काठमाडौँ । एकाबिहानै माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न पुगेका नेपाल सरकारका एक जना उपसचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको पुनरावलोकन आवश्यकता तथा सुशासनको मूल आधार विषयक ध्यानाकर्षण तथा धर्नाका लागि माइतीघर पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारबाट खटिएको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : हुँदैन हाकिम सा’व भनेपछि ब्यानर बेरेर यसरी प्रहरीको गाडीमा बसे उपसचिव पोखरेल(फोटो फिचर)

उनले विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै फागुन ३० गतेदेखि चैत्र ६ गतेसम्मका लागि धर्ना कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।

यस्ता छन् उनले उठाएका विषयहरु

१) सार्वजनिक पदको पदीय मर्यादाको जवाफदेहिता सुनिश्चित नभएको वा पालना नगरिएको ।
२) सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था नभएको ।
३) सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अन्याय र अत्याचारका काम भइरहेको ।
४) देश,समाजमा सबै नागरिकहरूले प्राकृतिक तथा सामाजिक न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको ।
५) संवैधानिक मर्म अनुरूप सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकारबिच अधिकार बाँडफाँड नगरी केन्द्र हाबी भएको ।
६) वास्तविक गणतन्त्रमय सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको व्यवहारिक अनुभव कार्यान्वयनमा विवाद हुने गरी कर्मचारी संरचनाहरू बनाइएको ।
७) नागरिक हक अधिकारपूर्ण पेसागत मर्यादासहित राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त प्रशासनको विकास गर्न नसकिएको ।
८) कर्मचारी समायोजनमा धेरै सेवालाई उन्मुक्ति दिइएको तथा प्रशासन सेवाका नासु खरिदार मात्र समायोजन हुने र अन्य सेवाको मान मर्यादा समाप्त गर्ने गरी प्रशासन सेवाको ज्यादती देखिने खालको समायोजनको नाटक मञ्चन भएको ।
९) संविधानका तह अनुसार केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीन सरकार भनिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक आज्ञा पालक जस्तो भूमिकामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको ।
१०) राजनैतिक रूपमा तीन तहमा उपलब्ध अधिकार अनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरू बनी सक्दा पनि प्रशासनिक रूपमा अधिकार दिन केन्द्रबाट आनाकानी भइरहेको ।
११) एकीकृत राज्य संरचनामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएका ११ तथा १२ सेवाका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कानुनी आधार विना समायोजनका नाममा धकेलिएको र सेवासमूहका बिचमा प्रशस्त विभेदकारी हुँदा जागिरको वृत्ति विकास र सेवासुविधाको सुनिश्चितता नभएको ।

ध्यानाकर्षण धर्ना कार्यक्रम गर्नुबारे यस्तो छ उनको विस्तृत विवरण

पृष्ठभूमि : नेपाली राज्य पद्धतिमा देशको ऐतिहासिक स्थापना कालदेखि नै पारिवारिक वा राजनैतिक शक्तिधारी पदाधिकारी वर्गबीचको आन्तरिक र स्वार्थ समूहको हानथापमा विदेशी शक्तिहरुले समेत राजनैतिक दाउपेचमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो अवधिमा नेपाली राजनीति आफ्नै बलबुत्तामा स्थापित भई मुलुक निरंकूशताको पकडबाट मुक्त भएको र नेपाली जनता पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्ननागरिक भईसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल सरकारको छवि विश्व र नेपाली आमजनताका बीचमासमेत उज्यालोभन्दा धेरै धुमिल भएको वा पुराना विषवृक्षले नकारात्मक फल दिने अवस्था यथावत रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवाका पदधारीहरुबाट सार्वजनिक रुपमा संसद, जनताहरुबाट जवाफदेही हुनु पर्दा वा स्वार्थ नमिलेको अवस्थामा द्वन्द्व र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने गरिएको छ । सरकारका नेतृत्वकारी राजनीतिज्ञले प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले राजनैतिक नेतृत्वमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने वा हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसर्थ राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु जरुरी भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल देशले हासिल गरेका राजनैतिक, प्रशासनिक सबलताहरु, त्रुटीहरु र भावी दिनमा सुधार वा नागरिक सर्वोच्चताका लागि हुनुपर्ने विषयहरुलाई ध्यानाकर्षण धर्नामार्फत उठाउन प्रयास गरिएको छ । यी सबै क्षेत्र आम जनता, सरकार, राजनैतिक पार्टीहरु, सार्वजनिक पदाधिकारी वर्ग तथा बुद्धिजीवि वर्गसित प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले सार्वजनिक बहसका लागि सरोकारवाला पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरु समक्ष बहसको लागि उपयुक्त मञ्च स्थापना गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।

राजनैतिक दलका उपलब्धिहरु :

• राजनीतिक चिन्तन र नेतृत्वकारी पाइलामा हिड्दा वि.स. १९९७ साल यता २०६२⁄ २०६३ तथा यसयता पनि पूर्ण जनाधिकारका नाममा सयौँको शहादता, अज्ञात मरण, अंगभंग वा जीवनमरणको बलिदानी, घरपरिवारलाई क्षतविक्षत पारी र आर्थिक संकट झेली नेपाललाई निरंकूशताबाट गणतान्त्रिक शासन सत्ता उपलब्ध गराउनु ठूलो उपलब्धि हो ।
•  उनीहरुकै सुझबुझ र प्रयासमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु, संघीय पद्धतिका तीन तहको राजनैतिक अधिकारसहितका सरकारको जन्म दिनुलाई विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशले नेपालबाट सिक्ने राजनैैतिक पाठ हो ।
•  साथै तीनवटै तहमा प्रजातान्त्रिक विधिबाट शान्तिपूर्ण वातावरणमा जनप्रतिनिधिको चुनाव गरी सत्ता हेरफेरलाई सामान्य रुपमा लिएर आपसी मतभेदलाई थाती राखी नयाँ संविधान बमोजिम मुलुकका ऐनकानुनहरु विघ्नबाधारहित समयमा बन्नु र जारी हुनुले नेपालका राजनैतिक दलहरुको शाख, मान र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । यसका लागि सत्ताप्रतिपक्ष सबै बधाइका पात्र हुन् ।

राजनैतिक दलहरुको ध्यान पुग्न नसकेको विषय पक्ष :

•  आम जनता र सरोकारवालाहरु आ₋आफ्ना निहित स्वार्थमा नै हुन्छन् र आम जनताको हित हुने र राजनैतिक पार्टीहरुले जनताकाबीच गरेका प्रतिवद्धताहरुसित सरोकार राख्दैनन् ।
•  राजनैतिक प्रतिवद्धता पूरा गर्ने मूल सरकारी संयन्त्रकारी पक्ष सार्वजनिक प्रशासन नै हो र यसलाई आमूल परिवर्तन वा ऐनकानुनका आधारमा परिमार्जन गरी लैजानु पर्दछ भन्ने राजनैतिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहुँदा धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् ।
•  राजनैतिक नेतृत्व निहित स्वार्थमा लिप्त हुँदा वा पार्टी पिच्छेका कर्मचारीका नामका राजनैतिक एजेण्ट बनेका स्वार्थपरस्त पार्टी समर्थक समूहका कर्मचारीको भ्रममा सबै राजनीतिक पार्टीहरु मुठ्ठीमा पर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नेतृत्व निकम्मा बनेका छन् ।
•  फलतः लामो संघर्षबाट उपलब्ध राजनैतिक बलिदानीको शहिदको अपमान र जुनसुकै पार्टीका सरकार, दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न नै प्रश्न उठाउनेसम्मका घटना भएका छन् र स्पष्ट झण्डै दुईतिहाइको सरकारसमेत असफलतातिर धकेलिएको महसूश हुन थालेको छ ।

कहाँ कहाँ चुक्यो राजनैतिक नेतृत्व र सरकार ? :

•  सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने नेपालमा १२ ओटा सेवा, ५० सौँ सेवा समूह र त्यति नै समूहभित्र उपसमूहहरु छन् भन्ने कुरा सरकार र राजनैतिक दलहरुले नबुझ्नु र सामान्य प्रशासनले न्याय गर्छ भन्ने भ्रम पालेको पाइनु ।
• नेपालको प्रशासनिक सेवा मन्त्रालयगत सेवा प्रणालीमा आधारित छैन र केही सेवा समूहमा रहेकाहरु सोर्सफोर्स भए जहाँ पनि सरुवा, बढुवा हुने हैसियत राख्दछन् र देशलाई भन्दा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी नियम कानुन बन्दछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्नु ।
•  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन सेवाको मात्र पकड छ र अरु सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको प्रशासन पनि सामान्य प्रशासन सेवाको मात्र नियन्त्रणमा हुन्छ र त्यसको नेतृत्व कर्ता इमान्दार नभएमा देशले राम्रो परिणाम पाउँदैन भन्ने नबुझ्नु ।
•  सधैँ प्रशासन सेवाले प्राविधिक तथा विषयगत सेवालाई हेप्दै आएको र ती सेवाको मनोबल कमजोर हुँदा विकास, निर्माण र प्राविधिक गुणात्मकतामा धक्का लागेको छ भन्ने सत्ता, भत्ता र शक्तिमा पुग्नासाथ मन्त्री, सल्लाहकारले बिर्सिनु ।
•  नेतृत्व प्रदान गर्दा राम्राभन्दा हाम्राले स्थान पाउनु तथा लेनदेन, ठेक्कापटामा विचौलिया, स्वार्थी र भ्रष्ट तर राजनैतिक खोल ओढेका कथित समर्थक कर्मचारीको द्रेडयुनियनका आडमा प्रशासन चल्नुलाई सुशासन देख्न थाल्नु र मुलुक विषम परिस्थितिमा पु¥याउनु ।
•  राजनैतिक दल तथा सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुबाट व्यक्तिगत धारणा, सुशासनका प्रयासलाई उपेक्षा गर्ने, हाँसेर उडाउँने तथा तपाई किन समूहबाट नआउनु भाको भनी उल्टै निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु ।
•  सुशासनका कुरा गरौँ तथा सुझाव राखौँ भनी नेतृत्वसित धेरै पटक मान नमान म तेरो मेहमानका रुपमा साक्षात्कार गरिए पनि कुनै वास्ता नगरिनु तथा विकृतिको अन्तको साटो बढोत्तरी हुनु ।
•  पैसा, सत्ता, शक्ति र चाचुचा नै सबै थोक हुने अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पुग्नुले २०३६ सालदेखिको आफ्नो राजनैतिक परिवर्तनको दिशामा पेसागत आचरणलाईसमेत चुनौती दिएर विगतमा हिडिएका आफ्नै विश्वासलाई गिजाउन थालेको अनुभव हुनु तरपनि राजाको शासन, अल्पमतको सरकार, देशमा भइरहेको द्वन्द्व र पार्टीहरुको शासनमा अनुभवको कमी आदिले यस्तो भएको होला भन्ने ठानेर धैर्यतापूर्वक सकारात्मक दिशाको प्रतिक्षामा नेपालीहरु बस्नुलाई कमजोरी ठानिनु ।
•  अन्यायको पनि सिमा हुन्छ भन्ने बिर्सेर विना निगरानी पिडित तथा सरोकार राख्ने वा प्रभावित समूहलाई बेवास्ता गर्दै जुनबोक्सी उसैलाई धामी बनाउनु र चोरलाई नै भण्डारको चावी दिनु ।
•  प्रशासन सेवाको एकलौटी कर्मचारी समायोजनको नाटकको मञ्चनमा सरकार, राजनैतिक दलहरु फसे र चुके तथा नेपालको भ्रष्ट, असक्षम र निकम्मा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनैतिक दलहरुलाई धरापमा पारेर संघीयता नै खतरामा पारेको अवस्थामा पनि दल, सरकारको आँखा नखुल्नु ।
•  मुलुकमा सिर्जना भएको विभेदित अवस्थामा राजनैतिक तहबाट हरेक गतिविधिलाई हेर्नु पर्छ र सरकारी योजनालाई सफल वा असफल तुल्याउने मुख्य भूमिका सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्वको हुन्छ भन्ने कुरालाई सम्बेदनशीलतासाथ नलिनु ।
•  हामी जस्ता अभियन्ता र सचेत नागरिकको प्रशासनिक पुनर्गठन र सुधारका लागि विगत दुई तिन वर्षदेखि गरिएका धेरै विचारमन्थनलाई नोटमा नलिनु र प्रशासनकै एकाधिकार कायम गरेर समायोजनको सपना देख्नु ।
•  सार्वजनिक प्रशासनिक सुदृढीकरण विना संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रशासनिक संरचना निर्माण र जनसेवाका आधार तय नहुने भएकाले यी पक्षमा गरिएका लिखित आग्रह र बहसहरुलाई प्रशासनिक नेतृत्वले जति महत्व दिनु पर्दथ्यो त्यो गरेको नपाइनु ।
•  नागरिक भावनालाई निरंकूशतापूर्वक लत्याउँदै,एकपछि अर्को संघीयता विरोधी र जनताका विपक्षमा हुने प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने र सरकारलाई राजनैतिक निर्णयहरुमा पुराउन भ्रम पार्ने र विवादित तुल्याउने कार्यलाई नसच्याउनु ।
•  लाखौँ जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आनाकानी गरेको प्रशासनिक ज्यादतीलाई राजनैतिक रुपमा चिर्न र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका लागि सरकार तथा राजनैतिक दलहरुको ध्यान नपुग्नु ।

कर्मचारी समायोजनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ज्यादतीहरु :

•  कर्मचारीको पेसागत आचरण तथा नैतिकताको विषय सिकाउने र पढाउने तहका नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरु नै उदाहरणमा देखिएर कानुन बनाएर नीति निर्मातासमेतलाई समायोजनमा पठाउनु पर्दथ्यो तर प्रशासन सेवाका उपसचिवसमेतलाई कर्मचारी समायोजनले प्रभाव नपार्ने बनाइयो ।
•  नागरिक कर्तव्य, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारी बोधको उत्कृष्टताको सर्वमान्य उदाहरण नदिइकन निजामतीका १२ सेवामध्ये सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रशासन नै हो भनियो तर के आधारमा भन्ने मापदण्ड सार्वजनिक गरिएन ।
•  कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीभित्रै तीन किसिमका नागरिक नबनाइकन वैज्ञानिक तरिकाले खटाउने मापदण्ड थिए तर सामाजिक र प्राकृतिक न्यायका विपरित समायोजनको नाटक मञ्चन गरियो र सरकारलाई विवादमा तानियो ।
•  जुनसुकै सेवाका सहसचिवसहित माथिका पद ओगटेका पदाधिकारी समायोजन नै नहुनु पर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तालिका निर्माण कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ? प्रशासन सेवाबाट समायोजन हुन नपर्ने तर स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु ज्यादती होइन र ? यो कुरामा राजनैतिक दल र सरकार निरीह देखियो ।
•  यसर्थ कर्मचारीभित्र मालिक र सेवकको धारणा गणतन्त्रको मुल मन्त्र हो भने राजनैतिक दल, सरकार, संसदले स्पष्ट भनिदिनु पर्दछ । प्राविधिक सेवा तथा विषयगत सेवाका कर्मचारी दोस्रो वा तेस्रो दर्जाका नागरिकमा दर्ज हुने तथा सेवकका रुपमा जीवनभर रह्नुपर्ने कानुनी अभ्यास अन्यायपूर्ण होइन, समाजवादी व्यवस्था यस्तै हुन्छ भनिदिनु प¥यो ।
•  अन्यथा राजनैतिक नेतृत्वले नै कर्मचारी समायोजनको जिम्मा लिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको निर्माण वैज्ञानिक तथा सबैको मनोबल उच्च हुने बनाउनु पर्दछ । सबै नागरिकलाई समान हैसियत र स्थान नदिने गरी विभेदकारी कर्मचारी समायोजन सच्याउनु पर्दछ ।
•  स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीन तहका सरकारमा संघीय कानुनको आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश तहका मन्त्रालयहरुमा सचिव नियुक्तिको अधिकार दिएर र समायोजनमा जानेलाई न्याय गर्नु पर्दछ भन्नेसम्म बिर्सेर समायोजन गर्न खोज्नु ।
•  प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेलाई उल्टो अपमान र पिडामा पु¥याइयो र सबै ढोका थुनेर ग्यास च्याम्बरको रुपमा मृत्यु वा हत्याको अवस्थामा लगियो ।
•  यसर्थ कर्मचारी समायोजनका सवालमा नीतिगत रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

ध्यानाकर्षण धर्ना कार्यक्रम किन :

•  सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापनको मुद्दा देशको साझा सवाल हो, व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै लिनुदिनुसित ध्यानाकर्षण कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन ।
•  पहिलो कुरा भोक हडताल अबोध बालपन वा हठ क्रियाको संकेत तथा जसरी पनि आफ्ना भनाइ मनाउने कठिन तपस्वी मार्ग हो । मजस्ता भोगी र रोगीबाट त्यो सम्भव छैन ।
• दोस्रो सत्याग्रहको कुरा आउँछ, विश्वमा सात अरब मानिस र नेपालमा तीन करोडको विचार फरक फरक हुन सक्छ र दृष्टिकोणका आधारमा सत्य पनि फरक होला यदपि सत्याग्रहको अर्थ आग्रहपूर्वाग्रहरहित निस्वार्थ धारणा राख्नु हो तापनि उक्त नाम दिन मन लागेन ।
•  तेस्रो ध्यानाकर्षण धर्नाका कुराले मुलुकको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि सरकार, राजनैतिक दलहरु विशेष संवेदनशील हुन आवश्यक लाग्यो तथा आफू जागीरे भएको हुँदा हजारौँ शहिदको सपनामाथि प्रहार हुने गतिविधिलाई सहेर टुलूटुलू हेरेर बस्न पर्छ भन्ने लागेन । यसर्थ राजनैतिक दलहरुलाई मुखले प्रशासनिक सुधार होइन कार्य रुपमा गरेर देखाउ भन्न पनि यो ध्यानाकर्षणको बाटो रोजिएको हो ।
•  समग्र देशवासी, सचेत नागरिक तथा जिम्मेवार वर्गको साझा सहमति, समन्वय र सहयोगमा मात्र गन्तव्यमा पुगिने हो, यसर्थ राज्यबाट सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायप्रति उपेक्षा नगरेर विद्रोहलाई सिर्जनामा रुपान्तरण गरी लैजान विभेदकारी प्रावधान हटाएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट मुलुकले सुशासन र अराजकता अन्त गर्न सरकार पारदर्शी र सहभागितामूलक होस् ।
•  यसर्थ सरकार तथा राजनैतिक दलहरुको सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको विषयमा ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का प्रावधानले बहुसंख्यक सेवासमूहका कर्मचारीहरुलाई आत्मसम्मान गिराएको छ । केन्द्र सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै सेवासमूहप्रति असल अभिभावकत्व प्रदान गर्न चुकेको छ ।
•  केन्द्र सरकार सही अर्थमा सबै कर्मचारीको मन जित्न र विवादरहित सही समाधानको लागि तयार हुनुपर्दछ र सकारात्मक नतिजा निकाल्न कठिन हुने छैन तर सबैको अभिभावक नबनी गरिएको समायोजनले नतिजा दिन कठिन हुन्छ ।

सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरु :

•  मुलुकलाई सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिले सफल बनाउनु राजनेताको दायित्व हुन्छ । सावर्जनिक सेवाका निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिडाउने कर्तव्य सरकारको हुन्छ । यसर्थ सुशासित राज्यका लागि नेतृत्वले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
•  राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरु यी हुनसक्छन् ः ₋केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने र सिफारिस लिनु पर्दछ ।
•  केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाएर सबै तहका पदाधिकारीलाई ३ तहको सेवा छनोटको अवसर दिनु पर्दछ । सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका भएकाले ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक द्रेडयुनियन पनि राखिनु आवश्यक छैन र यदि सो राखिएमा त्यो बाहेकका पार्टी पिच्छेका सबै द्रेड युनियनहरु खारेज गर्नु उचित हुन्छ ।
•  कर्मचारीहरुको पेसागत, पिर मर्का, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजाय विरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गर्ने र जस्तो सुकै विभागीय कार्वाहीको १ वर्षभित्र सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने कार्यादेश र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मात्र लाग्ने कानुन बनाउनु पर्दछ ।
•  स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाका लागि संघीय सेवा, प्रदेश सेवामा क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवा प्रवेशको न्यायोचित पदहरुको व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ।
•  संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा ३ नै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको विश्वास जित्ने हुनु पर्दछ । संघीय कर्मचारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ऐन कानुनका आधारमा खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा केही प्रतिशत पदमा संघमा आउन र प्रदेशमा जान सक्ने बाटो खोल्ने तर उपल्ला पदमा स्थानीय सेवा, अन्य सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई नै वृत्ति विकासको बाटो खुला गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।

यी पक्षमा नेपालको गन्तव्य यस्तो हुनु उचित होला कि ? : समग्रमा देशको राजनैतिक ,प्रशासनिक , न्यायिक र जनप्रतिनिधित्वका आधारमा यी देशको समृद्धि र विकास सम्भव हुने तथा राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्र सुदृढ हुने विश्वास राख्दछु । केही विषयान्तर भएको भए मुलुकलाई सबै पक्षमा सबल तुल्याउन मेरा धारणा यी हुन् भन्ने धृष्टता गरेकोमा विज्ञजनहरुले न्याय गर्नुहुने आशा गरेको छु ।

संघीय केन्द्रीय सरकार :

•  प्रत्यक्ष जननिर्वाचित वा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति अवलम्बन गरिनु उचित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बढीमा २५ जना आफूखुशी स्वतन्त्रराजनीतिज्ञ, विषयविज्ञहरु सम्मिलित मन्त्रीपरिषदको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ तर केन्द्रीय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मन्त्रालय २५ नैै राख्ने तर विभाग, केन्द्रीय निकायको संख्या मन्त्रालयभन्दा कम गर्ने वा मन्त्रालय ११ देखि १५ मा सिमित गर्ने र विभाग वा केन्द्रीय निकाय ३० भित्र सिमित गर्ने ।
•  यसरी केन्द्रीय सेवाको महत्व र विशिष्तालाई कायम गर्न केन्द्रीय मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायहरुको विवादरहित संरचना र कसिलो संगठन ढाँचा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । प्राविधिक र विषयगत जिम्मेवारीहरु प्रायः प्रदेश मातहत जाने हुँदा संघीय सरकारका कार्यालयहरुको धेरै विस्तार बढी प्रभावकारी हुँदैन । तसर्थ केन्द्र मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व वा कर कार्यालय जस्ता संरचनाहरुको पुनर्गठन गरी बढीमा २५ डिभिजन कार्यालय बनाइनु उचित हुन्छ । सम्भव भएसम्म केन्द्र तथा प्रदेशमा मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली बढी लाभकारी हुने छ ।
•  केन्द्रीय निकायलाई प्रदेश र स्थानीय तहको राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक जीवनमा हरेक गतिविधिमा नियमन गर्न सक्ने निष्पक्ष, पारदर्शी र समन्वयकारी रुपमा विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
•  प्रदेश सरकारकोे प्रमुख सचिवबाहेक र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसमेत केन्द्रले नतोकी प्रदेश मन्त्रालय सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश सेवाबाट तोकिनु न्यायसंगत र प्र्रजातान्त्रिक हुन्छ ।
•  सर्वमान्य विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी निर्धारित सेवासर्तका आधारमा कर्मचारी खटन पटन हुनु उचित हुन्छ । केन्द्रको प्रमुख सचिव प्रदेशमा, प्रदेशको कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुखमा रह्नु धेरै वैज्ञानिक हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आपसी वृत्ति विकासको बाटो खुला र सहज हुनु पर्दछ ।
•  केन्द्र सरकारले संवैधानिक रुपमा स्थापित महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिबासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग जस्ता निकायको निगरानी र पहुँच बढाउन जरुरी हुन सक्छ । यी आयोगहरुका गतिविधिलाई पारदर्शी, शक्तिशाली बनाएर केन्द्रले सुशासन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति अपनाउनु बढी न्यायसंगत हुन्छ । यसर्थ चार ओटै सेवामा केन्द्रीय तहमा बढीमा २५ हजार मात्र संघीय कर्मचारी राखिनु पर्दछ ।

संघीय सार्वजनिक सेवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन आधार : सार्वजनिक सेवाकोवैयक्तिक शाख,मर्यादा र आचरणगत शुद्धता मुख्य कुरा हो । सार्वजनिकसेवाको नाम निजामती राखिनु हुँदैन । सार्वजनिक सेवालाई केन्द्रीय तहमा ४ भागमा वर्गीकृत गरिनु उचित हुन्छ । चार सेवाहरु ₋नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा, नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवा, नेपाल सार्वजनिक न्याय सेवा तथा संवैधानिक निकाय सेवा । यी सेवाभित्र १५ देखि २० समूह र ३० देखि ४० उपसमूह हुनु वैज्ञानिक देखिन्छ । सेवाभित्र रह्ने समूह, उपसमूहहरु जस्तैः ₋

नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा – यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
१ , आर्थिक योजना, राजस्व संकलन, आन्तरिक लेखा प्रशासन तथा व्यवस्थापन,
२ , राष्ट्रिय योजना, तथ्यांक, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
३, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन,
४, परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहकार्य ,समन्वय र सम्बन्ध,
५, शिक्षा योजना, प्रशासन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण,
६, संसद, व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन , प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
७, भूमि व्यवस्था , श्रम, उद्योग, पर्यटन जस्ता राज्यका सबै निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन तथा आन्तरिक सेवा समन्वय र सहकार्य एवम् सामान्य प्रशासन सञ्चालन ।

नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवा– यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
१, राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्षी योजना, प्रशिक्षण,मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
२, राष्ट्रिय वन तथा प्राकृतिक सम्पदा योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान, प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३, राष्ट्रिय भौतिक विकास तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
४, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माण योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।

नेपाल सार्वजनिक न्याय सेवा– यसमा हुने समूह
१) कानून, न्याय योजना तथा प्रशासन,अभिलेख व्यवस्थापन ।
२) सरकारी महान्यायाधिवक्ता प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३) अदालत सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।

संवैधानिक निकाय सेवा– यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिबासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग ।
यसले कार्यकारिणी र संवैधानिक क्षेत्र फरक गर्ने छ र समग्र सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र एकल अधिकार कायम हुने र जतासुकै पहुँच पु¥याएर राज्य दोहन गर्ने पद्धतिको अन्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

न्याय प्रणालीः विद्यमान ७७ वटै जिल्ला अदालतहरुका सट्टा २५ डिभिजन कार्यालय र ७ प्रादेशिक उच्च अदालत मात्र राखिनु वैज्ञानिक हुन्छ । २५ डिभिजन कार्यालयकै मुकाममा तालिका बद्ध समयको पालना गरी उच्च अदालतको इजलास बस्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । स्थानीय तहको मेलमिलाप वा सिफारिस वा निर्णयको विरुद्ध उजुरी गर्न तथा कानुन अनुसार जिल्ला अदालतमा सिधैँ प्रवेश पाउने मुद्दाहरु डिभिजन अदालतबाट हेरिने गरिनु पर्दछ ।

संघीय केन्द्रीय संसद : केन्द्रीय संसद प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र राष्द्रिय सभा ५९ सदस्यीय गरी दुई सदनमा २२४ को हुनु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै समावेशी चरित्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी हालको विकृत समानुपातिक प्रणाली खारेज गरिनु उचित हुन्छ ।

राष्द्रिय सभामा निर्वाचनबाट आउने ५६ सांसदमध्ये जनसंख्या र भूगोलका आधारमा न्यूनतम ४ लाख र अधिकतम ६ लाख जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै प्रदेशबाट न्यूनतम ६ जना र अधिकतम १० जना चयन हुने व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुने छ । राष्द्रिय सभाका अध्यक्ष र उपराष्द्रपति एउटै हुने व्यवस्था कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रदेश सरकार : प्रदेश तहमा ५ देखि ७ वटामात्र मन्त्रालय राखिनु पर्दछ । प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांँसद संख्याका १५ प्रतिशत मात्र तोकिएका आधारमा मन्त्रीमण्डल बन्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।प्रदेश मुख्य मन्त्रीले आफूखुशी स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ, विषयविज्ञहरु सम्मिलित मन्त्रीपरिषदको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ तर प्रदेश संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
प्रदेश सरकार मातहत जिल्लाका सबै कार्यालयको पुनरावलोकन गरी केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रका १६५ स्थानमा शान्ति सुरक्षा तथा विषयगत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रदेश संसद : प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३०कोटा यथावत राखी समावेशी चरित्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुन्ने पद्धति खारेज गरिनु उचित हुन्छ ।साथै, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र खारेज गरी प्रदेशको भूगोल, जनसंख्याको प्रतिनिधित्व मिलाउने गरी केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनु न्यायसंग्त हुन्छ । कानुनले व्यवस्था गर्न कुनै बाधा व्यवधान नहुने भए प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभामुख एउटै हुने व्यवस्था कम खर्चिलो र न्यायिक हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन : प्रदेश तहमा कुल कर्मचारीको दरवन्दीमध्ये प्रदेश अनुसार फरक हुने गरी करीब ३५ हजार हुनु पर्दछ ।चार सेवाहरुमध्ये ₋नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा, नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवाको गठन र संविधानले परिकल्पना गरेका काम गर्न केही अन्य समूह र उपसमूहका कर्मचारीको समेत प्रदेशमा खाँचो पर्ने हुन्छ ।
तसर्थ प्रदेशले नै स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने, सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो निर्धारण गर्ने भूमिका पाउनु उचित हुन्छ । यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित सेवा, सर्त, कार्यविधि र प्रक्रियाका आधारमा २०४९ को निजामती सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश भएकाहरुको हकमा ऊ निवृत्त नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा आपसी सरुवा, बढुवा र कार्यजिम्मेवारीमा फेरबदल हुने अधिकार प्रदेशमा दिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकार : स्थानीय सरकारका लागि प्रतिनिधि चुनिएका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रमा पनि यी दुई भाग स्पष्ट हुनु पद्धतिसंगत हुनेछ । प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार कानुनी तरिकाबाट सानो तहमा कम्तिमा ५ सदस्यीय र अति ठूलो तहमा १५ सदस्यीय कार्यापालिका वा कार्यकारिणी विभाग हुनु पर्दछ ।

उपप्रमुखको अध्यक्षतमा न्यायिक समिति र स्थानीय तहका सबै समितिका मूल समितिहरु गठन गरी वार्ड अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा विषयगत समितिहरु गठन हुने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहलाई पूर्ण सरकारको आकार र अभ्यासमा लैजानुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन र खारेज गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तह वैज्ञानिक वर्गीकरण : स्थानीय तहमहानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको संगठनमा जनसंख्या, भूगोल र विशिष्टीकृत कार्यचापका आधारमा नयाँ वर्गीकरण हुनु पर्दछ । गाउँपालिका भन्नाले ५ देखि ११ वार्ड, नगरपालिका भन्नाले १० देखि ३२ वार्ड यसरी स्पष्ट पार्नु उचित हुन्छ । जस्तै ः

स्थानीय तह वैज्ञानिक संगठन , संरचना निर्धारण : महानगर, उपमहानगर, उच्चनगर र नगरपालिका तथा महागाउँपालिका, उपमहागाउँपालिका, उच्चगाउँपालिका र गाउँपालिकाको कार्यचाप तथा विषयगत कार्यक्षेत्रका आधारमा सबै तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार बढीमा १० ओटा महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था तपसिलका विषयलाई आधार लिएर गर्न सकिन्छ । जस्तै :

सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन₋ प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण ।

सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा₋शिक्षा, युवा तथा खेलकुद,स्वास्थ्य,सामाजिक सेवा सुरक्षा तथा समावेशी । सार्वजनिक विकास तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप₋पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास,उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आदि ।

स्थानीय तह वैज्ञानिक कर्मचारी पद निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन :

•  सबै स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र तहगत वा श्रेणीगत पदसोपान स्पष्टहुनु पर्दछ ।स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार महानगर तथा उपमहानगरपालिका १७ ओटामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा सहसचिव खटाउनु उचित हुन्छ ।
•  यसरी नै उच्च नगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा विषयगत अन्तर्गतका महाशाखामा विषयगत उपसचिवहरु, नगरपालिका तथा उपमहागाउँपालिका र महागाउँपालिकामा १० तहको उपसचिव प्रमुख र त्यस अन्तर्गतका शाखाहरुमा नवौँ तहका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत हुनु उचित हुन्छ । तर गाउँपालिका र उच्चगाउँपालिकामा आठौँ तहको अधिकृत प्रमुख र सातौँ वा छैठौँ अधिकृतसहित एकाइ प्रमुख तथा नायबसुब्बास्तर फाँट प्रमुख हुने वैज्ञानिक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।
•  स्थानीय तहमा २०७४ चैत्रमा निर्धारण गरिएको २०७५ सर्वेक्षण समितिको पद संरचना निर्धारण भई समायोजन भएका पदहरु प्रशासनमुखी बढी भएको र प्राविधिक तथा व्यावसायिक पदहरुप्रति उदासिनता देखिएकाले सबै सेवाका लागि कम्तिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक ६० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन वा सहजीकरण सेवामा ४० प्रतिशत जनशक्ति रह्ने गरी संरचना तथा जनशक्ति निर्धारण आवश्यक देखिन्छ ।
•  यसरी नै उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न छुट्टै न्याय तथा संसदीय सभा सञ्चालन गर्ने क्षमताको संयन्त्र र कर्मचारी दरवन्दी हुनु पर्दछ ।स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार न्याय सेवा तथा संसदीय व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति पनि हुनु पर्दछ ।

जनप्रतिनिधित्व चयन तथा नेतृत्व विकास :

•  प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष गर्ने वा सबै वडाध्यक्षहरु, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सांसदहरु, केन्द्रीय दुवै सदनका सांसदहरुको तह र हैसियत अनुसार अधिकतम ४ मतभार र न्यूनतम १ मतभार हुने गरी निर्वाचक मण्डलबाट चयन गर्ने पद्धति पनि अपनाउन सकिन्छ ।
• राष्द्रपति, उपराष्द्रपति तथा राष्द्रिय सभाका माननीय सांसदहरुको चुनावमा सहभागी हुने स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार न्यूनतम १ मतभार तथा अधिकतम २ कायम हुने व्यवस्थाले सबैलाई न्याय गर्ने हुन सक्छ ।

जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान वा अविश्वास : पाँच वर्षको कार्यकालमा २ वर्षको मूल्याङ्कनका आधारमा केन्द्रीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तहका वडाध्यक्षसहितका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले क्रमशः प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुखलाई अविश्वास दर्ता गरेमा ती तहका सभाको दुईतिहाइ प्रत्यक्ष जनिने मतले गरेको निर्णयानुसार पदीय नेतृत्वले निरन्तरता पाउने वा पदमुक्त हुने व्यवस्था बढी लोकतान्त्रिक र सुशासनका लागि प्रभावकारी हुने छ ।

राजनैतिक प्रतिनिधित्वको आधार : स्थानीय तहको वार्ड सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, उपप्रमुख, प्रमुख जुनसुकै पदमा दुई पटक अवसर पाउने तर प्रदेश र केन्द्रको जनप्रतिनिधि हुन बाधा नपर्ने हुनु पर्दछ । त्यसरी नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय जुनसुकै तहमा दुई पटक राजनैतिक र जनप्रतिनिधित्वको अवसर खुला हुने व्यवस्था गर्ने तर राजनैतिक जगको आधार स्थानीय, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

जनसंख्या र प्रतिनिधित्वका आधार : केन्द्रीय संसद निर्वाचन क्षेत्र १६५ लाई तपसिलका आधारमा विभाजन गरिनु बढी न्यायोचित हुन जान्छ । जस्तै ःहिमाली तथा विकट पहाडी जिल्ला ५० हजारसम्म, पहाडी मध्यखण्ड दुईलाख सम्म, मधेश, तराई, भित्री उपत्यकाका ग्रामीण क्षेत्र तीनलाखसम्म, पहाडी उपत्यका, ठूला शहरीक्षेत्र, उपमहानगरपालिका चारलाखसम्म, जुनसुकै महानगरपालिका पाँचलाखसम्म र संघीय राजधानीको महानगरमा छ लाखसम्मको निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु सबै दृष्टिले न्यायसंगत हुन्छ ।

राजनैतिक दल तथा नेतृत्व चयन पद्धति : जुनसुकै पार्टी सदस्यले पार्टी नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी पाउने प्रतिस्पर्धाको उम्मेदवार हुन जुनजुन तहको नेतृत्व हो, त्यहाँको कमिटीको सदस्यताको हैसियत अनुसार कम्तिमा पाँच प्रतिशतको प्रस्ताव र चालीस प्रतिशतको लिखित अनुमोदन नभई नेतृव्यमा नपुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जस्तै :
१) राष्द्रपति, उपराष्द्रपति, प्रधानमन्त्री हुने पदको समर्थनका लागि केन्द्रीय कमिटी जिम्मेवार हुने ।
२) केन्द्रीय संसदको उम्मेदवार हुन राष्द्रिय परिषद, महाधिवेशन परिषद जस्ता शक्तिशाली निकाय जिम्मेवार हुने ।
३) प्रदेश मुख्य मन्त्री सम्बन्धित प्रदेश पार्टी र केन्द्रीय कमिटी जिम्मेवार हुने ।
४) प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख पार्टी प्रदेश परिषद जिम्मेवार हुने ।
५) स्थानीय तह वार्ड अध्यक्ष र वार्ड सदस्य चयनमा स्थानीय पार्टी कमिटी तथा साधारण सदस्यहरुको सभा जिम्मेवार हुने ।

राजनैतिक दलहरुको व्यवस्थापन तर्फ : राजनैतिक दलहरु स्थापना गर्न तपसिलका सर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने । जस्तै :
१) जुनसुकै स्थानीय तहभित्र उक्त स्थानीय तहको पाँचप्रतिशत जनताले साधारण सदस्यताबाट सहभागिता जनाएको ।
२) प्रदेशभित्र प्रादेशिक राजनैतिक पार्टीका रुपमा मान्यता पाउन र स्थापित हुन उक्त प्रदेभित्रको कुल तीन प्रतिशत जनता साधारण सदस्य भई सहभागिता जनाएको ।
३) केन्द्रीय राजनैतिक पार्टीको मान्यता पाउन र स्थापना हुन कम्तिमा दुई प्रदेशमा पार्टी मान्यता पाएको र नेपालको कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत जनता साधारण सदस्य भएको ।
यी सर्त र मान्यता पूरा गरेका राजनैतिक दलहरुले मात्र आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यी सबै दलहरुले राजनैतिक पार्टी सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यका सबै कानुनी सर्तहरु पालना गरेको हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

सार संक्षेप : माथि उठाइएका विषयहरुका साथै कर्मचारी समायोजनको शाब्दिक अपव्याख्या संघीयता विपरित राजनैतिक रुपमा स्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रलाई प्रशासनिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने र तीन तहको सरकारबीच द्वन्द्व बढाउने कार्य तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । मुलुकमा सुशासनको गुन्जाइस देख्ने र सबैको आवाज न्यायोचित रुपमा यस ध्यानाकर्षण धर्ना कार्यक्रमबाट मुखरित भएको ठान्ने सबै नागरिक, सञ्चारकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, सार्वजनिक सेवाका विभिन्न निकाय र पदमा रहेका कर्मचारी, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा महानुभावहरु, संवैधानिक आयोग तथा पदाधिकारीहरु, राजनीतिज्ञहरु, सांसद, मन्त्रीहरु, राजनैतिक दलका अगुवा र कार्यकर्ताहरु सबैको सहयोग, सद्भाव र सहकार्य तथा एक्यवद्धतका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

धर्नाकारी : ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, बुटवल उपमहानपा.वार्ड₋६ रुपन्देही ।
हाल उपसचिव शिक्षा सेवा, कथित दशौँ तहमा समायोजन गरिएको भनिएको भूमिकास्थान न.पा. अर्घाखाँची ।
धर्ना कार्यक्रम २०७५ फाल्गुण ३० बिहिबारदेखि सात दिन निरन्तर चल्ने ।
समय बिहान ८ः०० बजेदेखि साँझ ६ः०० बजेसम्म प्रतिदिन १० घण्टा ।
सम्पर्क मोबाइल : ९८५७०५८८९९ तथा ९८४१८२१३१३
व्यवस्थापन सहयोगी संस्था : समाज सेवा प्रवाह कल्व नेपाल