काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष एक महिनाको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड अनुदानसमेत पठाइसकेको छ ।

हालसम्म एक लाख भन्दा बढी बेरोजगार युवा सूचीमा समेटिएका छन् । पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाहरुलाई यसै वर्षबाट न्यूनतम रोजगारी तथा रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

यो वर्ष समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अबको दुई महिनाभित्रै बेरोजगार सूचिमा सूचिकृत युवालाई ३० दिनको रोजगारी दिने गरी रकम निकासा गरेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि पनि पारित भइसकेको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले एउटा विकास आयोजनामा अधिकतम ५पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहले पाँचलाखसम्मका साना आयोजनामा युवा परिचालन गर्नसक्ने छन् । एउटा आयोजनामा खर्च हुने रकमको सत्तरी प्रतिशत रकम ज्यालाबापत युवालाई भुक्तानी गर्न सकिनेछ । हाल पठाइएको अनुदान आउँदो असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने छ ।

कुन स्थानीय तहमा कति अनुदान