काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर न्यूनीकरण तथा प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफलका लागि शीघ्र ‘सगरमाथा संवाद’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गत जुन २९ र ३० मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ को मन्त्रिस्तरीय तयारी बैठकका क्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त घोषणा गरेका थिए ।

उनले नेपालले आगामी सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडिसी) अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिए ।

नेपालले सन् २०१६ मा उक्त प्रस्ताव जर्मनीको बोनस्थित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले हरेक पाँच वर्षमा महासन्धिको मुख्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्छ ।

नेपाल महासन्धिको संस्थापक पक्ष राष्ट्र हो । बैठकमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात ०.०२७ प्रतिशत रहेको भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपङ्क्तिमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रदूषण बढाउन योगदान गर्ने राष्ट्रले नेपालजस्ता मुलुकमा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै उनले २९ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच करोड बिरुवा रोपिने जानकारी दिएका थिए । उनले वातावरणीय प्रदूषण रोक्न यसअघि भएका महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष राष्ट्रले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमालयन मुलुक र साना आइल्याण्डको अनुकूलनको लागि विशिष्ट योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बस्नेतले क्लाइमेट चेन्ज फण्ड परिचालनको विधि झण्झटिलो भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने समेत बैठकमा बताएका थिए ।

‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुँदैछ । मन्त्रिस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले कार्बनडाईअक्साइडको उत्पादन घटाउन आ–आफ्ना मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, भान्सामा ग्यास र दाउराको साटो इण्डेक्सन चुल्हो प्रायोगलाई प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलगायत सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

बैठकमा नेपालसहित चीन, जापान, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कासहित ८० मुलुकका वातावरणमन्त्री तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।