श्रावण ४ गते, २०७६

प्रतिबन्ध पछि थ्रेट बढेको छ

सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै अनेक थरी बहसहरू सतहमा आएका छन् । सरकारमा रहेको तथा ठुलो पार्टी नेकपा भित्रै प्रतिबन्धबारे मत विभाजन छ । र, अन्य क्षेत्रहरुबाटसमेत प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्य र दीर्घकालीन समाधानबारे आ-आफ्नै तर्कहरू अघि सारेको देखिन्छ । चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्ध कति ठिक ? कति बेठिक ? लगायत समसामयिक परिवेशमा केन्द्रित रही अपराध अनुसन्धानविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

पछिल्लो समयमा विप्लवका गतिविधिहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
पहिलो कुरा त हामीले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जसरी हिजोको माओवादी गतिविधिसँग अहिलेको विप्लवलाई जोडेर सतही विश्लेषण गरिँदै छ त्यो नै गलत छ । ०५२ सालको र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । त्यही भएर पनि विप्लवलाई सिरियसली हेर्नुपर्छ । उसका गतिविधिहरूलाई दुईवटा पाटोबाट हेरिनु पर्छ । एउटा पाटो भनेको जुन आपराधिक कार्यहरू छन् तिनलाई आपराधिक किसिमले डिल गर्ने र अर्को जुन राजनीतिक पाटो छ त्यसलाई राजनीतिक रूपमा डिल गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।

जुन प्रतिबन्ध लगाउने काम सरकारले गरेको छ, यो ठिक गर्‍यो या गलत गर्‍यो ?
डे वानदेखि गलत गर्‍यो भन्दै आएको छु म । किन गलत गर्‍यो त भन्दा अहिले सरकारमा रहेको र सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा भित्रैबाट त्यसको विरोध आइरहेको छ । मिडियामा पनि त्यहीँ कुरा आइरहेको छ । जुन आपराधिक कार्य यिनीहरूबाट भइरहेको छ त्यसमा कानुनी कारबाही भइरहेको छ । तर जुन मुख्य राजनीतिक पक्ष छ, त्यसलाई वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

के गरेको भए ठीक हुन्थ्यो त ? 
प्रतिबन्ध के का लागि ? उसले गरेका कामहरू गैर कानुनी छन् भने कानुन अनुसार कारबाही गर्नै पर्छ । अर्कोतिर राजनीतिक पक्षलाई एकातिर राखेर प्रेसरमा दिएर वार्तामा ल्याउन खोजेको हो भने त्यो ठिक छ । प्रेसर दिएपछि वार्तामा आउन कर लाग्छ तर यसमा पनि हामीले कुन तहसम्म प्रेसर गर्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्छ । कहिले काहीँ के हुन्छ भने धेरै प्रेसर दियो भने विस्फोटको बाटो पनि अपनाउन सक्छ । त्यसले गर्दा दुइटै पक्ष संयम हुनै पर्छ ।

प्रतिबन्ध पछि विप्लवबाट आइरहेको प्रतिक्रियाले के अनुमान गर्न सकिन्छ, देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने त होइन ?
यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन । तर लक्किली हेरौँ अहिलेसम्म उनीहरू हामी युद्धमा जान चाहेका छैनौँ भनिरहेका छन् । ०५२ सालमा माओवादीलाई जुन प्रतिबन्ध लगाइयो त्यस बेला त उनीहरू बकाइदा जनयुद्ध गर्ने घोषणासहित नै जङ्गल पसेका हुन् । अहिले जनयुद्ध घोषणा भएको छैन । उनीहरूबाट गल्ती भएको छ । विस्फोट भएको छ । मान्छे मरेका छन् । घाइते भएका छन् । नोक्सान भएको छ । त्यसमा कानुनी कारबाही अगाडी बढेकै छ । तर यो समस्याको निमिट्यान्न पार्ने भनेको त वार्ताकै पक्ष हो । वार्ताबाटै अगाडी बढ्नु पर्छ ।

विप्लव समूहले जुन सैन्य भर्ना, चन्दा असुली तथा हतियारहरू सङ्कलन गरिरहेको छ, यसले त युद्वकै तयारी गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन नि ? हिजोकै अवस्था पुनः नदोहोरियला भन्न सकिँदैन नि ?
भन्न सकिन्न । तर जुन प्रतिबन्ध लगाउने कुरा छ त्यसबाट न्यूनीकरण भयो भने त्यसको प्रभाव हुन्छ । त्यसपछि मात्रै त्यसलाई ठिक भन्न सकिन्छ जस्तो प्रतिबन्ध लगाएपछि के चन्दा असुली घट्छ त ? प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पहिलेको र लगाइसके पछिको अवस्था हेर्नुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि एक किसिमको थ्रेट बढेको अवस्था देखाई दिएको छ । यसले ओभरअल समाजमा एक किसिमको त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले प्रतिबन्धले चन्दा घट्दैन बरु बढ्छ ।

जुन हातहतियारको कुरा छ, ०५२ सालमा माओवादीले लडाइ सुरु गर्दा लाठी मुग्राबाट सुरु गरेका हुन् । थाना–चौकी आक्रमण गर्दै हतियार जम्मा गर्दै अगाडि बढेका हुन् । जु नबेला यिनीहरूसँग त्यति जनशक्ति पनि थिएन । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । यिनीहरूसँग जनशक्ति छ । आह्वान गरिरहेका छन् । आव्हानै नगरेपछि असन्तुष्टहरू जो समायोजनमा पनि परेनन् र नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका थिए तिनीहरू छन् । भोलिका दिनमा हतियारै बोकेर नजालान् तर असन्तुष्टि एकदमै बढी छ । त्यो असन्तुष्टि भनेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो र जो सरकारको विपक्षमा गएका छन् त्यस्ता फोर्सहरुलाई कुनै न कुनै रूपले सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा मात्रै होइन, ओभरअल साउथ एसियाकै कुरा गर्दा पब्लिक असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अहिलेको नेकपा सरकारप्रति मात्रै असन्तुष्ट भएका होइनन्, यो भन्दा पहिलाको काँग्रेसको सरकारप्रति झन् असन्तुष्टि थियो । अहिले पनि छ र भोलि जुन अर्को आउला त्यति बेला पनि रहन्छ । त्यसैले यो असन्तुष्टिहरू बढ्दै गर्दा बाटोमा पनि मानिसहरू छन् । कुनै बेला पनि जान सक्छन्, भर्नाको कुरा छ, हतियारको कुरा छ ।

खासगरी विप्लवसँग भएको भनिएको हतियारबारे यहाँको बुझाई के छ ?
विप्लवसँग हतियार छन् । जुन बेला माओवादी शान्ति वार्तामा आयो त्यो बेला हतियार के कति छ भन्ने कुरा आए पछि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोलाले बगायो भन्नु भएको थियो । केही दिन अघि कृषि मन्त्रीले भनेको भन्ने समाचारमा पनि हतियार आगो लगाएर नष्ट भो भनेको त बाँकी रहेछ भन्ने सुनियो । भनेपछि हतियार छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि । त्यो कुरा जुन अहिले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका हतियारहरू छन् त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाईसकेपछि पनि खास गरी सुरक्षा निकायहरूको धारणा पनि फरक फरक आएको देखिन्छ, सुरक्षा चुनौती जस्तो विषयमा त यति धेरै फरक पर्न नहुने हो नि हैन र ?
यो सबै हचुवाका भरमा भएको देखिन्छ । जस्तो नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको ३६० डिग्रीको फरक छ । सरकारले सुरक्षा चुनौती महसुस गरेको विषयमा सुरक्षा निकायको सुरक्षा चुनौती फरक फरक हुँदैन । फेरी अर्को कुरा के पनि हो भने सुरक्षा एजेन्सीहरूले यस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू बाहिर ल्याई दिनु पनि हुँदैन । त्यसले पनि सरकारको तर्फबाट त्यो तयारी भएको देखिँदैन ।

यो अवस्थाले त झन् विप्लव लाइ नै फाइदा पुग्ने जस्तो पो देखियो नि हैन त ?
बिलकुल सही कुरा हो त्यो । विना तयारी गरिएका निर्णयहरूले त उसैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

अब विप्लव कसरी अघि बढ्न सक्छन् ?
यो कुरा त प्रस्ट देखिई रहेको छ । उनीहरूले युद्धमा जाने कुरा गरेको छैन । चन्दा सङ्कलन गर्छ । आफ्ना गतिविधिहरू बढाउँदै लैजान्छ । जनसरकार गठनका कुराहरू गर्छ । जनसरकार त उनीहरूले पाँच छ महिना पहिले देखिनै जब स्थानीय सरकार बन्यो त्यति बेला देखि नै समानान्तर सरकार गठन गर्न सुरु त त्यही समयदेखि गरेको छ । यदि सरकारको धारणा प्रस्ट थियो भने त्यो बेला प्रतिबन्ध गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसैले अहिले जुन स्थानीय सरकारहरूले विकास गतिविधिहरू अगाडी बढाउन खोजिरहेका छन् त्यसमा सकेसम्म बन्देज लगाउँछ । सरकारको तल्लो तहका निकायहरू चाहे त्या केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि होस् या त स्थानीय सरकार नै किन नहोस् तिनको र जनताको बिचमा एक किसिमको दुरी पैदा गर्दै त्यसको फाइदा लिने देखिन्छ ।

प्रभावशाली नेता प्रकाण्ड पक्राउ गर्दै छोड्दै गर्दाको समयमा विप्लवको नजिक प्रहरी पुगिसकेको कुरा पनि बाहिर आएको थियो तर राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ब्याक हुनुपरेको अवस्था हो भन्ने कुराका पछाडि कति सत्यता छ ?
त्यो बेला सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन । किनकि दुई पक्ष बिच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भइरहेको थियो । सबैको चाहना वार्ताबाटै सेफ ल्याण्डिङ होस् भन्ने नै हो । त्यति बेला सरकारले पनि उनीहरूबाट भएका विध्वंसात्मक कामकारबाहीको त पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने गरेकै थियो । घटना दर्ता पनि भएका छन् र कारबाही पनि त्यो बेला भइरहेको छ । जहाँसम्म प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्ने र छोड्ने कुरा छ, त्यो बेला विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको थियो । तर, त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेन र ब्रेक भएको जस्तो देखिएको छ । त्यस बेला सरकारले जुन वार्ता प्रक्रियाहरू अघि बढाएको थियो त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसलाई नकरात्मकरुपमा लिनु हुन्न ।

हतियार बुझाउन अल्टिमेटम पनि सरकारको तर्फबाट आएको छ, के त्यति सजिलै हतियार बुझाउलान् त विप्लवले ?
मलाइ त लाग्दैन हतियार सजिलैसँग आउला भनेर । किनकि उनीहरूको स्ट्रेन्थ भनेकै हतियार हो । हतियार बुझाउनु भन्दा पहिला उनीहरू एक सहमतिमा आउनु पर्छ । सहमतिमा आएपछि पो हतियार आउँछ । पहिला एउटा सहमति हुनुपर्‍यो । मलाई लाग्दैन सजिलै हतियार आउँछ ।

कति सङ्ख्यामा हतियार रहेको अनुमान गर्न सकिएला ?
विल्पवसँग हतियार हुन सक्छ । हतियारका बारेमा विवादहरू आइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियादेखि नै हतियार खोलाले बगाएको, हराएको तथा आगोले पोलेका जस्ता जे जति कुराहरू बाहिर आए त्यसले पनि भन्न सकिन्छ कि उनीहरूसँग प्रशस्तै हतियार हुन सक्छन् ।

विप्लवलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने कुरा पनि छ नि, यहाँलाई के लाग्छ ?
आशङ्का त छ, तर अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छ जस्तो पनि मलाइ लाग्दैन । त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ ।

अब अगाडी चाहिँ के हुन्छ ?
वार्ता गर्नै पर्छ । १० वर्षे जनयुद्धले थिचेको गाउँघर, सहर, बजार अहिले एक किसिमको स्थायित्वतर्फ अघि बढेर यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ । पुनः त्यसैतर्फ फर्किन खोजे पक्कै त्यसले सन्त्रास त फैलाउँछ नै । सन्त्रास भनेको विप्लवको सन्त्रास होइन अहिलेको सन्त्रास भनेको फेरी दुई पक्षको बिचमा पिल्सिइन्छ कि भन्ने हो । हिजोको जस्तै कतै गाउँघर छोड्नु पर्छ कि, देशै पो छोडेर भाग्नु पो पर्छ कि भन्ने हो । त्यस्तो अवस्था नआओस् ।

यदि विद्रोही पक्षबाट कानुन बर्खिलाप काम हुन्छ भने कानुनी कारबाही त गर्नैपर्छ तर अर्को पक्ष के पनि हो भने चाहे त्यो निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता होस् या नहोस् एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी लिएर अगाडी बढेकोले त्यसलाई राजनीतिक तवरबाट समाधान खोजिनु पर्छ । र, विप्लपजीहरुले पनि वार्ता प्रक्रियामा नआएर पुरानो दिनमा फर्किने त्रास जुन जनतामा छ, त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नै पर्छ । शान्ति वार्तामा नआई सुखै छैन ।

केही दिन अघि मात्रै गाउँ पुगेर फर्केपछि सन्त्रास रहेको एउटा ट्विट गर्नु भएको थियो, कस्तो छ वास्तविक अवस्था ?
गाउँमा एक किसिमको त्रास छ । हिजो द्वन्द्वका क्रममा गाउँ छोडेर भागेका मानिसहरू अहिले गाउँ फर्किएका छन् । देशै छोडेर गएकाहरूदेखि सहरतिर पसेकाहरू फर्केर पुरानो लाइफ स्टाइल समात्दैछन् । खेतीपातीदेखि व्यापार व्यवसायसम्ममा लागेका छन् । जे जस्तो भए पनि गाउँघरकै खेती किसानीले नै भरथेग गरिरहेको अवस्था छ नि त । पुनः द्वन्द्व सुरु भयो भने त ती मानिसहरु सबै भाग्छन् । त्यो त्रास गाउँमा छ । त्यस्तो दिन नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

चैत्र ५ गते, २०७५ - १५ः३१ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg