नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप सन्तुलित विकासका लागि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दै कार्यान्वयनको रूपमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय एवं केन्द्रीय सरकारको गठन समेत भइसकेको अवस्था छ ।

सङ्घीय संरचनामा आवश्यक कानुनहरू निर्माण चरणमा रहेका छन् कतिपय कानुनहरू निर्माण भैसकेका छन् । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य पछि गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दशक बितिसकेको छ । जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत समयानुकूल परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।

परिवर्तन समयको माग हो रोकेर रोक्न सकिँदैन । तसर्थ पहिला जनआन्दोलनमार्फत देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको थियो भने दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ संविधानको परिकल्पना हुँदै संविधानसभामार्फत नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिका माध्यमबाट हाल नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । जसले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

साथै कानुनी राज्यको मर्म अनुरूप संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको क्रममा अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार सूची, ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची र ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपश्चात् सर्वसाधारण जनताले पाउने सेवा सहज र सर्वसुलभ बनाउने दायित्व राज्यको हो । अहिलेको समयमा गाउँगाउँमा सिंँहदरवारको उपस्थिति भन्ने उक्ति लोकप्रिय बनेको छ । जनताको सेवाका लागि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमार्फत सेवा दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै तहमा कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो ।

स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हाल विद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण अघि प्रचलनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ बमोजिम स्थानीय निकाय आफैँले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा लगायत कामकारबाही गर्ने गरिएको थियो भने सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम पदपूर्ति, सरुवा तथा बढुवा लगायत कार्यहरू गरिन्थ्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अभिभारा सम्हाल्ने क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापन एउटा अवसर र चुनौती दुवै साबित भयो ।

सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहमा अधिक भन्दा अधिक कर्मचारी व्यवस्था गरी प्रदेश र सङ्घमा तुलनात्मक रूपमा कम कर्मचारी राखी पिरामिड मोडलमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना त बनाइयो । तर केन्द्रीय मन्त्रालय, विभाग, राजधानी तथा सदरमुकाम केन्द्रित जागिरे मानसिकता र उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत स्थानीय तहमा गई काम गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरी संवैधानिक मर्म प्रतिकूल विज्ञ केन्द्र, ज्ञान केन्द्र, आयोग, निर्देशनालय आदि नामका अड्डाहरूको गठन तिर राजनीतिक नेतृत्वलाई घुमाइयो । कर्मचारी समायोजनका नाममा सुरुमा अध्यादेश मार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको भए पनि पछि केही समस्या सिर्जना भएपश्चात् कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरियो । जसमा सरकारले क्रियाशील संघसंगठन, पूर्व प्रशासक, विज्ञहरू लगायत अन्य पक्षहरूसँग समन्वय र सुझाव नलिई एकतर्फी रूपमा लाद्ने ढङ्गले कार्यान्वयन तर्फ मात्र प्रेरित गरियो ।

यो ऐनको व्यवस्था अनुरूप कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवाका कर्मचारी (निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा) र अन्य सेवाका कर्मचारी(साबिकमा स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी, विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी) गरी विभेदकारी नीति अवलम्बन गरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा गइयो ।

यस कार्य अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत हस्तक्षेप गरी केन्द्रबाट नै दरबन्दी तेरिज निर्माण गर्ने, पटप पटक संशोधन गर्ने लगायत कार्य गरिरह्यो । साबिक स्थानीय निकाय (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) बाट नियुक्त कर्मचारीहरूको समायोजन स्वतः भएको र साबिक जी.वि.स. मा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धित जिल्ला भित्र गर्ने अभिप्रायको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐनले निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा एक तह वृद्धि देखि ग्रेड वृद्धि लगायत रोजेको र घर पायक जागिरको सुनिश्चितता गर्‍यो भने साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई अपब्याख्या गरी विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्‍यो । यसले गर्दा हालसम्म पनि साबिक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने कार्यमा अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू पछि परेका छन् । विगत दुई तीन वर्षदेखि स्थानीय तहमा पदपूर्ति देखि बढुवा लगायतका प्रक्रियासमेत रोकेर हाल आएको समायोजन ऐनमा समेत कार्यविधि र शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरूको तहगत वृद्धिको समेत व्यवस्था नगरिनुले निश्चय नै विभेदकारी नीति भन्न सकिन्छ ।

निजामती सेवामा रहेका करिब एक लाख जनशक्ति र स्थानीय निकायका करिब १५–२० हजार जनशक्तिको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको कुरालाई उठान गर्ने प्रयास गरेको छु । निजामती सेवाका कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगबाट लिइने कठिन परीक्षा प्रणालीबाट उत्तिर्ण गरी सेवामा प्रवेश गरेकोले स्थानीय सेवाको काममा जान सकिँदैन र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू समानको पदमा समायोजन हुन सक्दैनौ भन्ने माग तथा आवाज उठेको, केन्द्रीय एवं राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रित जागिरे मानसिकताले स्थानीय सेवामा समायोजन हुन नचाहेको वर्तमान अवस्थाले प्रस्ट देखिएको छ भने साबिकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तत्कालीन सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको समान शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारहरूले कानुन बमोजिमकै परीक्षा चरण पार गरेर सेवा प्रवेश गरेको, प्रायजसो स्थानीय क्षेत्रका भएका, कार्य अनुभवले परिपक्व बनाइएका र विगत २–३ वर्षदेखि भर्ना बढुवा तथा वृत्ति विकास रोकेर र अन्य सेवाका कर्मचारी भनी परिभाषित गरी विभेदपूर्ण नीति अङ्गीकार गरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई एकतर्फी रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र तहगत वृद्धि, ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका बिच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्य भएकोले नै कर्मचारी समायोजन जटिल बन्दै गएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन आउनु पूर्व यस क्षेत्रमा लागेका बुद्धिजीवी वर्ग, कानुनविद्, समस्या बुझेका जननिर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरू, संघसंगठनहरु आदिसँगको अन्तर संवाद तथा सुझाव सङ्कलन आदि पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदिको अध्ययन गरेर समायोजन गरिएको भए कर्मचारी समायोजनमा दख्खल हासिल गर्ने र विश्वमै नमुना प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट नेपाल सरकार र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरू चुकेकै हुन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउनु पूर्व सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्नु, प्रदेश लोक सेवा गठन गर्न नसक्नु र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु पनि प्रमुख कारकहरू हुन् । यी ऐन तथा कानुन निर्माण कार्यमा जुटिनु भन्दा हतारमा समायोजन तिर लाग्नु नै सरकारको कमजोरी रह्यो भने त्यसको असर कर्मचारीहरू लगायत सेवा प्राप्त गर्ने आम जनताहरूमा परिरहेको छ । साबिकमा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजनसमेत अमिल्दो देखिएको छ । लगभग उस्तै विधिबाट सेवा प्रवेश गरिएका साबिक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई समायोजन फारम भराई समायोजन गराइयो भने साबिकमा गा.वि.स. तथा नगरपालिकामा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः समायोजन भनियो । के यो न्यायसंगत छ त ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रचलित ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्मचारी समायोजन सकेपश्चात् स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहका लागि आवश्यक सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सर्वेक्षण गरी आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग आकृति फारम भरी प्रदेश लोक सेवामा पठाउने र प्रदेश लोक सेवाले आवश्यक परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रदेश लोक सेवा गठन तिर नलागी सङ्घले नै कर्मचारी दरबन्दी तेरिज बनाई माग फारम भर्नलाई उर्दी जारी गरेको देखिन्छ । कर्मचारी अभावको अभाव नै छ । चाहिएको जनशक्ति नपठाउने, समय समयमा पटक पटक स्थानीय तहको दरबन्दी तेरिज परिवर्तन गरी नचाहिने दरबन्दी बिनाका अनावश्यक कर्मचारी पठाई लाद्ने कार्य भएको छ । यसमा स्थानीय तहको अधिकार माथि नै खेलबाड सुरु भएको छ जसले गर्दा स्थानीय तह र सङ्घ सरकार बिचको दुरी निश्चय नै बढिरहेको छ ।

के अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत देशका उपमहानगरपालिकाहरू, साबिकका ५८ वटा नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहले कर्मचारी माग फारम पूर्ण रूपमा भरेर पठाएका छन् त ? के स्थानीय सरकार यसबाट सन्तुष्ट छ ? प्रश्नको जवाफ समयले नै देला ।

स्थानीय सेवाका तहगत प्रणालीका लागि तहगत योग्यता के आवश्यक हुने ? सेवा सर्तका विषय के हुने ? समावेशिता लगायत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा तथा खुल्ला प्रतियोगिताका प्रतिशत निर्धारण लगायत विषयमा वाधा अड्काऊ फुकाउने कार्य त मन्त्रिपरिषद्बाट भएको अवस्था सुनिए पनि लोक सेवाले परीक्षा सञ्चालन गरी पठाएका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त तथा नियुक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कानुन बमोजिम हुने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

लोक सेवाले पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने समयसम्ममा के सबै स्थानीय तहले कानुन बनाइ सक्छन् ? कि फेरि पनि स्थानीय तहले कानुन बनाइ नसकेको हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै बाधा अड्काऊ फुकाऊ गरी केन्द्रीय रूपमा नै कानुन निर्माण गरी व्यवस्थापन गरिदिने त होइन ? प्रश्न शङ्का उपशङ्का गर्ने प्रशस्त आधारहरू देखिँदै छन् । यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रतिकूल हुने गरी साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वतः समायोजन भएको भन्ने जस्ता व्यवस्था गरी स्थानीय तहले ओएण्डएम सर्भे नगर्दै सङ्घबाट नै कर्मचारी तेरिज पठाई स्थानीय तहको अधिकार खोसेर माग फारम भराई गरिएको विज्ञापन उपर कानुनी उपचार तर्फ लाग्न सक्ने विषयहरू पनि जीवित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

हिजो निजामती सेवाका गा.वि.स. सचिवहरूसमेत सदरमुकाममा बसेर सेवा दिन बाध्य थिए । तर त्यही गा.वि.स.का सहायक कर्मचारीहरू जो स्थानीय निकायबाट नियुक्त भएका थिए तिनीहरू सम्बन्धित गा.वि.स. मै बसेर सेवा प्रदान गरे । के यही हो सरकारको मूल्याङ्कन ? कि अहिले दिइएको पुरस्कार हो अन्य सेवाका कर्मचारीको बिल्ला ? यसरी विभेदकारी नाम दिनुको साटो समायोजन अगाडि वा पछाडि सबैलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेर एउटै नाम दिन सकिँदैन थियो ? वा हिजोकै जस्तो निजामती कर्मचारी र स्थानीय सेवाका कर्मचारी भनिदिएको भए के हुन्थ्यो ? हो यही हो मूल समस्या ।

छोरो भन्नु र सौतेनी छोरो भन्नुमा फरक जे छ अहिले त्यही देखियो कर्मचारी कर्मचारी बिचमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम सरकारबाट नै सुरु भएको हो यसमा दुइमत छैन । कर्मचारी समायोजनका डिजाइनरहरूले यत्ति पनि सोच्न सकेनन् वा पेल्नु पर्छ भन्ने केन्द्रीय मानसिकताबाट प्रताडित भएका हुन् । हिजोको दिनमा राजाप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई, संसद् सेवाका कर्मचारीहरूलाई गरिएको व्यवस्थापन, तत्कालीन माओवादी लडाकुहरुको नेपाली सेनामा गरिएको समायोजन अनि मुखिया लगायत पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खरिदार बनाएर गरिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार अनभिज्ञ भएकै हो त ?

समायोजनको नाममा पहिलो चरणमै वर्ग सङ्घर्षको वातावरण सिर्जना भयो निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीबिच । जसले गर्दा उच्च मनोबल राखेर काम गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हीनताबोध सिर्जना भएको छ । यो कुरा निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूमा पनि छ । हिजोका दिनमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग लगायत देशको केन्द्रीय कार्यालयहरूमा कार्य गर्दै आइरहेकोमा हाल समायोजनका नाममा विकट गाउँपालिकासम्म गएर काम गर्नुपर्दा उनीहरूमा पनि खासै उत्साह देखिएको छैन । सकेसम्म सम्बन्धित गाउँपालिकामा गइरहेका छैनन् भने जानेहरू पनि केही स्थानमा हाजिर गराउने समस्या, साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीसँग घुलमिल हुन नसक्नु, सिनियर जुनियर समस्या, सेवा प्रवाहको स्तर लगायत कार्यगत एकता नहुनुले गर्दा उनीहरूमा पनि नैराश्य उत्पन्न भएको देख्न सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले कम्प्युटर पनि चलाउन नजान्ने कर्मचारी भनेर फिर्ता पठाएका समाचारहरू पनि क्रमशः आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने के सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अयोग्य नै नियुक्ति थिए त ? के ती सबै अयोग्य नै छन् त ? वा के सबै निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि योग्य छन् त ? के सेवा प्रवेशका आधारमा मात्र विभेद गर्न मिल्ने रहेछ त ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ पक्कै पनि समयले दिनेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि कुन खालका कर्मचारीले काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् वा समन्वय गर्न सक्षम छन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्ला ।

कर्मचारी समायोजनले गर्दा उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण न निजामती कर्मचारीहरूमा छ न त स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूमा । के यस किसिमको वातावरणले जनताको सेवा प्रवाह स्तरमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउला ? हरेक मानिसमा छुट् छुट्टै मनोविज्ञान हुन्छ, यो प्रकृतिले नै दिएको उपहार हो तर पनि समग्रमा निजामती कर्मचारीहरूमा आफ्नै किसिमको मनोविज्ञान हुनु र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूमा आफ्नै किसिमको मनोविज्ञान हुनुले सेवा प्रवाहमा प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने लक्षण देखिएको छ । समायोजनका नाममा निजामती कर्मचारीहरूलाई तहगत प्रणालीमा ल्याउँदा स्तर वृद्धिदेखि ग्रेड वृद्धिसम्मका व्यवस्था गरियो भने स्थानीय निकायबाट नियुक्त कर्मचारीलाई स्वतः समायोजन भनियो । यो अर्को महत्त्वपूर्ण द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषय बन्न पुग्यो । कर्मचारी समायोजनमा विभेदकारी नीति अवलम्बन हुनु नै तमाम स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि बज्रपात साबित हुन पुग्यो ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको विभेदका विषयमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो । विगतलाई सम्झने हो भने सरसफाइ अड्डाको रूपमा सुरु भएको स्थानीय निकाय हाल आएर स्थानीय तह अथवा एउटा सशक्त सरकारको रूपमा परिणत भएको छ । तर हाम्रो मानसिकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसलाई एउटा भनाई बाट चित्रण गर्न चाहन्छु । गाउँपञ्चायतको समयमा नेपालको कुनै एउटा विकट जिल्लाको अत्यन्त विकट गा.वि.स.मा गाउँपञ्चायतको अध्यक्ष घोडा चढेर गाउँ निरीक्षणमा निस्केका थिए । त्यसै समयमा सोही गाउँको केटो सहरमा बिकम पढेर गाउँमा दसैँ तिहार मनाउन गाउँ फर्कँदै थियो । अध्यक्ष र केटोको संयोगले भेट हुन पुगेछ । विभिन्न कुराकानी हुँदै गर्दा केटोले चाँडबाँड मनाएर पुनः सहर जाने कुरा अध्यक्षले सुनिसकेपछि त्यति बेला गाउँमा पढेलेखेको मानिस नभएकाले गाउँमै बसेर जनताको सेवा गर्न कर गरेछन् । तर पनि केटोले नमाने पछि धेरै मेहनत गरी फकाएछन् र गाउँमै बस्न बाध्य पारेछन् । त्यही पनि केटो नबस्ला भनेर अध्यक्षले उक्त केटोलाई गाविसमा नियुक्त गर्ने सोच गरेछन् र तत्काल नियुक्त गर्ने मनसाय व्यक्त गरे । त्यति बेला अध्यक्षको साथमा कुनै कागजात, लेटर हेड इत्यादि नभएको हुँदा खल्तीको चुरोटको बट्टा झिकी उक्त बट्टाको खोलमा नियुक्ति लेखेर दिएछन् । यसरी विकास भएको स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई आजका दिनसम्म पनि उही रूपमा मूल्याङ्कन गरिँदै छ । हिजोका दिनमा के यो वा भएन त्यो अलग विषय हो तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ आएपश्चात् सोही ऐनको परिधि भित्र रहेर मात्र कर्मचारी नियुक्त हुने गरेको यथार्थ सबै सामु दिवाको घामझैँ छर्लड्ग छ । २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा जनताको सेवा गरी स्थानीय सरकार वा तत्कालीन स्थानीय निकायलाई जीवित राखेका अनुभवी कर्मचारीहरूको अवमूल्यन भएको कुरा जनमानसमा गुञ्जिन थालेको छ । यसको मूल्य सायद समयले नै बताउला ।

यसरी गरिएको समायोजनका विभिन्न पाटाहरू आ-आफ्नो ठाउँमा रहे । मुख्य कुरा देश सङ्घीय संरचनामा गई सकेपश्चात् त्यसको कार्यान्वयन, जनताको सेवा प्रवाह स्तरमा गुणस्तरीय वृद्धि र दिगो विकास नै यसको मापनका सूचकहरू हुन सक्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा हतारमा गरिएको कर्मचारी समायोजनको उत्पादकत्व र यसको असरका बारेमा पनि समयले नै मूल्याङ्कन गर्नेछ । तर समग्रतामा निजामती भर्सेज अन्य सेवाका कर्मचारीहरूले सिनर्जी इफोर्ट ल्याउने कुरा चाहिँ दिवा सपना नै हुन सक्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । कागलाई बकुल्लाको हुलमा मिसाउँदैमा काग बकुल्लो हुन कदापि सक्दैन तर एउटा झुसिलकिरालाई कमलकोटी बनाउने किसिमको दृढ संकल्पद्धारा सबैलाई जित अनुभूति हुने किसिमले सबैको भावना सम्बोधन हुने गरी योजना तयार गरेर कर्मचारी समायोजन गरेको भए ठुलो उपलब्धि छोटो समयमै प्राप्त हुन सक्थ्यो ।

कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीहरूको पदीय मर्यादा अनुरूप समान हैसियत बनाउन नसकेको कुरा समग्र कर्मचारीतन्त्रले विश्लेषण गरिरहेको छ । यसर्थ समायोजनका केही चरणहरू पूरा भैसकेको भए पनि मनोवैज्ञानिक समायोजनमा अझ सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरूका विषयमा पृष्ठ पोषण सहितको मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा केन्द्रीय सरकार, प्रशासकहरू, कर्मचारी सङ्गठनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बिचको सहकार्य, समन्वय, छलफल आदिका माध्यमबाट नीतिगत व्यवस्था गरी सबैलाई हित हुने किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकिए पक्कै पनि कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा निजामती भर्सेज अन्य सेवाका कर्मचारी, द्वन्द्वका विभिन्न विषयहरूको समाधान हुन सक्थ्यो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताका सेवा प्रवाह स्तरमा पनि गुणस्तरीय सुधार गर्न सकिन्थ्यो । जय सङ्घीयता ।