स्थानीय तहबाट प्राप्त थप रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि आयोगमा : ५५५ स्थानीय तहका लागि १४,६६२ माग « प्रशासन

स्थानीय तहबाट प्राप्त थप रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि आयोगमा : ५५५ स्थानीय तहका लागि १४,६६२ माग


प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २१:२३

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त थप रिक्त दरबन्दीसहित १४ हजार ६ सय ६२ रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग भई आएका पदहरू एकीकृत गरी पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनार्थ लोक सेवा आयोगमा पठाएको जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन पश्चातसमेत स्थानीय तहहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा पद रिक्त रहन गएको हुँदा ती रिक्त पदहरू शीघ्र पदपूर्ति गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्त्ता भूपाल बरालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले यस मन्त्रालयमार्फत पठाएको मागको आधारमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा रहेको हुँदा सोही बमोजिम विभिन्न ५५५ स्थानीय तहबाट करिब १४, ६६२ रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि माग भई आएको र ती मागहरू एकीकृत गरी पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनार्थ लोक सेवा आयोग पठाई सकिएको छ

वैशाख २० गतेसम्म विवरण पठाउने अन्तिम समय तोकिएको भए पनि म्याद सकिएपछि पनि पठाईरहे पछि २५ गतेसम्म प्राप्त विवरणहरू सङ्कलन गरी २६ गते आयोगमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ४ सय ३७ स्थानीय तहबाट प्राप्त ११ हजार चार ९२ जनाको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग

आयोगमा पठाई सकिएपछि पनि पुनः समयसिमा भित्र नपठाएका स्थानीयतहरुले विवरण पठाएपछि शुक्रवारसम्म प्राप्त विवरणहरू एकीकृत गरी आयोग पठाइएको हो ।

आजसम्म प्राप्त मागहरू लोक सेवा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्त्ता भूपाल बरालले बताए ।

मन्त्रालयबाट पठाएको विवरणको आधारमा आयोगले बिहीबार स्थानीय तहका पदहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहका पदहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य तालिका सार्वजनिक, जेठ १५ गते विज्ञापन हुने पक्का

यससँगै विवरण पठाएपछि पनि आयोग खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने द्विविधा अन्त्य भएको छ भने जेठ १५ गते विज्ञापन भई ढिलोमा पनि असोज कार्तिकसम्म सिफारिस नै गरिसक्ने आयोगको कार्यतालिकासँगै स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस