काठमाडौं । सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डिभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई पेन्सन/उपदान नदिने भएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा अवधिमै डिभी वा पीआर लिएमा पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभी/पीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रूपमै अङ्कुश लगाउन यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

यसअघि सरकारले डिभी र पीआरवाला कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि अवधि पुगेका कर्मचारीहरू पेन्सन लिएर र नपुगेकाहरूले उपदान लिएर बिदेसिएका थिए ।