काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रष्ट पारेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ताको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी चलिरहेको सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त प्रकरणमा सरकारको ‘पोजिसन क्लियर’ रहेको भन्दै तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने उल्लेख गरे ।

यही वैशाख १७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘बालुवाटारको जग्गाको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको रक्षार्थ यसमा जो कोही पर्नुस् ‘चार तारे–लालतारे’ पर्नुभएको छ भने उहाँहरुको तथ्य प्रमाणले देखाएमा कसैलाई पनि हामी (सरकार) छुट दिन सक्दैनौं, यो सरकारको पोजिसन हो ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइ छानविन गरिरहेको सन्दर्भमा पूर्वाग्रहीरुपमा विषय वस्तुलाई उजागर गरेर सरकारप्रति लक्षित गरेर अनावश्यक प्रचार भइरहेको बताए । ‘प्रश्न विष्णु पौडेल, शेरबहादुर देउवा वा सुवर्ण शम्शेर’ जोसुकै जोडिए पनि अब यो सिलसिला नरोकिने उनले प्रष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कुनै पनि नाम वा विगतका पुर्खाको योगदानको र उनका सन्ततिलाई आजको सरकारले मूल्य तिर्न सक्दैन भने ।

उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपोग गर्न कसैलाई छुट छैन । ‘महासचिव’ भनेर लालपूर्जामा लेखेको छैन, ‘सभापति’ वा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर पनि जग्गाको लालपूर्जामा लेखेको छैन होला, हामी यत्ति जान्दछौँ, मुलुकको संविधान, नियम, कानूनले व्याख्या व्यवस्था गरेका चिजको उलङ्घन भएका विषयलाई ठेगानमा ल्याउनु सरकारको दायित्व, कर्तव्य हो । यसमा कोही दिग्भ्रमित नभए हुन्छ, सरकार यसमा पिँठ्यु फर्काउने, आँखा चिम्लिने, आँखा झिम्क्याउनेवाला वा कानमा तेल हाल्नेवाला छैन ।’