संशोधित कार्यक्रम र योजनाअनुसार पुनःनिर्माण - प्रशासन प्रशासन

संशोधित कार्यक्रम र योजनाअनुसार पुनःनिर्माण


प्रकाशित मिति : ५ असार २०७६, बिहीबार २०:३४

काठमाडौं । विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको आजको बैठकमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाले संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजनाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्राधिकरणले पेश गरेको नेपालको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा रु छ खर्ब ३० अर्ब लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सो अवसरमा व्यक्त भएको हो ।

विसं २०७३ वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु नौ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने आँकलन गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बजेटको सीमालाई ध्यान दिएर खानेपानी, सडक, पुललगायत सरकारले नियमित गर्ने काम र गैरसरकारी संस्थाबाट हुने पुनःनिर्माणको बजेट कटाई प्राधिकरणमार्फत गरिने काम मात्र समावेश गर्दा उक्त संशोधित बजेट तयार भएको जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु दुई खर्ब ९१ अर्ब पुनःनिर्माणमा खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा ‘फाइनान्सियल ग्याप’ रहेको उल्लेख गदै थप स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायसँग परामर्श जारी रहेको बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापनको स्थानीयकरण, सामाजिक आर्थिक तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत सम्पदा बस्ती तथा शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माण एवं अभिलेखीकरणमा थप सहयोग गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।

सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन आचार संहितालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेपालले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा प्राप्त गरेको उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पु¥याउन आगामी वर्ष पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ ।

‘‘दातृ निकाय समेतको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नमूना योग्य काम भएका छन्, ती कार्यलाई स्थापित गर्न र सिकाइ आदानप्रदानका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको हो, वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्मेलन गर्न लागिएको होइन’’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।

उल्लेखनीय पुननिर्माण

बैठकमा विश्व बैंकका निमित्त देशीय व्यवस्थापक केने एजेमेनारीले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पुनःनिर्माणमा हासिल भएको प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताए । युरोपेली युनियनका सहयोग प्रमुख ओभिडियो माइकले पुनःनिर्माणमा हासिल गरेको प्रगतिका लागि प्राधिकरण नेतृत्वलाई बधाइ दिए । उनले आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

भारतीय राजदूतावासका डा अजयकुमारले नेपालको पुनःनिर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको अनुदान तथा ऋण सहयोगका परियोजनालाई अगाडि लैजान काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

चिनियाँ राजदूतावासका प्रतिनिधि लुअ सुआईले चीन सरकारले दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार पुनःनिर्माणका काम भइरहेको बताए । उनले बाँकी कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको सुनाए ।

बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) को पुनःनिर्माण विभागका समूह संयोजक लियोनार्ड टेडले जोखिममा परेका वर्गका भूकम्प पीडितलाई ध्यान दिन सुझाव दिँदै त्यसका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडि)का परियोजना विकास अधिकृत एन्ड्रयु गोल्डाले युएसएडले क्षतिग्रस्त विद्यालय, शिक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

एशियाली विकास बैंककाका प्रमुख रुडी भान डेइलले इन्डोनेसियाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरेका प्रयास नेपालका लागि पनि उदाहरणीय हुनसक्ने बताए । उनी हालैमात्र इन्डोनेसियाबाट नेपाल सरुवा भएका हुन् ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का देशीय प्रतिनिधि युमिको आशाकुमाले आफूले जिम्मेवारी पाएका क्षेत्रमा पुनःनिर्माणमा प्रगति भएको जानकारी गराउँदै जीविकोपार्जनमा नयाँ परियोजना शुरु गर्न लागेको जानकारी दिए।

बैठकमा प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले साढे तीन वर्षको अवधिमा नेपालको पुनःनिर्माण गौरव गर्ने चरणमा पुगेको बताए । उनले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सहयोग पु¥याएकामा दातृ निकायलाई धन्यवाद दिए। प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले पुनःनिर्माणले गति लिइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा विकास सहायतद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, अनुगमन गर्न गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाज समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि समितिका आठवटा बैठक भइसकेका छन् ।रासस

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस