स्थानीय तहका कर्मचारी माथि विभेद : सार्वजनिक बहस र छलफल हुन सक्ला ? - प्रशासन प्रशासन

स्थानीय तहका कर्मचारी माथि विभेद : सार्वजनिक बहस र छलफल हुन सक्ला ?


प्रकाशित मिति : ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०६:१५

आफ्नो सेवारत रहेको कार्यालयको विज्ञापन खुल्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धामा उमेरको हदका कारण वञ्चित हुनुपर्ने, के यही हो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त ? के यही हो समान अवसर र समानताको सिद्धान्त ? म यो प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्री ज्यू र छनोट तथा भर्ना गर्ने संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगलाई सोध्न चाहन्छु ?

स्थानीय सेवाको विज्ञापन र यसले ल्याएको तरङ्गले गर्दा लोक सेवा आयोगमा फर्म भर्ने र तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूको मनमा पनि विभिन्न आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । सबै स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै सेवा कानुन हुने, सरुवा सजिलै नहुने, बढुवाको अवसर कम हुने, कुनै स्थानीय तहमा पदस्थापन भइयो भने सेवा अवधिभर त्यसै स्थानमा बस्नु पर्ने जस्ता अनेक समस्याहरू र आशङ्का उत्पन्न भइरहेको छन् । सेवा सर्त सम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण भई सकेका छैनन् ।

के हुने हो अन्योलताको स्थिति छ भने अर्को तर्फ साबिक स्थानीय निकाय तथा समायोजन भई आएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको पनि उमेरको हद के हुने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा अवधि जोडिने वा नजोडिने अनेक खालका प्रश्न र गुनासाहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत आई रहेका छन् । यस विषय स्पष्ट धारणा कहीँ कतैबाट आइरहेको छैन । सबैतिर अन्योलता छाएको छ । उमेर सम्बन्धी हदको विषयमा पनि बहालवाला निजामती कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद नलाग्ने र स्थानीय तहमा अविछिन्न रूपमा अस्थायी तथा करारमा काम गरेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (८७) बमोजिमका कर्मचारीहरूको लागि १ पटकको लागि उमेर हद नलाग्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नआएका स्वतः अवकाश हुने भनी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । तर साबिक स्थानीय निकाय हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीको बारेमा उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा सूचनामा केही पनि खोलिएको छैन । यसले गर्दा विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

स्थानीय सेवाको पदमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको उमेर हद, सेवा अवधि गणनाको बारेमा केही पनि नबोलिनुले शङ्का र त्रास उत्पन्न गराएको छ ।

स्थानीय साबिक स्थानीय तहका करिब १७ हजार स्थायी कर्मचारी, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यालय सहयोगीबाहेक करिब ११ हजार कर्मचारीहरूलाई अवसर र अधिकार दिनु हुन्न भन्ने कानुनको मस्यौदा गर्ने र स्थानीय तहको प्रशासन चलाई अनुभव प्राप्त गरी अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विज्ञहरूको अकर्मण्यताका कारण ११ हजार कर्मचारीहरूलाई दबाउने नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी र साबिक निजामती सेवा (हाल स्थानीय सेवाका) कर्मचारी र अव नयाँ“ नियुक्ति हुने समेत गरी करिब ६७ हजार स्थानीय सेवाका कर्मचारीले भविष्यमा सेवा अवधिभर यसको दुष्परिणाम हेपाई भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई साबिक पद तहमा स्वतः समाजोजन गर्ने कानुनी प्रावधान र निजामती तर्फको कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा तह र ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था, न्यायिक छ ?
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र यस बमोजिम समायोजन गरिएका कर्मचारी र साबिक स्थानीय कर्मचारीहरू माथि गरिएको विभेदको अन्त्य हुन सक्ला ? के संसद् वा सार्वजनिक स्थानमा यस विषयले महत्त्व पाउला ? आशङ्का छ कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो ओहदामा बस्ने विभिन्न विज्ञहरूको व्याख्या विश्लेषण धेरै आएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राजकाज चलाउने महामहिमहरूको व्याख्या थियो । स्थानीय तहमा कुनै एउटा पदमा नियुक्त भई सकेपछि स्वतः तह वृद्धि जान्छ । त्यसरी तह वृद्धि हुने र लोक सेवा आयोग लडेर आएका बिच कसरी एउटै हुन सक्छ ? एउटै होइन निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबाट आएका बिच फरक हो भन्दै कर्मचारी कर्मचारी बिच विवादमा ल्याउने ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरूलाई एक तह समायोजन गर्ने तर साबिक स्थानीय तहका शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरू १२/१५ वर्षसम्म एउटै तह र पदमा काम गर्न बाध्य बनाउने महान् विज्ञहरू प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु । के यही हो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त ? समानताको सिद्धान्त यही हो ? हालै विज्ञापन गरिएको स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण त दिएको छ । तर साबिक स्थानीय निकाय हाल स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी र समायोजन भई स्थानीय सेवामा आएका कर्मचारीहरूको हकमा मौन छ ? मन्त्रालय पनि मौन छ र लोक सेवा आयोगले पनि यसको धारणा अहिलेसम्म बाहिर ल्याउन सकेको छैन । उमेर हद सम्बन्धमा सङ्घीय निजामती कर्मचारीहरूलाई उमेर हद नलाग्ने तर साबिक स्थानीय निकाय हाल स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको विषयमा अनभिज्ञता र बेखबर हु“दा सबै सरोकारवाला निकाय र स्थानीय ट्रेड युनियनका नेतृत्व माथि पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

यदि कानुन निर्माणको चरणमा स्थानीय ट्रेड युनियन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका सङ्घ, गाऊ पालिका सङ्घ, विभिन्न न्यायिक निकाय,सरोकार निकाय र समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरूले एकैसाथ आवाज नउठाएमा स्थिति अझ विकराल, द्वन्द्वको स्थिति सृजना हुने देखिन्छ । यो विषयलाई यही चरणमा सही व्यवस्थापन गर्न सके मात्र स्थानीय तह बलिया, सम्पन्न र समृद्ध बन्नेछन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको स्वतः तह वृद्धि हुन्छ भन्ने धारणा अनुरूप साबिक निजामती तर्फका कर्मचारीहरूलाई ५ वर्ष पछि तह वृद्धि गरी स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । तर १२/१५ वर्ष स्थानीय तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र तह वृद्धिमा कसैको पनि ध्यान जान सकेन, न त संसद्मा बहस चल्यो, न त मन्त्रालयमा ऐन कानुन मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारले यो विषय सोच्न सके यही हो त समान अवसरको सिद्धान्त ?

स्थानीय सेवालाई दिगो र विश्वसनीय बनाउने हो भने प्रदेश स्तरका सबै स्थानीय तहको सेवा ऐन एउटै बनाउने, एउटै कानुनले निर्दिष्ट गर्ने, सबै कर्मचारीहरूको अवकाश सम्बन्धी कोष स्थापना र सेवा सुविधा एउटै कोषबाट उपलब्ध गराउने, सरुवा बढुवा लगायतका सबै विषयहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने हो भने सरकारी सेवाको महत्त्व र गरिमा बढ्ने देखिन्छ । तर ७५३ वटा सेवा कानुन बन्ने सरुवा,बढुवा लगायत सेवा सुविधाका विषयमा फरक फरक हुने हो भने स्थानीय सरकारी सेवाको मोह घट्ने निश्चित देखिन्छ । यसबाट स्थानीय तहले दिगो विकास र उचित नतिजाको हासिल गर्न सक्दैनन् त्यसैले यो स्थितिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा यो पिडा जीवन्त रहने छ ।

Tags: , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस