सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर शिक्षाको अभावले कर्णालीका व्यवसायीले ठूलो धनराशी जरिवाना तिर्नु परिरहेको बताएका छन् । ‘तपस्या बिजनेश म्यानेजमेन्ट प्रालि’को शाखा कार्यालयको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले व्यवसायीका लागि कर तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी शिक्षाको आवश्यकता औँंल्याए ।

मन्त्री ज्वालाले दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायीले कर तथा लेखापरीक्षण बारे जानकारी नपाउँदा अनावश्यक जरिवाना तिर्नु परिरहेको बताए । “कर तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन प्रदेश सरकार व्यवसायीसँग हातेमालो गर्न तयार छ, मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको प्रयास जरुरी छ’, उनले भने, ‘कर्णालीमा राजश्व सङ्कलनको अवस्था नाजुक छ, तत्काल ठूला उद्योग सञ्चालन सम्भव नभए पनि साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले सल्यानका व्यवसायीलाई सुर्खेतमै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री ज्वालाले कर्णालीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, ‘सुर्खेत–कोहलपुर सडकलाई चार लेनको बनाउन संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । सुर्खेत–हिल्सा जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले कुनै विदेशी सरकार वा दातृ निकायसँगको सहयोगमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।’

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले व्यवसायीलाई कर तथा लेखापरीक्षणको ज्ञानको कमी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई कर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।

कर्णालीमा लगानीका थुपै्र सम्भावना भए पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष शाहीले प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागितालाई सकारात्मक रुपले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव बोहराले व्यवसायीले दैनिक लेखा प्रशासन तथा वार्षिक लेखापरीक्षणलाई चुस्त राख्न सके व्यावसायिक क्षति कम हुने बताए ।