काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कुरा भताभुंग बनाएर नयाँ निर्माण अहिले सम्भव नभएको बताए ।

आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु भताभुंग बनाएर सबै नयाँ गर्ने विषय सम्भव नभएको बताएका हुन् ।

उनले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा डोजर लगाउन सम्भव नभएको बताउँदै विगतमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भए परिवर्तन गर्दै जान सकिने बताए ।

‘विगतमा गरिएको कुराले विभेद भयो भनेर विगतकालाई हामी स्वीकार गर्छौं कि, हामी विभेदकारी थियौं भनेर ? कि समय अनुकूल परिर्वतन भइरहन्छ ?,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसकारण हिजो गरेनौं, आज त्यो एकदम अनिवार्य छ, भविष्यमा अझै अनिवार्य हुन सक्छ, हिजो जुन ऐन आएको छ, सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सम्म बनाएर नयाँ जग खन्ने गरी होइन । अहिले त्यो सम्भव छैन ।’

मन्त्री पण्डितले सरकारको विभिन्न संरचना र संगठनहरु पनि त्यो अनुसार तयार नभएको बताउँदै विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यगत स्थिति कहाँ कति परिर्वतन गर्ने भन्ने अनुसार अधिकतमसम्म मिलाएर अघि बढेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अहिले हामी देख्छौं– एकातिर नेपाल आर्मी, अर्कातिर सशस्त्र प्रहरी, अर्कोतिर जनपद प्रहरी, अर्कातिर अनुसन्धान र अर्कोतिर निजामती छ । यी सबै सरकार त सरकारकै हुन् तर मिल्दैन । त्यसकारण जहाँसम्म मिल्छ, मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

यी सबै भताभुंग गरेर फेरि अर्को आँधीवेहरी श्रृजना गर्ने गरी अहिले सम्भव छैन । सम्भव भएजति छलफल गरेर ल्याइएको छ । अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो ठाउँमा छैनौ । समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ । त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौ भने हामी निकासमा पुग्छौं ।’