भाद्र ६ गते, २०७६

संवैधानिक आयोग कार्यादेश तथा संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकता

नेपालको राज्य सञ्चालन अभ्यास र उपलब्ध नतिजाका आधारमा संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूका लागि तोकिएका कार्यादेशहरुमा अतिरिक्त यी विषय पक्षहरूलाई समेत थप गर्नु तथा परिमार्जन गरी कार्यक्षेत्रलाई वैज्ञानिक रूपमा समेट्नु आवश्यकता देखिएको छ । जस्तै:

लोक सेवा आयोग : यस आयोगका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूमा समसामयिक संशोधन हुनु पर्दछ । लोक सेवा आयोगको मार्ग निर्देशनमा निजामती, सेना, प्रहरी तथा सङ्घ संस्थानहरूका साथै विश्वविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सबै स्वायत्त सेवा आयोगबाट सिफारिस हुने पद्धति बसाल्नु पर्दछ । यसरी केन्द्रीय लोक सेवा आयोगलाई सबै सार्वजनिक सेवाको असल र उदाहरणीय अभिभावक बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रसहित सात प्रदेशमा स्वायत्त लोक सेवा आयोग बनाएर आठ संवैधानिक निकाय बनाउने वा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग मातहत नै ७ प्रदेशमा लोक सेवा आयोगको प्रादेशिक संरचना स्थापना गर्ने व्यवहारिक बहस अनिवार्य भएको छ ।

सबै सार्वजनिक क्षेत्रको निष्पक्ष प्रतिस्र्धात्मक परीक्षा सञ्चालन, उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट र योग्यलाई सिफारिस गर्न सर्व शक्तिशाली संवैधानिक आयोगको सर्वत्र खाँचो महसुस भएको छ । तापनि लोक सेवा आयोगले आफैँ सबै सार्वजनिक निकाय र विषयका लागि विज्ञापन गर्ने, परीक्षा गर्ने र उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्ने अधिकार भने व्यवहारिक हुँदैन । त्यसका लागि उच्च अभिभावकत्व लोक सेवा आयोगको नै हुनु पर्दछ । तर सार्वजनिक सेवाको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाका निजामती वा सार्वजनिक सेवाका सबै उम्मेदवारको पदपूर्ति हुनु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नीति, कानुन र कार्य क्षेत्रानुसार एउटै लोक सेवा आयोगबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, गराउने तथा तिनै तहका सार्वजनिक सेवामा खुला, आन्तरिक रूपमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । यसैले संविधानको धारा २४३ को निजामती सेवाका कर्मचारी भन्ने शब्दका स्थानमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पद शब्द कायम गर्ने र ती पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट र नियुक्तिका लागि वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्ने हैसियत लोक सेवा आयोगलाई दिनु पर्दछ । तर सार्वजनिक सेवाका उपल्ला पदहरूमा खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले धेरै तल्लो पदको कनिष्ठ कर्मचारी ज्येष्ठ वा उपल्लो पदमा पुग्ने हुँदा चेन अफ कमान्ड वा पदीय सोपानको आचरण भत्किएको, आचार संहिता पालना गर्न र गराउन नसकिएको अवस्था देखिन्छ । परिणाम लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलेदेखि सबै कार्य समाप्त गरी वा काम छाडी लोक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त भई सिफारिस नभएसम्म कार्यालयहरू ठप्प हुने अवस्था छ ।

निजामतीको पदमा बहाल रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कार्यालयभन्दा कोचिङ, ट्युसन केन्द्र अध्ययन गर्न वा प्रशिक्षण दिन जानेहरूको मात्र भिड हुने गरेको छ । लोक सेवा आयोगको विगतको खुला, आन्तरिक परीक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासले इमान्दारितासाथ कार्यथलोमा काम गर्नेहरू भन्दा कामचोर, पेसागत रूपमा बेइमानहरू पुरस्कृत हुने पद्धति मौलाएको देखिन्छ । यसर्थ लोक सेवा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, स्वाध्यायन, पेसा सम्बद्ध अनुसन्धनात्मक कृति लेखन र प्रकाशन, कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन आदिका आधारमा हुनु पर्दछ । तसर्थ कर्मचारीहरूलाई सधैँ प्रतिस्पर्धी र क्रियाशील बनाइ राख्न ६० प्रतिशत अङ्क कार्य जिम्मेवारीका लागि निर्धारण गरी ४० प्रतिशत अङ्क मात्र उपल्लो पदको लागि आन्तरिक लिखित परीक्षाबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने पद्धति बसाल्नु उचित हुनु पर्दछ । यसरी नै सङ्घीय तहका सबै तह र पदका कर्मचारीका पदहरूमा पचास प्रतिशत पूर्ण खुला र पचास प्रतिशत पदमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कानुनी प्रावधानका आधारमा समान पद र उपल्लो पदमा प्रवेश गराउन प्राथमिकता दिने नीति हुनु उचित हुन्छ । र त्यसका लागि तपसिलको नीति अपनाउनु पर्दछ :

क) स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरेको स्थायी कर्मचारीलाई ३ वर्षको अनुभव पुगेको र सोभन्दा माथिको अनुभवी कर्मचारीमध्येबाट सम्बन्धित प्रदेश तहको समान वा उपल्लो पदमा सेवा प्रवेश गर्न ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत प्रदेश अन्तर्गतका नागरिक वा कानुनका आधारमा सबै नेपालीका लागि खुला सेवाबाट प्रवेश गर्ने गरी पद निर्धारण गरिनु उचित हुन्छ ।

ख) सात ओटै प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगबाट प्रादेशिक कर्मचारी छनौट भएका प्रादेशिक कर्मचारीहरूले सङ्घीय तहको समान पद वा उपल्लो तहको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी सेवा परिवर्तन गरी जान चाहेमा कानुनी व्यवस्था अनुसार अवसर दिनु उचित हुन्छ । र त्यसका लागि ३ वर्षको र सोभन्दा माथिको अनुभवी कर्मचारीमध्येबाट उम्मेदवार हुनका लागि कुल विज्ञापन हुने पदको ५० प्रतिशत छुट्ट्याइनु उचित हुन्छ ।

ग) सङ्घीय निजामतीका सबै तहमा कुल दरबन्दीमध्ये ५० प्रतिशत पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा सङ्घीय निजामतीका सोभन्दा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट माथिका तोकिएको आधारमा ६० र ४० प्रतिशतको मूल्याङ्कन विधिको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता, उच्च कार्यसम्पादनबाट लिनु पर्दछ ।

घ) सङ्घीय कर्मचारीको १० प्रतिशत पद उल्लो तहदेखि सहसचिवसम्म सङ्घीय कर्मचारी, स्थानीय तह, प्रदेश तहका जुनसुकै तहमा स्थायी कर्मचारी वा जुनसुकै संघसंस्थान वा प्रतिष्ठानमा स्थायी कार्यरत वा उक्त पदको लागि योग्यता पुगेकाबाट खुला प्रतिस्र्धाको कडा मापदण्डबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु उचित हुन्छ ।

ङ) सङ्घीय निजामती कर्मचारी पदको छनोट गर्दा जुन सुकै तह र पदमा कानुन अनुसार कुल निर्धारित पदमध्ये २० प्रतिशत देशव्यापी खुला विज्ञापन गर्ने नीति लिनु उचित हुन्छ ।

च) देशव्यापी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूको ऐनका नुनको छिटो व्यवस्था गरी वैज्ञानिक रूपमा सहभागिता, समावेशिता र सबै जातजाति, समुदाय र भूगोलका जनताले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै सेवा निर्धारण नगरी सात प्रदेश मातहतका सबै स्थानीय तहका पदलाई एकीकृत गरी खुला र आरक्षित पद्धति अनुसार विज्ञापन कार्यान्वयनमा ल्याउनु र स्थानीय तह र प्रादेशिक तहका कर्मचारीलाई समान प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार छनौट गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्दछ ।

छ) प्रादेशिक लोक सेवा आयोग मार्फत नै स्थानीय सेवाका सार्वजनिक सेवाका सबै सङ्घसंस्थाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनु व्यवहारिक हुन्छ । ती जनशक्तिलाई खुला छनौट र उपयुक्तताका आधारमा सिफारिस भएपछि निश्चित समयावधि तोकी प्रदेश मातहतको अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा पदस्थापन र परिचालन गर्ने तथा वृत्ति विकासको वैज्ञानिक अवसर सुनिश्चित गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र गुणात्मक हुन कठिन हुने छ ।

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोगलाई संविधानमा तोकिएका सबै कार्यादेशका अतिरिक्त तपसिलका आधारमा निर्वाचनको समय तोक्ने र निर्वाचन गर्ने गराउने स्वायत्त अधिकार पनि दिनु पर्दछ :

क) राष्ट्रिय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समय तोक्ने र गराउने पूर्ण स्वायत्तता हुनु पर्दछ । जस्तै एक वर्ष राष्ट्रिय निर्वाचन प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा, दोस्रो वर्ष सात प्रादेशिक सभा, तेस्रो वर्ष स्थानीय निर्वाचन गराउने । फरक वर्ष र महिनामा निर्वाचन हुने गरी मंसीरदेखि जेष्ठसम्मको अवधिमा सबै तहका निर्वाचनहरू एक चरण वा दुई चरणमा सम्पादन गर्ने दायित्व हुनु पर्दछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र स्थानीय तहको सरकारको निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने र निर्वाचन गराउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ ।

ख) प्रजातन्त्रको मूल आधार निर्वाचन पद्धतिलाई महङो, भड्किलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर नजाने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । निर्वाचन आयोग आफैँ धेरै मितव्ययी, आर्थिक पारदर्शी र सादगी चरित्रको हुनु आवश्यक छ । जुन रूपमा निर्वाचनका लागि खर्च हुने पद्धति विकास भएको छ, त्यसबाट निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा व्यवस्था र सबै निकाय र पदाधिकारीहरू बढी जबाफदेही र पारदर्शी हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । यसरी नै निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा जथाभाबी वैदेशिक सहयोग, सहायता लिने र प्रयोग गर्ने कार्यमा कानुनले बन्देज गर्नु आवश्यक छ र निर्वाचनलाई सस्तो र सरल बनाउनु अति जरुरी छ ।

ग) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग मातहत सात प्रदेश तहमा चुस्त आकारका प्रादेशिक निर्वाचन आयोगका संरचनाहरू स्थापना गरिनु पर्दछ । सतहत्तर ओटै जिल्ला तहका सबै अभिलेखहरू प्रदेश तहका कार्यालयमा राखिनु पर्दछ र सबै जिल्ला तहका निर्वाचन कार्यालयहरू अविलम्ब खारेज गरिनु उचित हुन्छ ।

घ) राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गत देशका सबै क्रियाकलापको तथ्याङ्क विवरण लिने र अध्यावधिक गर्ने कार्यझैँ नागरिकको हरेक किसिमको सूचना, अभिलेख व्यवस्थापन र अध्यावधिकताको लागि निर्वाचन आयोगको कार्यदिशा बमोजिम काम गर्न सबै तथ्याङ्क डिभिजन तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा नै सानो आकारको शाखा वा एकाइ स्थापना गर्नु व्यवहारिक हुन्छ । तर आवधिक निर्वाचनको कामका लागि स्थायी प्रकृतिको कार्यालय नराखेर अस्थायी प्रकृतिको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्नु नै मितव्ययी हुने छ ।

ङ) राष्ट्रिय महत्त्वका सबै किसिमका तथ्याङ्क सम्बद्ध सूचना सङ्कलन, अभिलेख व्यवस्थापन, अध्यावधिकता र आवश्यकतानुसार सत्यापन गर्न ७५३ ओटै स्थानीय तहमा चुस्त आकारका नागरिक सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन अभिलेख शाखा राख्नु उचित हुन्छ । सबै विषयगत सूचना लिने, कार्यसम्पादन गरी सम्बद्ध निकायमा तोकिए बमोजिम समन्वय, सहकार्य वा कानुनले तोकेको प्रक्रियाको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनु व्यवहारिक हुने छ ।

च) स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षा, निष्पक्षता र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र पदाधिकारी तोक्ने र परिचालन गर्ने एवम् आयोगप्रति ती निकाय र पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा नै लेखिनु पर्दछ ।

छ) सबै तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार, पार्टी विहीन स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैले र खर्च गर्न पाउने आर्थिक लगानीको सीमा धेरै राखिनु हुँदैन र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट बहस गर्ने, एउटै सभाबाट सबै पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आ₋आफ्ना धारणा सामूहिक रूपमा राख्ने र मतदाताले मुद्दाका आधारमा निर्णयमा पुग्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ निर्वाचन आयोगले थाल्नु उचित हुन्छ ।

ज) सबै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि, कानुनी प्रक्रियानुसार देशले निर्वाचनमा गरेको खर्च, पार्टीहरूले गरेको खर्च र उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक हुनु पर्दछ ।

झ) संविधान संशोधन गरी सम्भव हुन्छ भने प्रधानमन्त्री,मुख्य मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीहरू विषय विज्ञ चयन गर्न प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई स्वायत्तता दिने पद्धति हुनु पर्दछ । संसद् र सांसदहरू मन्त्री नहुने र विकासका साझा बाहक हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र मुखी नहुने व्यवस्थासाथ समावेशी तरिकाको सबैको प्रतिनिधित्व हुने पद्धतिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ तर हालको समानुपातिक केन्द्रको ११० र प्रदेशको २२० गरी ३३० सांसदका पद हटाउनु उचित हुन्छ ।

महालेखा परीक्षक : महालेखा परीक्षकलाई संवैधानिक रूपमा किटान गरिएका प्राप्त अधिकारका अतिरिक्त तपसिलका विषयमा थप अधिकारसमेत दिनु उचित हुन्छ –

सार्वजनिक खर्चसित सरोकार राख्ने सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र समेतको आर्थिक गतिविधिको अनुगमन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने कार्यक्षेत्र तोकिनु पर्दछ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक जनताको प्रतिनिधि संस्था सांसदबाट दुईतिहाइको बहुमतबाट पारित भई माग भएका देशका जुनसुकै निकाय वा संस्था वा पदाधिकारीबाट भए गरेका आर्थिक कामकारबाहीको खोज, अनुसन्धान गर्ने, गराउने हैसियत हुनु पर्दछ । यसरी यी क्षेत्रमा भएका पदीय आर्थिक दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूबारे सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तथा तोकिएको प्रक्रियाबाट खर्च नियमित गर्ने, गराउने तथा तोकिएको प्रक्रिया नपुगेको रकम निजको वैयक्तिक सम्पत्तिबाट असुल गर्ने, गराउने तथा सरकारी बेरुजु भएमा घरपरिवार तथा सन्ताबबाटसमेत असुल गर्ने,गराउने कानुनी अधिकार महालेखा परीक्षकलाई दिनु पर्दछ ।

कानुन अनुसार असुल उपर गर्न नसकिएमा त्यस्ता निकायका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने, पदीय दुरुपयोगको छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारमा लेख्ने हैसियत महालेखा परीक्षकलाई दिनु पर्दछ । आर्थिक तथा साधन स्रोतको परीक्षण गर्दा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सरकारको २० प्रतिशत तथा सर्वसाधारण जनताको ८० प्रतिशत शेयर लगानी भएको रहेछ भने ती संस्थाहरुमासमेत महालेखा परीक्षकको नीति निर्देशनमा लेखा परीक्षण हुने पद्धति बसाल्नु पर्दछ । यसरी पूर्ण सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र सहकारी तथा ठुला निजी प्रतिष्ठानहरूसमेत सबैको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षककै मापदण्ड र सिद्धान्तमा आधारित अनिवार्य गरिनु पर्दछ । महालेखा परीक्षण पद्धतिलाई आर्थिक लेखाजोखा मात्र नभई भौतिक, प्राविधिक र मानवीय साधन स्रोतका आधारमा नतिजा तथा लाभ लागतको सबै पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान हुने पक्षमा विकास गरिनु उचित हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : यस आयोगका लागि संविधानमा किटान गरिएका सबै अधिकार पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धानको काम कर्तव्य हुनुका साथै यी विषय पक्षहरू थपिनु पर्ने देखिन्छ –

सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने सरकारी, सहकारी तथा निजीक्षेत्रको समेत अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ । सबै क्षेत्रको पारदर्शी रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यक्षेत्रमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक क्षेत्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था सङ्घीय संसद् तथा प्रादेशिक संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट माग हुनु पर्दछ । देशभित्रका सरकारी, सहकारी, सार्वजनिक गुठी, निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठान आदि जुनसुकै निकाय वा संस्थाबाट भए गरेका सबै काम कारबाहीको खोज, अनुसन्धान गर्ने, गराउने हैसियत दिनु पर्दछ । यी क्षेत्रमा भएका पदीय दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूबारे सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तथा तोकिएको प्रक्रियाबाट असुल उपर गर्न गराउन तोकिएको पदाधिकारीलाई निर्देशन बाध्यकारी निर्देशन गर्न वा अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : यो आयोगले नै समग्र मानव अधिकारका दृष्टिले महिला, दलित, थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति सबैलाई नेपालको संविधान, ऐन कानुनसम्मत पाएका सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्न, गराउन राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरूलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निशर्त हुनु पर्दछ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कर्तव्य राज्यका सबै निकायका लागि बाध्यकारी हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : यो आयोग मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सात सय एकसट्ठी सरकार सञ्चालन गर्ने प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापनका आधारहरू खोज्ने, समानुपातिक वितरण गर्ने आदिमा सीमित भएकाले अति आवश्यक हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : संविधानको धारा २५८ बमोजिम गठन भएको आयोगलाई तोकिएका विद्यमान काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयका अतिरिक्त तपसिलका विषय थपिनु पर्दछ र संविधान संशोधन हुनु उचित हुन्छ :

१. देशभित्र बसोबास गर्ने जनताले बोल्ने भाषा, रहन सहन, संस्कृति,धर्म, परम्परा चलिआएको संस्कारका आधारमा कुन कुन जाति, वर्ग समुदाय समीप छन् र के के मा अन्तर वा पृथकता छ ? सोको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपालका भाषा, जातिहरूलाई जोड्न तथ्यका प्रमाणहरू जुटाइ कार्यदिशा दिनु पर्दछ ।

२. नेपालमा १२३ भाषा र १२५ जातजातिको विस्तारलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा २५ देखि ५० समूहमा ल्याउन सकिएमा सबै अल्पसंख्यक जातजातिका वर्गलाई समूहकृत गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक अवसर, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने भन्नेसम्मका आधारहरू सिफारिस गर्ने अधिकार दिनु पर्दछ ।

३. समावेशी आयोगको कार्यादेशभित्र नै महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम जस्ता महाशाखा स्थापना गरी सबै समुदायको प्रतिनिधित्वमा लैङ्गिक, जातीय, समुदायगत र संस्कृतिगत फरक पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान गरी, गराई समावेशी गर्ने आधारहरू तयार गरी सिफारिस गर्ने र राज्यले बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

४. नेपाल सरकार तथा मानव अधिकारका दृष्टिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार समावेशी आयोगलाई हुनु पर्दछ र समावेशी आयोगको सिफारिस नेपाल राज्य, संवैधानिक आयोगहरू र सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका हकमा पालना हुनु बाध्यकारी हुने छ । यसर्थ समावेशी आयोग स्थायी प्रकृतिको हुनु नेपाल राज्यका लागि नीति निर्माण र प्राविधिक, प्राज्ञिक राय सुझाव प्राप्त गर्न र कार्यान्वयन गर्नलागि सान्दर्भिक सहयोग हुने हुन्छ ।

संवैधानिक आयोगको व्यवस्थापन : यसरी लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा समावेशी आयोग मात्र राखिनु उचित हुन्छ । त्यसरी नै महिला, दलित, जनजाति आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम जस्ता सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छैन । यी माथिका सबै आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरू संवैधानिक हैसियतकै नेतृत्वको संयोजनमा राखिनु पर्दछ । आयोगमा सम्भव भएसम्म लैङ्गिक तथा सबैको समूहको कतै न कतै प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी चरित्रको एक अध्यक्ष र सात सदस्यीय आयोगको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

संवैधानिक आयोग कर्मचारी व्यवस्थापन : राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका स्वायत्त हैसियतमा भएझैँ संवैधानिक आयोगहरू यी तिन अङ्गभन्दा फरक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न राज्यका तर्फबाट स्थापित हुने हुँदा यिनका लागि छुट्टै सार्वजनिक संवैधानिक सेवाको स्थापना गरिनु पर्दछ । कुनै आयोगका कर्मचारी जीवनभर एउटै कार्यालय वा निकायमा अड्डा जमाउने र कुनै कर्मचारीहरू जीवनभर सत्ता र शक्तिको भरपुर उपयोग गरी कतिपय अवस्थामा राज्यको लुटपाट वा दोहनमा संलग्न भएर चोखिन संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी हुने वा मिलेमतोमा कर्मचारी लगेर प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएको छ ।

यसर्थ सबै संवैधानिक आयोगहरूमा उपसचिव वा आवश्यकतानुसार सहसचिवसम्मको पदलाई पनि सेवा समूह, उपसमूहमा रहने गरी निश्चित ४ वा ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुने पद्धति बनाउनु आवश्यक भएको छ । तसर्थ संवैधानिक आयोगका सङ्घीय र प्रादेशिक तहका कार्यालयबाट सात सय एकसट्ठी सरकारको संवैधानिक दायराको पालना गर्न सक्ने स्वायत्त संवैधानिक सेवा गठन हुनु पर्दछ र ती सबै सेवा समूहभित्र नै उनीहरूको सरुवा, बढुवा र कार्य प्रणालीप्रतिको स्पष्ट जवाफदेहिता हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र देशमा सुशासन र राज्यको सेवा प्रभावकारी हुने छ ।

जेष्ठ २६ गते, २०७६ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg