काठमाडौँ । स्थानीय तहमा रिक्त्त पदहरू पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएसँगै फास्ट ट्रयाकबाट नतिजा निकाल्ने विषयमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बिच छलफल भएको छ ।

४ सय ३७ स्थानीय तहबाट प्राप्त ११ हजार चार सय ९२ दरबन्दी मन्त्रालयले बिहीबार आयोगमा पठाएसँगै अपरान्ह् ४ बजे सिंहदरबारस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको छलफलबाट सकारात्मक निष्कर्ष आएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘सकेसम्म छिटो गरौँ भन्ने मन्त्रीज्यूको कुरा छ’ ती अधिकारीले भने, ‘तीन महिना भित्रै नतिजा निकाल्ने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्री पण्डितको भनाई थियो’

तर परीक्षा सञ्चालनका लागि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने धारणा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले राखेका थिए ।

‘प्राविधिक पदहरूको हकमा तीनदेखि साढे तीन महिना भित्र सकिने र प्रशासनिकको ६ महिनासम्ममा काममा खटाउन सकिने’ आयोगका अध्यक्षले बताएको उनले जानकारी गराए ।

ननगजेटेट(राजपत्र अनंकित) कर्मचारीको हकमा आयोगका देशभर रहेका १४ वटा कार्यालयमार्फत विज्ञापन खुलाउन सक्ने र गजेटेड(राजपत्रांकित) कर्मचारीको हकमा केन्द्रबाट नै खुल्नेसमेत विषय छलफलमा उठेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार करीब साढे ११ हजार बढी कर्मचारीको माग भई आएकोमा प्राविधिक र प्रशासनिक गरी आठ हजार बढी खरिदार र नायव सुब्बाका लागि माग आएको छ ।

नयाँ भर्ना खोल्न त्यति सजिलो भने छैन तर स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हटाउन अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा पछि आउन सक्ने समस्याहरूबारे स्पष्ट कानुनी आधारसहित अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।