नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास « प्रशासन
Logo ४ बैशाख २०८१, मंगलबार
   

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास


नवराज बराल

१३ असार २०७६, शुक्रबार


पृष्ठभूमि
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । यो नवीन, विकसित उदारीकृत एवं जनमैत्री शासन पद्धति हो । जनताले जनताद्वारा जनताको लागि गरिने स्व-व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो जसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ:
 बहुस्तरीय एवं सहभागितामूलक उदारीकृत शासन
 प्रभावकारी शासन, विकास र सेवा प्रवाहको सर्व स्वीकृत एवं वैधानिक माध्यम
 जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था

शासन सञ्चालनमा आएको उदारीकरण, नागरिक सञ्चेतिकरण, मानव अधिकार प्रतिको जागरण, पूर्वाधार एवं प्रविधिको विकास तथा आधुनिकरणको उपजको रूपमा लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । विश्व व्यापीकरणको लहरसँगै संसारमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली क्रमशः अभ्यास र विकास हुँदै आएको छ । शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा लोकतन्त्र पद्धति कायम गर्नु सरकारको मूलभूत कार्य र सबैको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।

लोकतन्त्रका पूर्वाधार/पूर्वसर्त:
नागरिक सञ्चेतिकरण, पूर्वाधारको न्यायपूर्ण वितरण, मानव अधिकार, विश्वव्यापीकरण, विकेन्द्रित शासन विकास र सेवा प्रवाह, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहिकरण, उदारीकृत व्यवस्था, समन्वय सहकार्य, विधिको शासन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, सदाचारिता, सामाजिक एकीकरण, परिपालना, अवसरको न्यायोचित वितरण, बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, अधिकारमा आधारित विकास, सबै किसिमका पुनः संरचना, आधुनिकरण एवं रुपान्तकृत विकास, सामाजिक सुरक्षा लोकतन्त्रका पूर्वाधार र पूर्वसर्तहरू हुन् ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था उल्लेख संविधानको आधारभूत संरचनामा नै समेटिएका विषय हुन् साथै आवधिक योजनामा समावेशी विकास र त्यसको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र सम्बन्धी शासन सञ्चालन, विकास प्रक्रिया, सेवा प्रवाहमा सरकारको प्रतिबद्धता, विभिन्न विशिष्टिकृत कानुनको निर्माण एवं व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण, जनमैत्री तथा वातावरण मैत्री सांगठनिक व्यवस्था एवं रूपान्तरण पुनः संरचना, स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा जोड दिँदै हामीले सरकारका तीन वटै तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अभ्यास गर्दै आएका छौँ ।

विधिको शासन, कानुनी राज्य, कानुनी सर्वोच्चतामा आएको स्खलन, अराजकता, स्रोत र साधनको अपारदर्शी असमावेशीक पहुँच, वितरण, व्यवस्थापन, पर्यावरणीय अ-अनुकुलित विकास, असहभागितामूलक शासन व्यवस्था, अलोकतान्त्रिक असमावेशी सांगठनिक व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अवरोध गर्ने पक्षहरू हुन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सफलिभूत कसरी बनाउने ?
 जनताको निकटस्थ हुने गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्ने
 कमजोर, पिछडिएको, सीमान्तकृत वर्ग÷क्षेत्र समुदायको सवलिकरण, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहिकरण गर्दै राज्य संरचनामा समेट्ने
 आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उदारिकृत शासन व्यवस्था मार्पmत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, शासकीय साझेदारको भूमिका, बहुदलीय शासन व्यवस्था
 बहुस्तरीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै सहभागिता, सहअस्तित्व सहयोगलाई सुनिश्चित गर्ने
 कानुनी, संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको विधिको शासनलाई आत्मसाथ गर्ने
 जनउत्तरदायित्व, जनताको ख्यष्अभ ऋजयष्अभ च्ष्नजत को सम्बोधन गर्ने
 पारदर्शितालाई बोध गर्ने, व्यवहार गर्ने, व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सोही बमोजिम वातावरण निर्माण गर्ने
 विभेदजन्य÷बाधक संरचना, पद्धति, प्रक्रियालाई समावेशी मैत्री बनाउने
 सामाजिक संवेदनशीलता सहितको जनउत्तरदायी राज्य प्रणालीको विकास गर्ने
 वञ्चिती न्यूनीकरण तथा सक्षमता विकासको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
 न्यायपूर्ण, विभेदरहित अवस्थाको सिर्जना गर्दै कनेक्टिङ पिपुल र कम्यूनिकेशन पिपुल गर्ने
 अवसरको सिर्जना, न्यायोचित वितरण, समान पहुँचको व्यवस्था मिलाउने
 बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, अधिकारमा आधारित शासन विकास र सेवा प्रवाह व्यवस्था
 साधन विनियोजनभर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक बहुलवादको सम्मान गर्ने

निष्कर्ष:
लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा हुन दिनुहुँदैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको दैनिक सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन तसर्थ यसले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । परम्परागत अभ्यास र बुझाइले लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा बनाउन सक्दछ तसर्थ यसलाई समयसँगै नवीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ । सिद्धान्ततः यसमा कुनै पनि खोट छैन तर अभ्यासमा विभिन्न स्वार्थ जोडिँदा कमी कमजोरी देखिए तसर्थ कुशलपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको चरित्र विश्वव्यायी छ तर फरक अभ्यास अलग तवरले हुने हुँदा राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस