श्रावण ६ गते, २०७६

आफू आइजीपी/गृहसचिव भएको बेला सही व्यक्ति किन छान्नु भएन ?

गाउँस्तरसम्म पुगेर नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको राज्यको एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरीबारे बेला बेलामा अनेक चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । कहिले आन्तरिक(संगठनका सदस्यहरू) कारण त कहिले बाह्य(राजनीतिक) हस्तक्षेपबाट आइपर्ने आरोह अवरोहलाई झेल्दै यहाँसम्म आई पुगेको नेपाल प्रहरीका अनेक थरी चुनौतीहरू छन् । नेतृत्वमा पुग्नेहरूको ‘आफ्ना र आफन्तहरूप्रतिको मोह’ तथा मौलाउँदो ‘राजनीतिक प्रभाव’बाट संगठनभित्रै देखिएको असन्तुष्टि नेपाल प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भने यसबाट समग्र पुलिसिङमा देखिने असर अर्को ठुलो जोखिम । प्रविधिको विकाससँगै देखिएका अपराधका नयाँ नयाँ शैलीले समाजमा बढाएको सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न आवश्यक स्रोत साधन तथा तालिम जस्ता कुराहरूमा देखिएको बेपरवाहको असर अन्तत्वगत्वा समाजमा नै पर्ने कुरा सर्व विदितै छ । यी र यस्तै परिवेशका बिच समग्र पुलिसिङका विषयमा अपराध अनुसन्धानविद् तथा नेपाल प्रहरीको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग प्रशासन डटकम टिमले गरेको कुराकानी ।

अपराधको अवस्था के छ ?
हामीले यो चार वर्षलाई दाँजेर हेर्ने हो भने ०७२/०७३ मा अपराधको वृद्धि १.७५ प्रतिशत थियो । ०७३/०७४ मा त्यो बढेर गएर १० प्रतिशत पुग्यो र ०७४/०७५ मा २५ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अपराध दरमा वृद्धि हेर्ने हो भने करिब-करिब ३८ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा महिला तथा बालिकामाथिको अपराध बढेको छ । आर्थिक तथा सङ्गठित अपराध बढेको छ । त्यसमा पब्लिकसँग जोडिएका अपराधमा वृद्धि भएको छ ।

अपराध दरमा हुँदै गएको बढोत्तरीसँगै यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता प्रयास भएको देख्नुहुन्छ ?
सबभन्दा ठुलो कुरा त कुनै पनि अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि अध्ययन हुनुपर्छ । हामीमा अध्ययनको चलन छैन । अध्ययनले औँल्याएका कुराहरूले गाइड गर्ने हो । प्रहरीको आफ्नो नियमित कामसँगै बिच बिचमा आइदिने नयाँ नयाँ समस्याले प्रहरी अन्त मोडिनु पर्ने अवस्थाले पनि अनुसन्धानमा फरक पार्छ । त्यसमा चाहिँ एक पटक अध्ययन नै गर्नुपर्ने लाग्छ मलाई । त्यससँगै सिमितताका बाबजुत पनि आफूसँग भएका प्रविधिबाट अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको छ अर्थात् प्रमाणमुखि अनुसन्धानतर्फ जान खोजिरहेको छ । तालिमलगायत अन्य जनशक्ति तयार पार्ने तथा आवश्यकताअनुशार विभिन्न यूनिटहरु गठन भईरहेका छन् ।

शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म जहिले पनि भन्छु, अपराध र सुरक्षा फरक कुरा हो । अपराध बढ्दैमा असुरक्षा भन्न मिल्दैन । किनकि सुरक्षा मान्छेको मनोविज्ञानसँग जोडिएको कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले हेर्ने हो भने मान्छेले असुरक्षित फिल गरेको छ ? छ जस्तो त मलाई लाग्दैन ।

नेपाल प्रहरीमा ‘पुलिसिङ’का बारेमा खुब चर्चा हुने गरेको छ, यतिबेलाको अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त संघीयतामा जसरी जानुपर्छ भनेर प्रतिवेदन आएको थियो, त्यो अनुसार अघि बढी रहेको छैन । अर्को कुरा प्रहरीले ऐन नियमअनुसार काम गर्ने हो तर पछिल्लो अवधिमा ऐन नियमहरू निर्माणका सन्दर्भमा प्रहरीलाई नै संलग्न नगराई छल्दै विकास गरिएका हुन् कि ? नियम कानुन बनाउँदा प्रहरीलाई संलग्न गराइएन भने भोलिका दिनमा कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या आउँछ । र, अनरसिप लिने कुराहरूमा पनि अफ्ठेरो हुन्छ । सरुवादेखि लिएर बढुवासम्मै मिडियामा जे जस्ता कुराहरू आई रहेका छन् यी सबै कुराले पनि भन्न सकिन्छ कि पछिल्लो समय प्रहरीमा राजनीति हाबी हुँदै गएको छ । प्रहरी जुन स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हिसाबले सञ्चालन हुनु पर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । अर्थात् बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि ? भन्ने कुरा पुलिस भित्रैबाट देखिइरहेको छ ।

प्रहरी जुन संगठन प्रमुखबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, छैन । यो त मैले मात्रै भनेको होइन, राजनीतिज्ञहरूले नै बोलिरहेका छन् त । आम नागरिकले पनि यो कुरा भनिरहेका छन् ।

यही अवस्था रहँदा यसले संगठनलाई पार्ने असर कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यसले ठुलो असर गर्छ । किनकि पुलिसिङ र शान्ति सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषय हो । यदि पुलिसले आफ्नो किसिमले काम गर्न सकेन अर्थात् अरूले लगाइ-अह्राइएको काम गर्न थाल्यो भने फङ्सन गर्नै सक्दैन । अन्तत्वगत्वा अपराध बढ्छ नै । र, पुलिसले आफ्नो किसिमले फङसन गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा अनुशासनहीनताको अवस्था आउँछ । अहिले जुन पुलिस एक ढिक्का भएर बसेको छ, भोलि त्यो नहुन सक्छ । यसको असर भने समाजलाई नै पर्ने हो ।

पछिल्लो समय संगठनभित्र अनुशासन तथा कमाण्डिङका विषयमा पनि अनेक थरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् ? प्रहरी संगठन ठिक तवरले सञ्चालित छ ?
बिच बिचमा बढुवाका समस्याहरू आइरहेका छन्, निसन्देह त्यसले राम्रो पक्कै गर्दैन । यो अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि यस्ता प्रमोसनहरूले असर गरेको छ । कुनै आफ्नो, आफन्त वा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई माथि लिएर आउँदा पछि त्यस्ता व्यक्तिहरू जब नेतृत्वमा पुग्छन् तिनीहरूको काम कारबाहीले प्रहरी संगठनमा ठुलो धब्बा लागेको जग जाहेर नै छ । जस्तो सुडान काण्ड । प्रोपर लिडर सिप ल्याउन नसकेर नै सुडान काण्ड भएको हो नि ।

यही बिचमा तलबाट मान्छे तान्दै दुई/तीन ब्याज नाघेर पनि लिडरसिपमा लगेको छ । अल्टिमेट्ली बुझ्नु पर्ने के कुरा हो भने सुरक्षा फौज(प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना) भनेको अनुशासन हो । केही दिन अघि मात्रै हाम्रो आर्मी चिफ सा’पले सुरक्षा फौज चेन अफ कमाण्डले चल्ने संस्था हो भनेर भन्नु भएको थियो नि । जुनियरलाई माथि तान्दा यसरी जानेलाई पनि गारो हुन्छ । हिजोदेखि जसको मातहतमा बसेर काम गरिरहेको थियो आज उसैलाई कसरी आदेश दिने ? र, जो हिजो सिनियर थियो र आज जुनियरको मातहतमा बस्नुपरेको छ त्यसले हेर्ने नजर कस्तो हुने ? उसले दिएको आदेशलाई त्यसले कसरी लिने ? यो कुरा बाहिरबाट हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि आन्तरिकरुपमा ठुलो असर गर्छ । निजामतीमा त्यो कुरा चल्छ होला, तर सुरक्षा फौज जस्तो संस्थामा सिनियर-जुनियरले ठुलो असर पार्छ । एउटै ब्याजमेटहरुमा त एक-दुई नम्बरका लागि लडाई हुन्छ भने दुई–तीन तह तलमाथि नै हुन्छ भने त्यसको असर त तपाईँ आफै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नि !

हरेक संगठनमा नेतृत्वको भूमिका अहम् रहन्छ, वर्तमान प्रहरी नेतृत्व अर्थात् लिडरसिप कसरी अघि बढी रहेको देख्नुहुन्छ ?
यसमा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह छ । लिडरसिप भनेको आइजीपी मात्रै होइन, एआइजी पनि हो । डिआइजी पनि हो, एसएसपीलगायत नेतृत्व गर्ने सबै लिडर सिप हो । संगठनदेखि विभाग, प्रदेशहरूको नेतृत्वमा बिगत देखि नै  नेतृत्व, कम्पिटेन्सि र इमान्दारितालगायत विषयमा प्रश्न चिन्ह उठ्दै आएका छन् ।

अहिले रिटायर्ड आइजीपी तथा गृहसचिवहरुले अलानो आइजीको काम राम्रो भएन, फलानो एआइजी यस्तो, ढिस्कानो डिआइजी उस्तो भनेर जो भन्छन्, म तिनीहरूलाई नै प्रश्न गर्छु कि उनीहरू आफू आइजी/गृहसचिव भएको बेला सही व्यक्ति किन छान्नु भएन ? यदि उहाँहरूले सही व्यक्ति माथि ल्याएको भए त अहिले यत्रो प्रश्न नै उठ्ने थिएन । विगतका दिनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, क्षमता तथा दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ भने उसलाई प्रमोसन गरेर त्यो स्थानसम्म पु¥याउनेले जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु म ।

भनेपछि हिजैका दिनबाट आफ्ना आफन्तहरूले गाँज्दै आज पनि सोही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
बिलकुलै हो । आफ्ना, आफन्त र आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मान्छेहरूलाई लिएर आउँदा विभागलाई कति र कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा त भनिरहन पर्दैन । कुनै समय त्यसको मुल्याँकन हुँदा थप के भएको रहेछ भन्ने थाहा हुने नै छ ।

यी सबै कठिनाइ तथा बाधा अड्चनका बिच पनि यहाँसम्म आई पुगेको प्रहरीको अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला त प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने विषयमा सोच्नु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा निजामतीको यति धेरै गुनासो आएको छ । स्वास्थ्यको आफ्नै लफडा छ । शिक्षामा पनि त्यस्तै छ । नेपाल प्रहरी भित्र केही गुनासाहरू भए पनि कुन तहमा कसरी जाने भनेर चुपचाप बसिरहेका छन् । यदि यही र यस्तै अवस्थामा पठाउने हो भने निजामती, स्वास्थ्य जस्तै नहोला भन्न सकिन्न र त्यो अवस्था सुरक्षा फौजमा आयो भने त्यो घातक हुन्छ । त्यसैले संघीयताका सन्दर्भमा प्रहरीले जुन प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा समावेश गर्नै पर्छ ।

अनि प्रदेश दुईले जुन प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ त्यसलाई पनि एक पटक रिभ्यू गर्नै पर्छ । त्यसमा पनि केही समस्याहरू छन् । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यसमा भएका केही व्यवस्थाहरू संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि लादिएको छ । यदि अहिले त्यसलाई रिभ्यू गरिएन भने कार्यान्वयनका क्रममा अनेक जटिलताहरू आउन सक्छन् ।

अर्को कुरा के छ भने हिजोदेखि नै उठाई दै आएको स्रोत साधनको कुरामा ध्यान दिनै पर्छ । रिसोर्सेजको कुरा गर्छौँ के हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि । जुन पुलिसलाई जान्छ नि बजेट त्यो बजेटको करिब ८८ रासन र तलबमा खर्च हुन्छ । १२ प्रतिशत मात्रै कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । कार्यक्रम भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि तालिम सञ्चालनसम्म पनि त्यसैमा हुन्छ । अर्थात् सिङ्गो पुलिस सञ्चालन हुने भनेको त्यही १२ प्रतिशतले हो । त्यसलाई रिभ्यू गर्ने हो कि ? एक्कैचोटी ह्वात्तै बढाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन तर १२ बाट अहिले १५ गर्दै ग्याप कर्म गर्दै जानुपर्छ कि ? अहिलेसम्मको ठुलो समस्या भनेकै रिसोर्सेजको हो ।

त्यत्रो निर्मला काण्ड भयो । सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह भनेको त एभिडेन्समाथि नै हो नि त अब हाम्रो पुलिस ल्याबको अवस्था हेरौँ त ! कुन अवस्थामा छ पुलिस ल्याब ? अस्ति भख्खर म मर्निङ वाक गर्दै थिएँ । पुलिसको गाडिलाई लिएर मार्निङ वाक गर्ने मान्छे रिसाइराथ्यो धुवाँ फाल्यो भनेर । पुलिसले गरोस् पनि के, थोत्रो गाडी दिएको छ मर्मत गर्ने पैसा छैन ! त्यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको छ । त्यसैले रिसोर्सेजहरुमा ध्यान दिने हो कि ?

अर्को कुरा, वृत्ति विकासका पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । वृत्ति विकासको पक्षमा ध्यान दिने हो भने उपयुक्त व्यक्ति माथि उक्लिन्छन् हैन यहीँ तालले चलाउने हो भने धेरै प्रश्नहरू उठिरहन्छन् । र, प्रश्न चिन्हहरू थपिँदै जान्छन् ।

असार ९ गते, २०७६ - ११ः२० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg