२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवाको स्थानीय तहको विवाद आइतबार सुनुवाइ हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका लोक सेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा पुनः आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा.ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ गरिएकामा विपक्षीमध्ये एक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नगरिएका कारण आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

उक्त आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु गरिएकामा न्यायाधीशद्वय कार्की र डा.खतिवडाको संयुक्त इजलासले बहस नसकिएकाले आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’को सूचीमा राखेको थियो ।

यसअघि न्यायाधीशद्वयको सोही इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै ती रिट निवेदन दायर गरिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस