काठमाडौँ । लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक साढे ११ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन परामर्शसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव सोमबारको बैठकबाट स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।

प्रस्ताव परिषद्मा पेस गर्नु अघि विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा यसबारे छलफल हुनुका साथै मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोगका अध्यक्षसमेतबीच मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव जति सक्दो चाँडो हटाउनु पर्ने भन्दै छिटो भन्दा छिटो विज्ञापन गर्न भन्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : ‘फास्ट ट्रयाक’मा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष(मन्त्री बिच भएको छलफल सकारात्मक

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार विभिन्न ४३७ स्थानीय तहबाट प्राप्त ११ हजार चार ९२ जनाको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाई सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको विवरण लोक सेवा पठाइयो, ४३७ स्थानीय तहका लागि ११,४९२ पद माग

प्रस्ताव पास भएसँगै अब लोक सेवालाई विज्ञापन पर्ने बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहका लागि सरकारबाट माग भई आए लगत्तै आयोग तयारीमा जुटिसकेकोले सरकारबाट कानुनी बाटो खुल्ला गरिदिने बित्तिकै प्रक्रिया विज्ञापन खोल्ने लोक सेवा आयोगले बताएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :[विशेष अन्तर्वार्ता] : फास्ट ट्रयाकका नाममा आयोगको ख्याति खस्किन दिइने छैन

लोक सेवा आयोग तयारी अवस्थामा नै छ, आयोग स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, सरकारबाट बाट बाधा अड्काऊ फुकाउको प्रस्ताव स्वीकृत भएर आए लगतै जति सक्दो चाँडो विज्ञापन गर्छ ।