काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन बजेटमार्फत स्पष्ट रुपमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७५ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गति दिन निजामती प्रशासनलाई थप चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे ।

उनले कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाउन दण्ड तथा पुरस्कारको मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको, निजामती कर्मचारीको तहअनुरुप तलबमान वृद्धि र सेवासुविधा निर्धारण गरिएको बताए । मन्त्री पण्डितले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले मागेको विज्ञापनका आधारमा सरकारले लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेकाले उक्त विज्ञापन संविधान र कानूनबमोजिम भएको स्पष्ट पारे ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार र आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारबमोजिम काम सन्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन किन समावेशी भएन भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा उनले ‘लोक सेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग भएकाले उसले संविधान र प्रचलित निजामती ऐनबमोजिम विज्ञापन गरेको जवाफ दिँदै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले थप केही भन्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनले सङ्घीय निजामती ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र यसले पूर्णता नपाउँदासम्म सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि अनुमति दिएको उल्लेख गरे । ‘ऐन पारित भएपछि समावेशितालगायत मुद्दाको व्यवस्थापन हुन्छ । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुरुप बढी प्रतिफल दिनेगरी प्रचलित कानून परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ, यसले प्रशासनमा सुशासन, सरुवा बढुवामा निष्पक्षता र व्यवस्थित प्रणाली अपनाउने दिशामा केन्द्रित हुनेछ’, मन्त्री पण्डितले भने ।

सरकारले समावेशी, समानुपातिक प्रणालीलाई लत्याउने नभई बरु संविधानले अङ्गीकार गरेको हकअधिकार उपयोग गरेर निजामती ऐन छिटो संसद्बाट पारित गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भई सेवा प्रवाह भइसकेको जानकारी गराए ।

मन्त्री पण्डितले भने, “संविधान र कानून विपरित कुनै पनि काम गर्नेछैन । कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा प्रचलित कानूनबमोजिम भइरहेको छ । नातावाद र क्रिपावाद केही चल्दैन ।” प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी बहुवर्षीय आयोजनाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएकाले बजेट केन्द्रमुखी नभएको मन्त्री पण्डितको प्रस्टोक्ति थियो ।