएला, आफ्नो विचार मिल्ने व्यक्ति राख्न सकियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । हो, झट्ट सुन्दा यो बडो उचित पनि लाग्न सक्दछ । तर राजनीतिक ‘एफ़िलिएसन्’ भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई टेर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । केही कुरा सुन्दा मात्र राम्रा हुन्छन्, तर व्यवहारमा उतार्न मुस्किल हुन्छ । निष्पक्ष र अराजनीतिक हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कज्याउन नसकी आजित भएका नेतागण आफ्ना राजनीतिक मित्रहरूलाई कारिन्दा राखी कसरी सफल हुन सक्लान् ?

देशको कर्मचारीतन्त्र कस्तो राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अभिभारा राजनीतिक नेतृत्वकै हो । उहाँहरूलाई करारका उच्चपदस्थ कर्मचारीबाटै समृद्धिको सपना साकार पार्न सहज हुन्छ भन्ने लागेमा त्यसो गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । तथापि दिगो, टिकाउ र अनुशासित संयन्त्र प्रचलित ‘ब्युरोक्रेटिक मोडेल’ नै हो । राजनीति सधैँ अस्थिर हुन्छ । बहुमतप्राप्त सरकारहरू पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले टिकाउ नहुन सक्दछन् । तर मुलुकको प्रशासन, प्राविधिक सेवा, सेवा प्रवाह , शान्ति सुरक्षा आदिजस्ता कुराहरूलाई यथावत् सञ्चालन गर्ने त स्थायी सरकारले नै हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन सेवा ब्यूरोक्रेसीले दिन सक्दछ ‘कन्ट्रयाक्टोक्रेसी’ ले किमार्थ दिन सक्दैन । भारतमा पनि कर्मचारीतन्त्रका कमजोरीबाट जनता हैरान छन् । प्रशासनको राजनीतिकरण र राजनीतिक नेता र ब्युरोक्र्याटहरु बिचको ‘नापाक गठ जोड’ को कारण नोकरशाहीको छवि नबिग्रेको होइन, तर धेरै योग्य र अडिला कर्मचारीहरू रहेको हुँदा त्यहाँ सामान्यतः प्रशासनिक स्थायित्व कायमै छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि यस्तै यस्तै कारणले केही विचलित नभएको होइन, तथापि सम्हालेर लैजान नसकिने अवस्थामा पुगेको छैन ।

आकर्षण कि विकर्षण ?
प्रतिभाशाली युवाहरू निजामती सेवामा आउन आकर्षित हुने कारण नै नोकरीको स्थायित्व, निष्पक्षता, कानुनको पालना, अराजनीतिक चरित्र, सेवा सुविधाको सुरक्षा, वृत्ति विकास र अवकाशपछि प्राप्त हुने सुविधाहरू हुन । यस्ता विशेषता नै नरहने र आफ्नो ‘क्याडर’ भन्दा बाहिरको व्यक्तिबाट प्रशासित हुनुपर्ने हो भने यो गुमनाम पेसामा को आउँछ ? निजामती सेवामा जतिसुकै राम्रो कार्यसम्पादन गरे तापनि समाजमा स्थापित व्यक्तित्वको रूपमा गरिमा प्राप्त गर्न पाइने होइन । यो पेसामा राम्रो कामको जस आफ्नो नाममा आउँदैन, तर कुनै गल्ती हुन गयो भने आफै सजायको भागी हुनु पर्दछ । पैसा र व्यक्तिगत ख्याति त सरकारी सेवाभन्दा बाहिरै ज्यादा प्राप्त हुन्छ, तैपनि स्थायित्व प्राप्त निजामती सेवा रहेको देशका मेधावी युवाहरू निजामती सेवातर्फ आकर्षित हुन्छन् । अहिले नेपालमा निजामती सेवाप्रति आकर्षण घट्दो क्रममा छ, प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आकर्षक बनाउने छ र मुलुकमा सबल स्थायी सरकार स्थापना हुनेछ भन्ने विश्वास छ । निजामती सेवा ऐन पारित गर्दा हाम्रो विधायिकाले यी कुरालाई हृदयङ्गम गर्नेछ भन्ने आशा छ ।