२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

मन्त्री खतिवडाले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता खाकाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी गराउँदै छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई बजेटको मार्ग दर्शनका रूपमा लिने बताएका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र पूरा गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।

मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिने बताए।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउँदै ‘साक्षार नेपाल’ घोषणा तर्फ बजेट लक्षित गरिने, जोखिमयुक्त बस्तीका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्ने, आगामी आवलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा लिइनेलगायतका प्राथमिकता बजेटमा राखिएको जानकारी गराए। वैशाख २९ गते दिउँसो ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस