भाद्र ७ गते, २०७६

सीपयुक्त नेपाल : राष्ट्रिय प्राथमिकता

हाल विश्व लगायत नेपालको आवश्यकता भनेको नै सीपयुक्त जनशक्ति हो। यदि हामीले राष्ट्रिय विकास गर्ने हो र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता नै सीपको विकास गरी सीपयुक्त नेपाल बनाउने हुनु पर्दछ । लाखौँ लाख नेपालीहरू जो सीपविहिन र काम विहीन छन् उनीहरुलाई कुनै न कुनै सीप प्रदान गरेर आधुनिक नेपालको निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । जो कुनै रोजगारीमा संलग्न छैनन् वा उद्यमशीलतामा लागेका छैनन् वा कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् उनीहरूका लागि लक्षित गरेर हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडी बढाउनु पर्दछ । एउटै उमेर समूहका अन्य जुनसुकै देशका नागरिकहरूसँग पनि जुनसुकै विषय वा क्षेत्रमा आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । सीप तथा क्षमता प्रदर्शन गरेर अरूको मन जित्ने र राष्ट्रकै छवीलाई एउटा उचाईमा पुर्‍याउन सक्ने खालको जनशक्तिको आवश्यकता छ । यसका लागि हामी अनिवार्य रूपमा युवावर्गको क्षमता विकास गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ । यसलाई एउटा देशको मिसनकै रूपमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । ताकी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै क्षेत्र विषय वा वर्गको पूरा होस ।

सीप र ज्ञान कुनै पनि देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने तत्त्वहरू हुन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिमा आएको निरन्तर परिवर्तनले गर्दा यिनीहरूको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ । जुन देशमा उच्च सीपयुक्त जनशक्ति हुन्छन् त्यस देशले सहजै विश्वव्यापीकरणका चुनौती र अवसरहरूमा प्रभावकारी रूपमा समायोजित हुन सक्दछन् ।

हाल नेपालमा १५ देखि ५९ उमेर समूह जसलाई सक्रिय जनसङ्ख्या भनिन्छ र यो समूहको जनसङ्ख्या नै आय आर्जनको काममा लागेका हुन्छन्। यिनीहरूको सङ्ख्या पुरुषको ५४.९% र महिलाको ५८.८% रहेको छ । अन्य समूहको तुलनामा सक्रिय जनसङ्ख्या बढी हुनु भनेको देशको लागि ठुलो अवसर हो । यसको परिचालन र सक्रियताबाट आर्थिक विकास सँगै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर उक्त समूहको यति ठुलो जनसङ्ख्या सीपयुक्त भने छैन । यीनीहरुलाई सीप र ज्ञानबाट सुसज्जित गर्न सकेमा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्दछन् । सरकारको अबको ध्यान युवाहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउने, महिलाहरूको सशक्तीकरण गर्ने, अधिकार विहीन अशक्त तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान गरी काममा लगाउने, हालको प्रणालीको क्षमतामा सुधार ल्याउने, प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई कार्यवातावरणसँग आत्मसात् गर्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ, त्यतातिर नै अबको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

भविष्यको आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक तत्त्व वा आधार भनेको सीप विकास हो । यसले राष्ट्रिय रूपान्तरण गरी अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको शिक्षा प्रणाली र बेरोजगारीको मूल्याङ्कन सहित अवस्था यकिन गरी शिक्षा, रोजगारी र सीप विकास बिचको सम्बन्धको पुनर्परिभाषित गर्नु पर्दछ । दोस्रो सबै वर्गका र सबै क्षेत्रका युवा युवतीहरूका लागि सरकार एक्लैले यस्ता कार्यक्रम सबै ठाउँमा एक पटक सञ्चालन गर्न पुग्न नसक्ने हुँदा वृहत् अवधारणा सहित निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गराउनु पर्दछ ।

विश्वमा नेपालको सम्मानजनक स्थान निर्माणका लागि होस या देशमा रहेको गरिबी बेरोजगारी कम गरी समानता कायम गर्न वा देशलाई नै दबाब सृजना गर्ने खालका समस्याबाट मुक्त हुन होस, सीप विकास अति जरुरी छ । यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हुनु जरुरी छ । नेपालमा कतिपय विषयका विज्ञ वा सीप युक्त जनशक्ति नभएर विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको छ। अटो मोवाइल्समा काम गर्ने कामदार होस या राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनामा काम गर्ने जनशक्ति होस ती आज विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको अवस्था छ। त्यसको एकमात्र कारण भनेको नेपालमा ती विषयका जनशक्तिको अभाव हुनु हो ।

हामी नेपालीहरू पनि अचम्मका छौ त्यही काम कोरिया गएर गर्न सक्छौ तर नेपालमा गर्न सक्दैनौँ । यसमा व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रो समाजमा काम प्रतिको सम्मान नहुनु प्रमुख कारण हो । त्यसैले हामी सबैले कामलाई सानो ठुलो नभनी इमान्दारीता पूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा देश विकासमा समय लाग्दैन । वर्कसपमा काम गर्ने, कम्प्युटर मोबाइल मर्मत गर्ने, इलेक्ट्रिसियन, छाला र छालाका जुत्ता उत्पादन गर्ने, भवन निर्माण गर्ने, खाद्यान्न प्रशोधन गर्ने, गाडी मोटरसाइकल मर्मत गर्ने, पेन्टर, बालबच्चा हेरालु, मन्टेश्वरीमा काम गर्ने, कृषि तथा पशुपालन गर्ने, कपाल काट्ने, त्यसै गरी कपडा सिलाउने, व्यूटिसियन, फुल रोप्ने माली यिनीहरूको दिन प्रतिदिन माग भई रहेको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा उपरोक्त सेवाहरू महँगा पनि छन् । यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि सीप कति महत्पपूर्ण छ भनेर ।

नेपालमा हाल सरकारका धेरै निकायहरूबाट तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन् । एक अर्कासँग समन्वय नहुने हुँदा दोहोरो पर्ने सम्भावना रहेको छ भने एउटै विषयको तालिम सञ्चालनको मापदण्ड समेत संस्था पिच्छे फरक फरक रहेको छ । यसो हुँदा आउटपुट त भएको छ तर आउटकम्स के छ भन्ने विषय सोचनिय छ ।

महिला बालबालिका तथा अशक्तहरूका लागि भनेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मात्रै समुदायस्तरमा महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक परिचालन क्षमता विकास, आयआर्जन, संस्थागत विकास नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागिताको लागि क्षमता अभिवृद्धि, महिलाहरूको लागि लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाको विशेष तयारी कक्षा, विपन्न महिलालाई वस्तुगत टेवा सहित सीप विकास तालीम दिई व्यावसायिक महिला समूह विकास कार्यक्रम, विद्यालय विमुख किशोरीको बहुआयामिक विकास कार्यक्रम, एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा १५ जिल्लामा लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण आयोजना सञ्चालन, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति तथा तिनका अभिभावकलाई सशक्तीकरण कार्यक्रम लगायतका सी विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समितिहरूबाट विभिन्न विषयहरूमा सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकासका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् उनीहरूको काम नै सीप मूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू रहेका छन् ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ठुलो बजेट तालिम कार्यक्रममा खर्च भईरहेको अवस्था छ भने स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न शीर्षकमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी सरकारी निकायहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा लामा तथा छोटा अवधिमा तालिमहरू सञ्चालन भईरहेता पनि समन्वयको अभावमा अपेक्षाकृत सफल नतिजा प्राप्त भई रहेको छैन । सीप विकासको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मान्यतामा साथ तत्कालीन श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सीप विकास तालिम निर्देशनालय एवं सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरियो तर यसको सफल र प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान जान सकेन बरु अन्य मन्त्रालयहरू समेत आआफै तालिमहरू सञ्चालन गर्न तिर लागे ।

एउटै कार्यक्रमहरू फरक फरक निकायहरूबाट एकै समय सञ्चालन भईरहेका छन् कुन निकायले कुन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो कसैलाई जानकारी पनि हुँदैन लिन पनि खोजेको पाईदैन त्यसकारण अवका दिनमा समेत हालकै अवस्थाबाट सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहे सफलता हात नलाग्न सक्छ र राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा नहुने र प्राथमिकता ओझेल पर्ने सम्भावना हुन्छ। तर राष्ट्रिय आवश्यकता सीप विकास हुनु पर्दछ र एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश स्तरीय सीप महाविद्यालय हुन सक्छ जुन हालको सरकार निर्माण हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा सीप सिकाउने महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । यसै महाविद्यालयबाट राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । यस्ता विद्यालय वा तालिम केन्द्रहरू गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने धेरै भन्दा धेरै स्थापना गर्नु पर्दछ र तिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र समेत निर्माण गर्नु पर्दछ ।
केही रणनीतिक योजनाहरुः
• प्रदेशगत रूपमा सीपयुक्त जनशक्ति नभएको क्षेत्र पहिचान गरी निश्चित समयावधि भित्र सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्ति बिचको खाडल पूरा गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्ने ।
• सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र बिचको समन्वयको खाँका तयार गर्ने ।
• हाल रहेका तालिम केन्द्र, सीप विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्रहरूको पुनर्संरचना गर्ने र प्रभावकारी पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाइ उपयुक्त कार्य जिम्मेवारी र अधिकार दिने ।
• निजी क्षेत्र जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत अन्य सङ्घ र परिषदहरुलाई आफ्ना लागि आफै क्षेत्रगत सीप विकासका योजना सृजना गर्न लगाउने ।
• राष्ट्रिय सीप सञ्चय एवं व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने र १५-५९ वर्ष उमेर सम्मका व्यक्तिहरूको सीप, शिक्षा, अनुभव लगायतका तथ्याङ्क सहितको विवरण अद्यावधिक गरिरहने साथै राष्ट्रिय रूपमा नै नपूग सीप तथ्याङ्क नक्साँकन गर्न मिल्ने गरी वेब पोर्टलको विकास गरी रोजगार दाता र बेरोजगारहरूको विनिमय हुने व्यवस्था मिलाउने । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा आ व २०६५.६६ देखि सञ्चालित रोजगार सूचना केन्द्र यस्तै अवधारणामा आधारित रहेका छन् । यिनिहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
• सीप सिकेका व्यक्तिहरूको पदस्थापन तथा कार्य अवस्थाका सम्बन्धमा ट्रेकिङ गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने । जसले भावी मूल्याङ्कन र नीति तर्जुमामा सहयोग पुर्‍याउँदछ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
र अन्त्यमा, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू समेत उपयुक्त सीप नहुँदा कार्यालयको कार्य सम्पादन ठिक नभई रहेको अवस्थामा रोजगारीमा लागेकाहरुलाई समेत पद र कार्य विवरण अनुसार उपयुक्त सीप विकासका लागि तालिमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ भने कामको गुणस्तरमा समेत बढोत्तरी ल्याउँछ ।

असार ३० गते, २०७६ - ०७ः३१ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg