काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पूँजीगत खर्चको मात्रा बढी भएका विभिन्न सात मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।

समितिको आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सात महीना बित्दासमेत पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र विकास निर्माणका काममा सोचेजति प्रगति नभएको भन्दै छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिका अनुसार सोमबारको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिने भएको हो ।

जेठ १५ गते नै बजेट आए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको र न्यून मात्रा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको पाइएपछि सचिवलाई छलफलका लागि बोलाइएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म कूल २८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।