सार्वजनिक सेवामा समावेशी व्यवस्था बारे उत्पन्न सैद्धान्तिक बहस « प्रशासन

सार्वजनिक सेवामा समावेशी व्यवस्था बारे उत्पन्न सैद्धान्तिक बहस


प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:२२

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाको लागि नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । देशभरका पाँच सय १५ स्थानीय तहको लागि माग गरिएको यति ठुलो सङ्ख्याको विज्ञापनमा समावेशी अर्थात् आरक्षण कोटाको सङ्ख्या भने नगण्य छ । प्रत्येक स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्दा समावेशी कोटा न्यून भएको भनी लोक सेवा आयोगले स्पष्टीकरण दिएता पनि सरोकारवालाहरूले भने लोक सेवा आयोगले नियतवश संविधानको मर्म विपरीत आरक्षण कोटाको सङ्ख्या घटाएर समावेशी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । हालै मात्र प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। लोक सेवा आयोगले दिएको स्पष्टीकरण, सरोकारवालहरूले उठाएको विषय र राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन कै सेरोफेरोमा नेपालमा सरकारी सेवामा भएको समावेशी व्यवस्था बारे विगतदेखि चल्दै आएको द्धिपक्षीय बहसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ।

नेपालमा समावेशी व्यवस्था मुख्यतः आरक्षणको बारेमा दुई धारको बहस निरन्तर चल्दै आएको छ । एक पक्षले समावेशी व्यवस्थालाई राज्यको मूल धारबाट बाहिर पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा समावेश गराउने माध्यमको रूपमा लिने गर्छन् । यो बुझाइ अनुसार समावेशी व्यवस्था भनेको सामाजिक न्यायको एउटा अवयव हो, जसले उपेक्षित वर्ग तथा समुदायलाई शासन प्रक्रियामा समतामूलक तवरले सामेल गराउन अभिप्रेरित गर्छ । सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा सबै वर्ग तथा समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर समान छैन । सामाजिक तथा आर्थिक स्तरमा तल भएका वर्गलाई विशेष प्रकारको व्यवस्थाको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा समावेश गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप समावेशी व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको हो । यो बिचारका अभियन्ताहरुले समावेशी व्यवस्थाको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा समावेश हुनु भनेको व्यक्तिको उपस्थिति मात्र नभएर सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु हो भन्ने गर्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि समुदायको व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नु भनेको व्यक्तिगत रोजगारी वा आर्थिक समृद्धिको लागि मात्र नभएर सम्बन्धित समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व गराउँदै समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको प्रत्याभूति सुनिश्चित गराउनु पनि हो । मुख्य गरेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, तथा फरक क्षमता भएकाहरू यस विचारलाई आत्मसाथ गर्दछन् भने केही गैर जनजाति, गैरमधेसी तथा गैरदलित विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरू लगायतले पनि यसमा साथ दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ समावेशी व्यवस्थालाई योग्यता प्रणालीको विपरीतार्थ मान्नेहरूको जमात निकै ठुलो छ । उनीहरूले विशेष गरेर जातजातिको आधारमा हुने समावेशी व्यवस्थाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउने र योग्यता प्रणालीलाई नै ह्रास गराउँछ भन्ने गरेका छन् । यस मान्यता अनुसार कुनै पनि समुदाय उपेक्षित छ भने उसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु पर्छ त्यसका लागि राज्य प्रणालीमै समावेश गराइहाल्नु जरुरी पनि छैन, आय आर्जनको उपायको खोजी गर्नु पर्छ । शासन प्रणालीमा यदि कोही आउनै चाहन्छन् भने उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्छ, त्यसपछि उनीहरू प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्वतः समावेश भइहाल्छन् । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी व्यवस्थाको विषयमा यस बिचारका पक्षधरहरूको भिन्न मत रहेको छ । उनीहरू के पनि भन्ने गर्छन् भने समावेशी व्यवस्थाले सम्बन्धित समुदायको पनि सभ्रान्त वर्गलाई मात्र समेट्यो, गरिबलाई समेट्न सकेन, सशक्तीकरणको पाटोलाई ओझेलमा पार्‍यो, सकारी सेवामा द्वन्द्व बढायो, अयोग्यहरूलाई पनि सेवा प्रवेश गर्ने बाटो खुलाई दियो, सरकारी सेवाको प्रभावकारितामा आँच पुर्‍यायो, आदि । उनीहरूको तर्क यो छ कि यस्ता यावत् कारणले समावेशी व्यवस्था नै प्रतित्युपादक बन्दै गएको छ । अब समावेशी व्यवस्थालाई समीक्षा गर्नु पर्ने र भरसक यो व्यवस्था नै खारेज गर्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यस प्रकारको वैचारिक खेमाको प्रतिनिधित्व विशेष गरेर आरक्षणको दायरामा नपरेका समुदायका व्यक्तिहरूले गरेका छन्। विभिन्न उच्च प्रशासकहरू, विद्वान तथा विश्लेषकहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा यस्तो विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको यस प्रकारको वैचारिक लाइनलाई केही सम्भ्रान्त आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदायका ब्यक्तिहरुलेसमेत सहमति जनाउने गरेका छन् ।

यस्तो दुई धारको बहसलाई कुनै सम्प्रदाय वा समुदाय बिचको आग्रह-पूर्वाग्रहबाट उत्प्रेरित विवादको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । यसलाई सार्वजनिक नीति संवाद वा नीतिगत बहसको विषय मान्ने हो भने यो बहसको सारलाई मानवीय समृद्धिको आधार आर्थिक मात्र हो वा सामाजिक पहिचान तथा आत्मसम्मान सहितको आर्थिक समृद्ध हो भन्ने प्रश्नमा आधारित भएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । जसले सामाजिक तथा साँस्कृतिकरुपमा पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई आर्थिक विकासको माध्यमबाट मूल धारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, उनीहरूले सामाजिक उत्पीडन तथा बहिष्करणको पिडालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । त्यसैले कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू र विद्वान तथा विश्लेषकहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउने गर्छन्, कार चढेर हिँड्नेलाई किन चाहियो आरक्षण ? वा ठुलो घर हुनेलाई किन चाहियो आरक्षण ? आरक्षण त गरिबलाई पो दिनु पर्छ । काठमाण्डौंको धनी दलितलाई किन आरक्षण दिने ? अनि हुम्लाको गरिब बाहुनलाई किन नदिने ? धनी मधेसीलाई आरक्षण दिएर गरिब मधेसीहरूको कसरी कल्याण हुन्छ ? एक व्यक्तिलाई किन पटक-पटक आरक्षण दिने ? यस्ता प्रश्नहरूले प्रशासन क्षेत्रका नीति निर्माण तहदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा परिचर्चा पाउने गरेको छ ।

मुख्य गरेर प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा वि.सं २०६९ मा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले समेत उल्लिखित प्रश्नकै अवधारणामा आरक्षण प्रणालीप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गले समावेशी व्यवस्थाबारे सुझाव दिएको छ । त्यति मात्र हैन, हाल संसद्मा छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न बनेको विधेयकमा समेत यिनै प्रश्नहरूमा आधारित भएर आरक्षण प्रणालीलाई खुम्च्याउने प्रकारले प्रस्ताव गरिएको छ । ठिक छ, यी प्रश्नहरूलाई पनि एउटा दृष्टिकोणले उपर्युक्त मान्न सकिएला तर सार्वजनिक नीति विश्लेषणको क्रममा कुनै पनि नीतिगत विषयहरूलाई कसरी समस्या करण गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रब्लमाटायजेसन अफ पोलिसि इस्युज भनिन्छ । अब यतापट्टिवाट यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजी गरौँ । पहिलो कुरा हुम्लाको गरिब बाहुन र काठमाण्डौको धनी दलितको समस्या एउटै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । समस्या एउटै होइन भने समाधान पनि एउटै तवरले हुँदैन । हुम्लाको गरिब बाहुनको समस्या आर्थिक अभावको हो भने काठमाण्डौको दलितको समस्या सामाजिक पहिचान र आत्मसम्मानको अभाव हो । किनकि दलित समुदाय आर्थिकरुपले सम्पन्न भएता पनि सामाजिक रूपले अपहेलित भइरहेको छ । त्यसैले नीति निर्माणमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्ने उसको आवश्यकता हो । गरिबीको समस्या रोजगारी तथा आयआर्जनको कार्यक्रमले समेट्छ तर सामाजिक पहिचानको विषयलाई यसले मात्र समेट्न सक्दैन । त्यसैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने सरकारी सेवामा उपेक्षित वर्गको सहभागिता भनेको रोजगारी र आर्थिक उपार्जनको लागि मात्र होइन ।

अझ स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा न्यायपूर्ण जीवनयापनका लागि भौतिक समृद्धि मात्र उपेक्षित समुदायको लागि पर्याप्त बन्न सक्दैन । उदाहरणको लागि कुनै दलितको घरमा भैँसीले दैनिक दश लिटर दूध दिइरहेको हुन्छ तर सार्वजनिक पूजामा दलितले खानु हुँदैन भनेर ब्राह्मण पुरेतले त्यस्तै दूधबाट बनेको एक चम्चा पञ्चामृत खान दिएन भने उसले अपहेलित महसुस गर्छ र राज्य तथा समुदायसँग आक्रोश व्यक्त गर्छ । त्यसैले उसको लडाई आफूले पनि अरूसँगै एक चम्चा पञ्चामृत खान पाउनु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन जान्छ । यो सुन्दा र देख्दा आर्थिक समृद्धिका पक्षधरहरूलाई बडो आश्चर्य पनि लाग्छ र भन्ने गर्छन् । दश लिटर दूध घरमा हुँदाहुँदै  नाथे एक चम्चा दूधमा किन आशक्ति बढेको ? उसको घरमा त्यत्रो दूध छ, घरमा आफै बनाएर जति पनि खानु नि ! किन ठुलो मुद्दा बनाउनु ? सामाजिक उत्पीडन र बहिष्करणको पिडा बारे नीतिगत बहसमा पनि बुझाइ यसरी नै फरक रहेको छ ।

त्यसैगरी एक व्यक्तिलाई पटक-पटक आरक्षण किन दिने भन्ने सवाल सामाजिक बहिष्करणको समस्या व्यक्तिगत हैन सामूहिक हो भन्ने तवरले बुझ्नु जरुरी छ । यसको अर्थ समावेशी अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था कुनै निश्चित समुदायको लागि हो, व्यक्तिको लागि मात्र हैन । त्यसैले उक्त समुदायको सहभागिता नीति निर्माणको उच्च तहमा भयो कि भएन भन्ने प्रमुख कुरा हो । समावेशी व्यवस्थाको मूल मर्म व्यक्तिगत रोजगारी दिने मात्र नभएर बन्चितिकरणमा पारिएका समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा समावेश गराउने विधि भएकोले पटक-पटक आरक्षणको व्यवस्थाको माध्यम बाट नै उक्त कुराको सुचिश्चित हुन सहज बनाउँछ ।

त्यसै गरी, उपेक्षित समुदायको गरिब वर्गहरू समेटिएनन् भन्ने विषय बारे मनन गर्नु आवश्यक छ तर नसमेटिएको कारण समावेशी व्यवस्था नै गलत छ भन्नु उचित हुँदैन । किनभने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यताको आवश्यक हुन्छ । धेरै आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको परिवारमा पछिल्लो एक पुस्ता मात्र शिक्षित छ । भर्खर मात्र शिक्षामा पहुँच बिस्तारै पुग्दै छ । गरिब परिवारले अझै पढाउन सकेका छैनन् । अनि गरिबीलाई नै सूचक बनाएर उनीहरूको लागि मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्ने हो भने शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा अवसर दिएर मात्र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । जातीय समस्याको करणले पनि गरिबीको अवस्था बढेको छ । त्यसैले त्यस्तो समुदायमा आर्थिक तथा सामाजिक दुवै प्रकारको सशक्तीकरणको आवश्यकता पर्छ ।

सम्पूर्ण गरिब वर्गको सहभागिता राज्य सञ्चालन प्रणालीमा गराउनु पर्छ भन्ने हो भने त कार्ल मार्क्सले भने जस्तै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्नु पर्छ । जुन कुरा समावेशी व्यवस्थाको मात्र विकल्पले सम्भव छैन । वर्तमान शासन प्रणाली कै विकल्प खोज्नु पर्ने हुन्छ, जुन तत्काल असम्भव कुरा हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण चरित्रको रूपमा रहेको समावेशी व्यवस्थालाई अझै बृहत् बनाउन आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिनु पर्छ । जसलाई जे आवश्यक हो सोही आधारमा अवसरहरू खुल्ला गर्दै राज्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । तर नीति निर्माण तहको बहुसङ्ख्यक समूहले यो वास्तविकतालाई स्विकार्न चाहेको देखिँदैन ।

अझै पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा समावेशी व्यवस्थालाई मन नपराउनेहरूको बाहुल्यता रहेको र निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छैन भन्ने बिचारले नीति निर्माणमा क्रमशः प्रभाव पार्दै लगिरहेको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटाको सङ्ख्या न्यून हुनु लोक सेवा आयोगको कुनै प्रक्रियागत कमजोरी मात्र नभएर समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने निरन्तर प्रयासको भद्दा रूप हो भन्ने आशङ्का हुनु पनि स्वाभाविक हो । हाल राज्य सञ्चालनमा सबै नागरिकको समान पहँच अभिवृद्धि गरी दिगो विकासलाई मजबुत बनाउन खुल्ला लोकतन्त्र, गहिराइएको लोकतन्त्र आदि नविन् अवधारणहरूको विश्वव्यापी अभ्यास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि लोकतन्त्रको दिगोपनाको लागि पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा समावेश गराउने माध्यमको रूपमा अवबलम्बन गरिएको समावेशी व्यवस्थाप्रति साँघुरो सोच राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि घातक बन्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस