२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि २० गतेभित्र विवरण पठाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त पदपूर्तिका लागि मागबमोजिम विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेभित्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम भरी पठाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले गत चैत १४ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहमा ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरिए पनि १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छ ।

मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो । सङ्घमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस