२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोतमा जग्गा रोक्का गरेपछि बुझाए उद्योगीले विद्युत् महसुल

अ+ अ-

वालिङ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल बक्यौता राखेको र कालोसूचीमा परेको एक उद्योगले आफ्नो जग्गा मालपोत कार्यलयमा रोक्का भएपछि रु २२ लाख ७५ हजार जरिवानासहित विद्युत् महसुल तिरेको विद्युत् वितरण केन्द्र हेटौँडाले जनाएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि महसुल नतिर्ने मकवानपुर क्रसर उद्योगको भीमफेदी–१ मा पर्ने जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का गरी सूचना जारी भएपछि सम्बन्धित उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएको केन्द्रका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए । यसरी मालपोतमा पहिलोपल्ट सो केन्द्रले जग्गा रोक्का गरेको सूचना गरेपछि उक्त रकम बुझाएको बताइएको छ ।

यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हेटौँडाले पनि लामोे समयसम्म बक्यौता रहेको रु १४ लाख ५० हजार विद्युत् महसुल बुझाएको बुझिएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने, अटेर गर्ने तथा विद्युत् चोरी गर्ने ७१८ जनाको विद्युत् लाइन कट्टा गरी जरिवानासमेत गरिएको छ । विद्युत् कट्टा गरिएकोमध्ये ७०० ले जरिवानासहित महसुल बुझाएका छन् । उक्त रकम रु तीन करोडभन्दा बढी रहेको छ ।

साथै कार्यालयले विद्युत् चुहावट रोक्न अनुगमनकार्य तीव्र पारेको छ । कार्यालयले विद्युत् महसुल इ–बिलिङमार्फत शुरु गरेको प्रमुख यादवले बताए । मासिक रु १७ करोडभन्दा बढी विद्युत् महसुल उठाउँदै आएको केन्द्रको ग्राहक सङ्ख्या ५० हजार हारहारीमा रहेको छ । हाल केन्द्रमा निवेदन दिएलगत्तै विद्युत मिटर जडान हुने गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले नेपाल सरकारको उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब तथा सुकुम्वासीलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरणसमेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस