३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तोकिएको मितिमा पाँच स्थानीय तहले गाउँसभा गर्न सकेनन्

अ+ अ-

खोटाङ । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहले तोकिएको मितिमा नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सकेनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सर्कुलर गरे पनि ल्याउन नसकेको हो ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याएका छैनन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले तोकिएकै मितिमा नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि विद्युत् प्राधिकरणमा काम परेर काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले असार १७ गते गाउँसभा गर्ने तयारी गरिएको साकेला गाउँपालिका प्रमुख अर्जुन खड्काले बताए ।

समायोजनले कर्मचारी अभाव हुँदा र तयारी नपुग्दा असार १६ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिएको खोटेहाङ गाउँपालिका प्रमुख प्रदीप राईले बताए । खोटेहाङको तीन वडा सचिवविहीन छन् । वडामा पठाइएको ‘सिलिङ’अनुसार योजना बनाएर ल्याउन ढिला भएकाले रावाबेँसी गाउँपालिकाको गाउँसभा पनि असार १६ गतेका लागि सारिएको गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताए ।

बराहपोखरी गाउँपालिकाको असार १५ गते गाउँसभा गर्ने तयारी गरिएको उपप्रमुख गोमा मगरले बताए । गाउँसभाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाइएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । असार २० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रप्रसाद गुरागाईंले बताए ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस