भाद्र ६ गते, २०७६

विज्ञापन रद्द कि स्थगित

काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन स्थगित वा रद्द गर्ने विषयमा सत्तापक्ष सांसदबीच मतैक्यता नभएपछि संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।

लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा विज्ञापन समानुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्नेमा समितिमा एकमत रहे पनि अब कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष सांसदबीच नै मत बाँझिन पुग्यो ।

उक्त विज्ञापनको विषय संसदमा प्रवेश गरेपछि समितिले यसबारे स्पष्ट पार्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई शुक्रबारको बैठकमा आमन्त्रण गरेको थियो । मन्त्री पण्डित उपस्थित नभएपछि समितिको बैठक आजै तीन पटक स्थगित गरियो । बैठकमा यो विषयलाई मन्त्रीले बेवास्ता गरेका समितिका केही सदस्यहरुले आरोप पनि लगाए ।

समितिको साँझ ७ बजे बसेको वैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, “विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित छ भन्नेमा सदस्यबीच एउटै मत देखिए पनि प्रक्रियामार्फत अघि बढने भन्ने विषयमा फरक धारणा छ, आगामी २७ गतेको बैठकमा पनि मन्त्री उपस्थित भएनन् भने एकमतले रद्द वा स्थगन जे भए पनि निर्णय गरौँला ।”

उनले भनिन्, “हामीले सरकारसँग मुठभेड गर्ने होइन, संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौँ ।” बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, वृजेशकुमार गुप्ता, यशोदा गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान र सङ्घीयता विपरितका क्रियाकलापलाई समितिले पन्छाएर जानुपर्छ भने ।

उनीहरुले संविधानको मर्म र भावना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिने यस्ता विज्ञापनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउँदैन भन्नेमा बैठकमा एक मत भएपछि निर्णय गरेर अघि बढौँ भने ।

सांसदहरु नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा र छक्कबहादुर लामाले भने विभागीय मन्त्रीको एक पटक कुरै नसुनी किन हामी हतारमा निर्णयमा पुग्न खोजिरहेका छौँ, सरकारसँग द्वन्द्वमा गएर काम गर्न हुन्न, मतैक्यता हुन नसकेको विषय कुन विधि र प्रक्रियामा गएर निर्णयमा पुग्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गरे ।

बैठकमा सांसद अम्रेसकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मी चौधरी, रामसहायप्रसाद यादवले संविधान र सङ्घीयता विपरित भएको उक्त विज्ञापन स्थगन होइन रद्दै गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई तत्काल निर्देशन दिन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

“संविधानलाई असफल पार्ने काम भएको छ, सङ्घीयता र जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ, यो चिन्ताको विषय हो, कुनै पनि हालत र बहानामा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित जान मिल्दैन, विज्ञापन संविधान र जनताको अधिकार विपरित आएको हुँदा खारेजका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ”, उनीहरुले भने।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे र डिला सङ्ग्रौलाले सरसर्ती हेर्दा संविधानको भावना विपरित देखिएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनका बारेमा जानकारी दिनुस् भनेर बोलाउँदा मन्त्री समितिमा आएका छैनन्, जवाफ पनि पाइएको छैन यो भनेको समिति र संविधानप्रतिको अनादर र अपमान हो भने ।

यही जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले करिब नौ हजार एक सयभन्दा बढी कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको तथा प्रदेश कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना गर्नुपर्ने कर्मचारी किन सङ्घीय लोकसेवामार्फत भर्नाका लागि विज्ञापन खोलियो भन्ने टिक्का टिप्पणी र आलोचना हुँदै आएको छ । उक्त विषयमा जानकारी लिन समितिले मन्त्रीलाई बोलाएकोमा मन्त्री भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम र व्यस्तताका कारणले समितिमा उपस्थित हुन नसकेको बुझिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कतिपय स्थानीय तह अझै पनि कर्मचारीविहीन अवस्थामा छन्, अहिले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन जनतालाई सेवा छिटो दिन सकियोस् भनेर गरिएको विज्ञापनका बारेमा विभिन्न कोणबाट तर्क नगर्न सांसदसँग आग्रह गरे ।

बैठकले कैलालीलगायत पश्चिम तराईमा बिहीबार साँझ आएको हावाहुरीबाट भएको जनधनको क्षति प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको उपचारका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

जेष्ठ २५ गते, २०७६ - ०७ः२३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg