भाद्र ६ गते, २०७६

विज्ञापन रोक्ने समितिको निर्णय ‘नियतमै खोट’

सोमबार बिहानै बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले एकाएक सामाजिक सञ्जाल ततायो । स्थानीय तहका लागि खोलिएको लोक सेवाको विज्ञापन रद्य गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन, लाखौँ युवाहरूको निष्पक्षताको कडी भाँचिएकोमा ‘स्पोइल सिष्टम’ लागू गर्न खोजेको भन्दै सम्मानित संसद्प्रति प्रश्न उठेको छ ।

हो, सङ्घीयताको मर्म सङ्घले नै सबै थोक गर्ने होइन । संविधानले नै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि तोकिएका अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । तर, एउटा कमजोरी माथि अर्को गल्ती थप्दै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम पक्कै पनि भयावह नै हुन्छ ।

यति बेला स्थानीय तहको मागको आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमार्फत गरेको विज्ञापन जे जसरी रद्य गर्न निर्देशन दिइयो यसमा थप गल्ती भएको छ । विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशन ‘समावेशीकरण’को मुद्दा मात्रै होइन भनेर बुझ्न कठिन छैन । समावेशीताको भर्‍याङ चढेर जनविश्वासमा अडेको मुलुकको एक मात्र संवैधानिक निकाय लोक सेवालाई ‘पंगु’ बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई तहस नहस पार्ने खेल हो भनेर बुझ्न निर्देशनमा उल्लिखित ‘आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डको आधारमा आ-आफ्नो तहमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ विषयले नियतमा शङ्का उब्जाएको छ ।

यदि सफा नियत हुन्थ्यो ‘प्रतिशत निर्धारण गरेको मिलेन, त्यसैले प्रतिशत निर्धारण सच्याएर विज्ञापनलाई निरन्तर गराउनु’ भन्नुपर्थ्यो। तर प्रतिस्पर्धात्मक जाँच रोकेर करारमा राख्ने निर्देशनले स्पोयल सिष्टम(लुट तन्त्र)को लैजाने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ ।

यति भन्दै गर्दा सरकारले गरेको सबै निर्णय ठिक हो भन्ने चाहिँ होइन । विज्ञापनमा सरकारको नियत सफा हुँदा हुँदै पनि केही विषयमा सरकार चुकेकै हो । पहिलो, हामीले समायोजनको गलत बाटो रोज्यौँ । एक हिसाबले भन्ने हो भने भद्रगोल समायोजन गर्‍यौँ । पहिला सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेश निजामती र स्थानीय तह सेवा ऐन बनाई सोही अनुसार कर्मचारीलाई रोजाएर समायोजनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्थ्यो। जानेलाई सुविधा दिने र नजानेलाई पुल दरबन्दीमा राखेर खटाएको भए सबै कुरा ट्रयाकमा आउँथ्यो । त्यतिन्जेल प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन भई सक्यो ।

दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहको बनाइ दिएर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलाई दिनुपर्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने सङ्घले ऐन नबनाई दिएकै कारण प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएकै हो । सबै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गरी रिक्त हुन आउने पद आ-आफ्नै ठाउँबाट भर्ना गर भन्नु पर्नेमा केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने कुरालाई प्रोमोट गर्न हुँदैनथ्यो । २०७२ सालमा संविधान आयो । अहिले ०७६ सम्म पनि एउटा लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ त ? चार पन्नाको मापदण्ड र कानुन बनाउन हामीले चार वर्ष लगायौँ । यो नै सबैभन्दा ठुलो भुल भयो ।

तेस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नै छैन । कुन कानुनले नियुक्ति दिने ? कुन सेवा सर्तमा रहने ? भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा त्यो कानुनी बाटो  खुलाई दिएर  त्यसका आधार र मापदण्ड बनाई प्रदेशलाई लोक सेवा आयोग छिटो गठन गरी स्थानीय तहमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न तिर लाग भन्नुपर्थ्यो। जुन सही बाटो हुन्थ्यो ।

तर जुन, जसरी, जसका कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो यो अवस्थामा गर्नुपर्ने भने यही सही बाटो हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभई सकेको अवस्थामा मेयर, उपमेयरका मान्छे भर्ना गराउन दिएर थप जटिलता आउन नदिन स्थापना कालदेखि नै आफ्नो मर्यादा राख्न सकेको र आम नागरिकले विश्वास गरेको संस्था लोक सेवाबाट योग्यता प्रणालीबाट भर्ना गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

करारमा भर्ना गरेर भाइ, भतिजा, साला, साली, छोरा, बुहारीलाई नियुक्त गर्न दिन्न है भनेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा योग्यता प्रणाली बमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्ने लालबाबु पण्डितको यो कदमलाई गलत भन्न मिल्दैन । लुटतन्त्रमा जान दिनबाट रोक्ने पण्डितको यो प्रयास सराहनिय छ ।

संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई एकापसमा केलाएर निष्कर्ष निकालेको भए सायद यसको सही निकास निस्कने थियो तर दोहोरो संवाद तथा छलफलको कमिले जे जस्ता निर्णय भए त्यसले योग्यता प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ ।

संविधानमै उल्लेख गरिएको आरक्षण दिने सम्बन्धमा कसैको विमति छैन । तर स्थानीय तहका लागि माग गरिएको विज्ञापनमा अहिले भनेजस्तै एकमुष्ठरुपमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्ने कानुनी आधार के भन्ने विषयमा नै बहस केन्द्रित गर्दै सकारात्मक निकास निस्कने गरी अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुन आउँथ्यो । तर विज्ञापन नै स्थगन गरेर करारमा नियुक्त गर्ने विषयले आम नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा २५ हजार कर्मचारीको अभाव छ । ती सबै करारमा भर्ना गर्ने हो भने के चाहिँ बाँकी रहन्छ ? केही समय अघि स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी हेर्दा मेयर उपमेयरका आफ्ना आफन्त र कार्यकारीका ब्लड रिलेसन भन्दा बाहिरका एक जनासमेत नरहेको तथ्य मन्त्री पण्डितले नै सार्वजनिक गरेका थिए । राहत कोटामा भर्ना गरिएका शिक्षकहरूमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका भाइ, भतिजा, छोरा, छोरी, साला, साली, नाति, नातिनाहरु भएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बैठकमा उठेको कुरा हो ।

स्थानीय तहका लागि पनि यसअघि करारमा दोहोरिने नियति यसभन्दा फरक हुनेछैन । यसअघि कै करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई धौ-धौ परिरहेको अवस्थामा थप समस्याको बीजारोपण गर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ ? र, सेवा प्रवाह तथा सिस्टममा कस्तो असर पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइरहँदा यसका असरबारे पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । पहिलो कुरा, करारमा सक्षम मान्छे आउँदैन । आफ्ना र आफन्तै आउने हुन् । दोस्रो, पहुँच नभएको मान्छे आउँदैन । जसले गर्दा नागरिकमा राज्यप्रति थप वितृष्णा पैदा हुनेछ । र, तेस्रो जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो हो ‘योग्यता प्रणाली’ मर्‍यो ।

अर्को पनि कुरा छ, करारमा नियुक्त गरिएकाहरूले विवेक प्रयोग गर्दैनन् । गोठाला जस्तै हुन्छन् । जसरी लोक सेवा पास गरेर आएको कर्मचारीले ज्ञान हासिल गरेको कुरालाई स्पष्टरुपमा भन्न सक्छ, भलै मान्ने-नमान्ने निर्णयकर्ताको कुरा हो । जानेको कुरा ‘तटस्थ विज्ञ परामर्श’का रूपमा सुझाउन सक्छ तर करारमा बस्नेको हकमा त्यो लागू हुँदैन । किन पनि भने बाङ्गो रुखलाई सिधा छ हैन त ? भन्दा ‘हो, हजुर ! कस्तो सलल परेको सिधा हजुर’ भन्छ किनकि त्यति भनेन भने भोलिदेखि उसको जागिर छैन ।

करारमा नियुक्त गर्दाको अर्को खतरा के हुन्छ भने एक त ब्लड रिले सन भित्रैबाट नियुक्त गर्छन् । र, त्यसमाथि धेरै ठुलो छाती बनायो भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूसम्म नियुक्त गर्ने हुन् । पहुँच नभएको मान्छेले कहाँ गएर कसरी जागिर खाने ? भोलिदेखि करार सेवामा नियुक्त गर्न थाल्यो भने पर्सि देखि नै ….नेपाल के के थरी स्थानीय तह करार सङ्घ… खोल्नेछन् । र, करारप्रेमीहरूले नै उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न उचान्नेछन् अनि स्वतः स्थायीका लागि सरकारलाई घुँडा टेकाई आफ्ना आफन्तहरूको व्यवस्थापन गराएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको भविष्य कस्तो हुने ? यो सिस्टमले सार्वजनिक प्रशासनको साख कहाँ पुर्‍याउँछ ? भाइ भतिजा नियुक्ति गरेर राखेका कर्मचारीले स्थानीय तहको परफरमेन्स के हुन्छ ?

सोमबारसम्म आयोगको कार्यालयहरूमा ७७ हजार तीन सय २५ जनाले आवेदन दिएका छन् । लामो समय र धेरैको सङ्ख्यामा विज्ञापन भएकोले पाँच लाखको हाराहारीमा आवेदन पर्ने अनुमान छ । यसरी आवेदन दिने सबै बेरोजगार युवायुवतीहरू हुन् । तिनलाई कस्तो असर पर्छ ?

र, संसद्मा पनि माननीय सदस्यज्यूहरूको जे जस्ता तर्क र प्रस्तुतिहरू भए त्यसमा राजनैतिक ‘इन्ट्रेष्ट’ पनि घुसेको आभास हुन्छ । विषयमा छलफल भई रहँदा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमा पार्टी एकता भइसकेको छैन कि जस्तो जुन देखियो । पूर्व माओवादीका सभाषदहरु एउटै स्वरमा रद्य गरिनुपर्छ नै भन्नेमा उभिए । जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मालगायत राजनीतिक उचाइ लिई सकेका नेताहरूको अगाडी पूर्व एमालेबाट झपट रावल, नवराज सिलवाललगायतको राजनीतिक ड्यासिङ पुगेन । र, समितिमा पूर्वमाओबादी, कङ्ग्रेस र राजपाको कोलिसन जस्तो भयो र पूर्व एमाले मात्रै सरकारको बचाउनमा रहे ।

यति महत्त्वपूर्ण र क्याबिनेटले नै पास गरेको प्रणालीलाई ति संसदहरुले आफैले मात्रै विरोध गरेका पक्कै होइनन् । यसका भित्री पाटाहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् तर जुन कुनै तर्क, बहाना तथा ‘इन्ट्रेष्ट’ मा भए पनि आयोग जस्तो धरोहरलाई धक्का दिन हुँदैनथ्यो ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पछि अब दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो संसदीय समितिको निर्णय मान्ने हो भने यसै ढिलो भयो उसै ढिलो भयो भनेर आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन तिर  लाग्ने अनि अर्को चाहिँ सरकार र लोक सेवाले समितिको निर्देशनलाई थन्क्याएर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारी अनि हरेक क्षेत्रमा देखिएको चरम राजनीतिबाट आक्रान्त युवाहरुको एक मात्र आशा तथा भरोसाको केन्द्र लोक सेवालाई नै विबादमा ल्याई येनतेन प्रकारेण आफ्ना तथा आफन्त भर्ना गर्ने कुचेष्टा कदापी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

जेष्ठ २८ गते, २०७६ - १३ः५६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg