असार ९ गते, २०७६

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू माथि गरिएको विभेदले सीमा नाघ्यो !

एकादेशको एउटा गाउँमा एउटा ठुलो परिवार बस्दथ्यो । त्यस परिवारमा हजुरबा, हजुरआमा उनका ५ भाइ छोराहरू, ५ वटी बुहारीहरू र १०\१२ जना नाति नातिनाहरु बस्दथे । हजुरबाले भनेका सबैले मान्नै पर्ने उनीहरूको परम्परा थियो । हजुरबाले उनका जेठा छोरा, बुहारी र उनी पट्टीका नाति नातिनाहरुलाई सा–है मन पराउँथे । त्यसैले घरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जेठा छोरा बुहारीले पाएका थिए । अरू छोरा बुहारीहरू टाढा टाढा गएर धेरै दुःख गरी घरायसी सरसामान जुटाउँथे तर जेठाको परिवार भने घरमा बसी बसी उनीहरूको इच्छा अनुसार खान, लगाउन र बस्न चाहिने सामानहरूको भागवण्डा गर्दथे । एउटा भाइ दुःख गरी गरी बनमा सिकार गरेर मासु र खोलामा माछा मारेर माछा मासुको जोहो गर्दथ्यो तर चोक्टा अरूले खान्थे, उसले भने झोलमा नै चित्त बुझाउनु पर्दथ्यो । अर्को भाइ खेतमा मरी मरी दुःख गरी अन्न उब्जाउँथ्यो, तर घरमा उसको खाना खाने पालो अन्तिममा भएकोले कहिलेकाहीँ खाना नपुगी भोकै बस्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै अर्को भाइ खाडी मुलुकमा गई ५० डिग्री तापक्रम सहेर दुःख सहेर पैसा कमाई घरमा जेठा दाजुलाई ल्याएर दिन्थ्यो, ऊ र उनका परिवारले देख्न पनि पाउँदैनथे । त्यस्तै अर्को भाइ घरमा मरी मरी काम गथ्र्यो, तर मिठो चोखो खानेकुरा अरूले खाएको हेरी हेरी मुख मिठ्याएर बस्नु पर्दथ्यो । जेठाको हातमा डाडु र पन्यूँ भएकाले मिठो जति आफू र मन परेकालाई दिन्थ्यो, कोही बोल्यो भने त्यही डाडु र पन्यूँ उचाल्ने गर्दथ्यो । कसैले कुनै कुराको विरोध ग¥यो भने सो कुरा हजुरबा कहाँ पुग्थ्यो, हजुरबाले सबैलाई हप्काइसकेपछि उनको कुरा काट्न आफ्नै परम्पराले दिँदैनथ्यो ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन त्यही परिवार जस्तै गरी चलेको छ । सङ्घीय प्रणाली अनुसार कर्मचारी समायोजन देखि स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन हुँदा सम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई गरिएको विभेद माथि कथामा हजुरबा र उनका जेठा छोराले अरू माथि गर्ने गरेको विभेद भन्दा कम देखिँदैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विभेदको श्रृंखला एक पटक हेरौँ ।

  • नेपालको कानुनले तहगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा लगायत अन्य सेवाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू सोझै सातौँ र आठौँ तहमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा मात्र सुरु नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको थियो/छ ।
  • त्यस्तै कुनै एउटा तहबाट अर्को तहमा बढुवा स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सेवाहरूमा दुई देखि तीन वर्षमा हुने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत आधारमा जस्तै पाँच वर्षको व्यवस्था गरिएको थियो/छ ।
  • स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको २०६३ सालमा भएको संशोधनले स्थानीय निकायमा नवौँ तह सम्मका कर्मचारी रहने र अधिकृत द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई आठौँ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर समायोजन ऐनले अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई आठौँ तहमा समायोजन गर्ने कार्य गरेको छ । समायोजित निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको पुरानो सेवा अवधि गणना गरिने हुँदा स्थानीय तहका आठौँ तहका कर्मचारीहरू अधिकृत तृतीयको मातहतमा रहन पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
  • निजामती सेवामा श्रेणी अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम देखि चौथो तह सम्म र स्थानीय तहको पाँचौँ देखि दोस्रो तहसम्म नियुक्ति हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधाहरू बराबर छ । त्यस्तै, रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधा पनि बराबर छ । निजामती सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ । त्यस्तै, निजामती सेवाको सह सचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौँबाट आठौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ । समायोजन ऐनले राजपत्र अनंकितबाट स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहसम्म समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सुरुमै सातौँ तह, पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृत आठौँ तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृतहरूको पुरानो सेवा अवधि गणना हुने गरी उनीहरूको मातहतमा स्थानीय तहमा सहसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पुरा गरेर आएका आठौँ तहका कर्मचारीहरूलाई राख्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै नायव सुब्बाबाट स्वतः बढुवा भएका र शाखा अधिकृतहरू नियुक्ति हुनासाथ उपसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पुरा गरेर आएका सातौँ तहका अधिकृतहरू सरह पदस्थापन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
  • न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो स्वार्थ मुछिएको विषयमा कुनै निर्णय गर्न र त्यसमा सहभागी गराउनु हुँदैन वा आफ्नो न्यायाधीश आफै बन्नु हुदैन भन्दछ । अहिले समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू हुन् । यिनीहरू कुनै श्रेणी त कुनै तह अन्तर्गत रहेर काम गरिहगेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा श्रेणीमा रहेको कर्मचारी सकेसम्म माथिल्लो तहमा समायोजन हुन खोज्छ भने तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफू माथि हुने अपेक्षा राख्दछ । यस्तो कार्यमा कुनै एउटा पक्षलाई समायोजनको जिम्मेवारी दिने हो भने उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गर्दछ । समायोजन प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन ऐन नियमावलीको खाका बनाउने देखि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियामा सहभागी गराइयो तर स्थानीय सेवा लगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई झ्यालबाट हेर्न समेत दिइएन । जसले गर्दा निजामती कर्मचारी हजुरबाका जेठा छोरा जस्ता देखिए, हजुरबाका विश्वासपात्र उनै बने । स्थानीय तह र अन्य सेवाका कर्मचारीहरू अरू छोरा सरह पीडित हुन पुगे ।
  • मिति २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीहरूको लागि यो सुविधा दिइएको छैन । स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा त्यही स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने तर भिन्न सेवाका कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने यो कस्तो न्याय हो रु यो कसरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुनसक्छ ?

माथि कथामा आएका जस्ता हजुरबाहरू के गरेर बस्नु भएको छ रु अझै पनि जेठो छोरो मात्र मेरो छोरो हो भनेर बस्नु हुन्छ रु भान्साको वरिपरि घुम्ने जेठो छोरो मात्र भएर तपाईँको भान्सा व्यवस्थापन हुन्छ रु हजुर बा भई सके पछि सबै छोरा नातिहरूको हित सोच्नु पर्दैन ? जेठो छोरोको लागि त अरू भाइहरू शत्रु नै होलान् । किनकि हाम्रो धर्मशास्त्र देखि नै शत्रु खोज्न दाजु भाइहरू भएको ठाउँमा जाने प्रचलन हुँदै आएको छ । शत्रुको हातमा नै डाडु पन्यूँ सुम्पे पछि अरूले के आशा गर्नु ? सतीको सरा प परेको देशमा न्याय पाउनु भनेको त गोरु दुहेर दूध खान पाउनु जस्तै होला । नत्र नेपालको कानुन बमोजिम नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूका बिचमा यस्तो भेदभाव हुने नै थिएन । एउटै कर्मचारीलाई पटक पटक कानुन संशोधन गरेर फरक फरक व्यवस्था हुने नै थिएन । २०६३ सालका अधिकृत द्धितिय सरहका कर्मचारी अहिले २०७५ सालमा आएर कसरी अधिकृत तृतीय सरहका भए ? कानुनका ज्ञाताहरूले के हेरेर कानुन बनाउँछन् ? माथि कथामा आएका हजुरबा जस्तासँग के न्याय माग्नु ? लौ तिमी बुढा हजुरबा र तिम्रै जेठा छोराहरू जस्ताको सधैँ जय होस् । अरूहरूलाई भने पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् । जय पशुपतिनाथ !

जेष्ठ १७ गते, २०७६ - १०ः५२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg