२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी शिक्षकका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने

अ+ अ-

मेलम्ची । शैक्षिक क्षेत्रको अन्यौल न्यूनीकरण गर्न भन्दै सिन्धुपाल्चोकमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नियम लागू हुने भएको छ ।

जिल्ला शिक्षा समिति, स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबीच नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धतासहित सो नियम ल्याइन लागिएको हो । भेलामा सहभागीले शैक्षिक विकासका लागि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । सुनकोशी गाउँपालिकाको पाङ्ग्रेटारमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमपछि नौ बुँदे पाङ्ग्रेटार घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो ।

जिल्लाभरिका स्थानीय तहले जारी गरेका शिक्षा ऐन नियमावली, नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरुपता तथा एकीकृत गर्नुका लागि सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले बनाएका ऐनअनुसार स्थायी शिक्षकको सरुवा तथा बढुवा आदिको अभिलेख केन्द्रमा नदेखिएकाले अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।

तह मिलान तथा समायोजनमा परेका विद्यालय र शिक्षकको विवरण व्यवस्थित गर्ने, शिक्षकको पुल दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित विद्यालय वा अन्य विद्यालयमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था जिल्ला शिक्षा समितिले मिलाउने पनि सहमति गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस