पृष्ठभूमिः

सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ।

जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै हो। साबिकको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संरचनाहरू सङ्घीय मोडलमा फरक रूपले स्थापित हुने क्रममा छन्। लोकतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सूचनाको हक २१ औ शताब्दीमा सबै तहको सरकारको प्राण वायु हो। आजभोलि मिडिया, इमेल, इन्टरनेट,पत्रपत्रिका आदि सूचनाका सशक्त स्रोतहरू हुन्। यदि एक घण्टामात्र विश्वमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने हो भने यसले व्यक्ति, सरकार र नीजिक्षे्त्रलाइ कति नोक्सान हुन्छ होला ? यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा भने सूचनाको महत्त्व रहँदा रहँदै पनि देशको भूगोलको कारणले गर्दा वा यसको पहुँच वा प्रयोगको कमीले प्रसङ्गले भनेजस्तो छाप दिन सकेको छैन । विशेषत: स्थानीय तहहरुनै पहिलो सूचनाको स्रोत, प्रयोगकर्ता, पहुँचकर्ता र कार्यान्वयन क्षेत्रभएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी विषय व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न यी क्षेत्रहरूको भूमिका अपरिहार्य छ। सूचनानै शक्ति भएकोले सबै नागरिकका लागि यो एक अवसर पनि हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व भनेको जनतालाई सुसूचित गर्नु र सो मार्फत सशक्तीकरण गर्नु पनि हो।

सूचनाको हक किन ?

लोकतन्त्रको अभ्यासमा नागरिकको लागि सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफू कति सार्वभौम छ भन्ने कुरा सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थितिबाट प्रस्ट हुन्छ। Right to Information Audit को अब विश्वव्यापी मान्यता बढेसँगै यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। यसको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनले नागरिक सन्तुष्टि पनि वृद्धि हुन्छ। वास्तवमा सूचना प्राप्त नहुँदा जनता निराश हुन्छ। उनीहरूलाई आफू लज्जित समेत भएको महसुस हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रवाह र पहुँचले झन् महत्त्व राख्दछ। आ.व. २०७६/०७७ का लागि करिब १५० स्थानीय तहले पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न र समझदारी गराउन नसक्दा कानुनत तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन। यस्तो घटनाले भविष्यमा अपेक्षित नतिजा आउनेमा शङ्का उत्पन्न हुने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। अत सूचनाको हकले नागरिकको आकाङ्क्षा, चाहना र मागसंग पनि प्रत्यक्ष राख्दछ। अझ स्थानीय तह विकास निर्माण देखि सेवा प्रवाहको उद्गम विन्दु हुने भएकोले यसको महत्त्व र औचित्यता थप प्रस्ट हु्न्छ।

स्थानीय तहमा सूचनाका स्रोतहरू के के हुन्?
स्थानीय तहमा रहेका समग्र मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतहरुनै सूचनाका स्रोतहरू हुन्। यद्यपि हाम्रो बुझाइमा अधिकारवाला निकायमा हुने र निर्माण हुने दस्ताबेज र तथ्य तथ्याङ्कहरू सूचनाका स्रोतहरू हुन। जस्तो कार्यालयबाट देहायबमोजिमबाट हामी सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ।
• नेपालको संविधान अन्तर्गत निर्माण भएका विभिन्न तह(सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय) का ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका।
• कार्यालयहरूको दस्तावेजहरुः पुर्जा, लेखा सम्बन्धी कागजात, अख्तियारी आदि।
• विकासनिर्माणसंग सम्बन्धित विषयका फाइलहरू, सूचनाहरू,
• अनुगमन, मूल्याङ्कन सूचकहरू,
• विभिन्न निकायबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन तथा वोधार्थ जन्य कागजातहरू,
• प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू खुलेको बोर्ड, ब्यानर, प्रकाशित किताब, दस्ताबेज तथा तथ्याङ्कहरू,
• स्थानीय तहले गरेका निर्णय, नीतिहरू, कार्यक्रम तथा योजना र, बजेट किताब,
• स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजनाहरूको कागजातहरू,
• टेन्डरका कागजातहरू, विलभर्पाइहरु,
• स्थलगत अवलोकन, सर्भेका रिपोर्टहरू, डी.पी.आर., प्रोफाइल आदि।
• कार्यालयले गरेका निर्णयहरू, प्राविधिक प्रतिवेदन, लगत इस्टिमेट,
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, वडाका सिफारिसहरू,
• समिति तथा निकायले गरेका माइन्युट,
• सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइका रिपोर्ट तथा अनुसूचीहरू,
• आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणका रिपोर्टहरू,
• कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्य आदेश, सर् जमिन मुचुल्का,
• कर्मचारीको कार्यविवरण, अधिकार प्रत्यायोजन पत्र।
• स्थानीय तहका प्रमुख, उप्रमुख, निर्वाचित जनप्रतिनिधि,प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तथा कर्मचारीहरू,
• सरकारी कार्यालय तथा अन्य निकायले प्रकाशन गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू,
• कार्यालयमा परेका निवेदन, उजुरीहरू, गुनासोहरू आदि।

स्थानीय तहको भूमिका

नेपालमा पछिल्लो संविधान लागू भएपछि ७६१ वटा सरकारहरू अस्तित्वमा आएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। विशेषगरी ७५३ वटा सरकारहरूले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा र सहकार्यमा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। सूचनाको हकको मुख्य प्रयोगशालानै यी स्थानहरू भएकोले अरू सरकार र क्षेत्रहरूको भन्दा स्थानीय तहको भूमिका बढी गहन र अर्थपूर्ण छ र हुनुपर्छ। नागरिकको सुसूचित हुने हक कार्यान्वयनमा यी तहहरूको प्रमुख भूमिका देहाय बमोजिम रहेको छ।
१. दैनिक नीतिगत तथा प्रशासनिक काम सम्पन्न पछि पनि लामो समय सूचना प्रवाह नहुने भएकोले प्रवक्ता मार्फत उपयुक्त माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने,
२. सूचना अधिकारीले प्रशासनको समन्वयबिनानै अधुरो र प्रक्रिया नपुर्याइकने सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको देखिदा सो सम्बन्धमा आधिकारिक ता र प्रक्रिया पुर्‍याइ आवश्यक सूचना वेबसाइटमा अपलोड गर्ने, र विद्युतीय रेकर्ड राख्ने,
३. नयाँ सूचना अधिकारीले कर्मचारी अभावमा लेखा, प्रशासनको समेत काम गर्नु परकोले उसलाई विशेष तालिम दिने र कतिपय स्थानमा जिम्मेवारी नदिई/ नपाइ बसेको पाइएकोले उसको क्षमताको भरपुर उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने,
४. असार मसान्तमा मात्र सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति तोडी नियमित मितव्ययी तवरले चौमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक प्रगति विवरण स्थानीय मिडियाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने,
५. हेल्पडेस्क प्रभावकारी नभएको पाइएकोले जनतालाई सूचना दिलाउन सरल र छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्ने,
६. अधिकांश दुर्गम स्थानीय तहहरूले नागरिक बडापत्र समेत तयार गरी लागु गर्न नसकेकोले सो सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूले यथाशीघ्र तयार गरी नागरिक बडापत्रलाई वेबसाइटमा समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने,
७. नागरिक वडापत्रमा अनिवार्य सूचनाको हक सम्बन्धी महल उल्लेख गर्ने,
८. सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यक्रम तथा बजेट नै स्थानीय तहमा कम रहेको पाइएकोले सोको उचित व्यवस्था गर्ने,
९. सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्ड सजाय दिने र राजनीतिक संरक्षण नगर्ने नीति लिने,
१०. मिडियालाई नियमित प्रगतिको समेत समाचार सूचना संप्रेषण गर्न अनुरोध गर्ने,
११. सूचना आयोगको स्रोत अनुसार अधिकांश स्थानीय तहको वेबसाइट अपडेट भएको नपाइएकोले सो सम्बन्धमा गम्भीर भई सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने,
१२. स्थानीय तहको सूचना प्रवाहलाई CBS, GIDC र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा आबद्ध गर्ने,
१३. स्थानीय युवा क्लब, आमा समूह, नागरिकसमुह, महिला समूहको संयुक्त पहलमा सूचनाको हक बारे जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। साथै मिडिया, विद्यालय, सुरक्षाकर्मी, कानुनव्याबसायीहरुसंग छुट्टै अन्तर्क्रिया र छलफल गर्ने व्यवस्था गर्ने,
१४. स्थानीय तहको विद्यालय पाठ्यक्रममा सूचनाको हकसम्वन्धमा सामान्य जानकारी समेट्ने व्यवस्था गर्ने,
१५. योजना छनौट, बजेट निर्माण पूर्व हुने योजना छनौट भेला बढी सहभागीमूलक, समावेशी बनाउन र उल्लेख्य सहभागिताका लागि वडा कार्यालयहरूले समय तालिका निर्माण गरी चरणबद्द सूचना प्रवाह गर्ने। सो कामका लागि स्थानीय मिडिया, विद्युतीय माध्यम, सूचना पाटीलाई बढी प्रयोग गर्ने,
१६. नगर/गाउँसभा, बैठक हतारमा सञ्चालन हुने भएको देखिएकोले कम्तीमा ७ दिन अगावै जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने, जसका लागि सूचना अधिकारीलाई सक्रिय बनाउने,
१७. स्थानीय तहको बैठक आदिको सूचना एजेन्डा सहित गर्न पत्राचार, इमेल गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
१८. स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिहरूले योजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय, कार्यपालिका कार्यालय, सम्बन्धित कर्मचारी तथा प्राविधिक कर्मचारीसँग दोहोरो संवाद तथा सहकार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी छुट्टै सूचना प्रवाह गर्ने Check List तयार गरी संप्रेषण गर्ने,
१९. सेवा तथा सूचना प्रवाह गर्न विशेषतः दुर्गम स्थानीय तहहरूमा हुलाक कार्यालयहरूको सेवा केन्द्र स्थानीय सदरमुकाम नजिक वा भरसक कार्यालय सँगै स्थापना गरी केन्द्र र प्रदेशसँगको networking गर्न स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गर्ने ।
२०. सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई कर्मचारीको का.स.मू.को आधार बनाउने,
२१. राष्ट्रिय सूचना दिवस भव्य रूपमा तयारी गरी अर्थपूर्ण तवरले मनाउने व्यवस्था गर्ने
२२. स्थानीय तहमा नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषा बोल्नेहरूको बाहुल्यता भएमा उक्त राष्ट्रियभाषामा स्थानीय मिडियाबाट सूचना प्रकाशन र प्रकाशन गर्ने आदि।

व्यवहारिक समस्याहरू

१. सूचना दिँदा आफ्नो शक्ति गुमिन्छ कि भन्ने सङ्कोच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा मानसिकता कायम छ,
२. भूगोलको विकटताले इन्टरनेट, मोबाइल-फोन जस्ता सञ्चार माध्यमहरूको पहुँच र प्रयोगको कमी,
३. स्थानीय तहले नियमित पत्रकार सम्मेलन, मिडिया भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु,
४. दबाब र प्रभावले मात्र समाचार प्रकाशन गर्नु, नियमित विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको कामले मिडियामा फ्रेन्च कभर गर्न नसक्नु,
५. सूचना प्रवाहलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको,
६. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न जी.स.स. लाई बजेट, स्रोतसाधनको अभाव छ,
७. सूचना प्रविधि विज्ञ, कर्मचारीलाई स्थायित्वको लागि स्थानीय तहले नीति निर्माण र बजेट पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको,
८. उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थामा ढिलाइ भएको आदि।

निष्कर्ष :
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारको बराबर भूमिका रहन्छ। जुनसुकै कामप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न यसले महत्त्वपूर्ण आधार दिन्छ। ढिलो सूचना प्राप्त हुनु भनेको न्याय प्राप्त नहुनु बराबर हो। अत: यसतर्फ अति संवेदनशील हुनुपर्छ।सम्भव भएसम्म सूचना प्राप्त गर्ने विषय निःशुल्क हुनु पर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने भएकोले यो बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने एक अब्बल अस्त्र हो। सूचनाको मूल स्रोतनै स्थानीय तहमा भएकोले र अधिकांश स्थानीय बासीको समस्या समाधान हुने स्थान पनि सोही ठाउँ भएकोले यसको कार्यान्वयमा अरू सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका हुन्छ। “संवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा साकार पार्न विशेषत स्थानीय तहले अविलम्ब सूचनाका हक सम्बन्धमा नीति र कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै सो को कार्यान्वयन गरी नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु आजको आवश्यक्ता हो।

टंक बहादुर नेगी(शाखा अधिकृत) नेपाल सरकार