काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडितको उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे लिखित निर्देशन दिएको छ । उद्धार गर्न रकम अपुग भए स्थानीय तहको कुनै पनि बजेट शीर्षकबाट खर्चने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूद्वारा जारी निर्देशनमा विपद् जोखिमको न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न, पीडितको शीघ्र उद्धार गरी राहत प्रदान गर्न तथा महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तत्काल जुट्न भनिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर पीडितलाई खाने, बस्ने र औषधोपचार व्यवस्था मिलाउन र खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वयलगायतका कार्य गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । खोज तथा उद्धार, राहत र शीघ्र पुनर्लाभको क्षेत्रमा भएका कामको प्रगति विवरण दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देश गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्देशन :