२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक सुरक्षा सरकारको चुनौती : कानूनमन्त्री केसी

अ+ अ-

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नु प्रदेश सरकारको चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार अब कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

प्रदेश ५ को प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको सडक सभ्यता अभिवृद्धि एवम सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण समुदाय प्रहरी साझेदारी सम्बन्धी एक दिवसीय ट्राफिक प्रहरी तथा सरोकारवालाहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा विशेष योजना लागू गर्ने बताए ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेशविक्रम शाहले सडकको सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रहरी मात्र नभई सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मधुसूदन लुइँटेलले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९४५ वटा सवारी दुर्घटना भएकामा ५३४ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराए ।

मानवीय कारण, यान्त्रिक, सवारी साधनको अवस्था, वातावरणीय र सडकको कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेको बताउँदै उनले भौगोलिक विकटता र सडकको स्तरोन्नति नहुनु, प्राविधिक स्रोत साधनको अभाव र पुराना सवारी साधन पूर्णरुपमा विस्थापित नहुनु ट्राफिक प्रहरीका लागि चुनौतीको विषय भएको बताए ।

सुरक्षित यात्रा नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बेलबासेले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी चालक, परिचालकहरुलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले अधिकांश दुर्घटना ओभरटेकका कारण हुने गरेकाले सवारी चालक सचेत हुनुपर्ने बताए ।

रुपन्देहीका प्रजिअ अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अकाल मृत्यु अपूरणीय हुने भएकाले सडक सभ्यता र सडक सुरक्षाका लागि सवारी धनी, सवारी चालक र पैदलयात्री सचेत हुनुपर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले मुख्य सडकको जिम्मा लिएको सडक विभाग अनुत्तरदायी हुँदा सडक सभ्यता र सडक सुरक्षाका लागि समस्या भएको बताए । ‘मुख्य सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् । स्थानीयले गुनासो गर्छन तर हाम्रो जिम्मेवारी छैन । सडक विभागले गर्दैन’, उनले भने, ‘बुटवल क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकबाहेक अन्य सडकमा समस्या छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस